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Showing posts from November, 2026

Quad और ASEAN Summit में दुनिया ने माना Modi Diplomacy का लोहा, China जाने से पहले मोदी से मिले Trump, दोनों ने मिलकर पलटा पूरा गेम

मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखा...

सपा-कांग्रेस गठबंधन: सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी  और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 व...

हमारा भारत तभी सशक्त और समृद्ध बनेगा, जब जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और विकास हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनेगा

जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे। इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि दे...

'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा ...

चुनाव जीतने में माहिर BJP कार्यकर्ताओं को पद देने में फिसड्डी क्यों है? खाली पड़े पदों को भरने में सुस्ती क्यों दिखा रही है मोदी सरकार?

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भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों? इसे भी पढ़ें: संसद का गणित बदलते ही देश के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी, इस बार पास हो सकते हैं महिला आरक्षण, परिसीमन बिल! दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है...

पुनः राजनीति का केंद्र बिंदु बनती अयोध्या

उच्चतम न्यायलय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य-भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज़ बुक में स्थान बना चुका है।अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर चमक रही है।अयोध्या की आर्थिकी में नए स्तर पर पहुँच चुकी है। चिर पुरातन अयोध्या पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विकास के समन्वय का प्रतीक बन गई है। इतने वर्षों में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा बहुत कुछ बदल गया है जो नहीं बदला है वो है अयोध्या को लेकर राजनीति का तापमान।   वैसे तो राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा तथा उसके विरोधी दलों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं किन्तु अब कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर अयोध्या के नाम पर सियासत को नया रंग देने का दांव चला है। अखिलेश लम्बे समय से फैजाबाद  की लोकसभा सीट पर सपा की जीत को ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। सपा मुखिया अयोध्या को लेकर ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, वो अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बन...

पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के ...

Vanakkam Poorvottar: Tamil Nadu Politics में 13 November के बाद बड़ा खेल संभव, कुर्सी पर खतरा देख एक्शन में आये CM Vijay

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय के सामने अब सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव में मिली जीत और जनता के बीच लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे विजय को अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है। विपक्ष की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति के पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अपनी सरकार को मजबूती से बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिसॉर्ट में हुई करीब पौने तीन घंटे की एक बैठक ने तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कई विधायकों को मुश्किल से एक-दो मिनट का समय मिला, जबकि दस विधायकों के एक समूह से सामूहिक बातचीत हुई। बैठक का मकसद था किसी भी विधायक को विपक्षी दलों के प्रलोभन में आने से रोकना और पार्टी के भीतर भरोसे की डोर मजबूत करना। विधायकों को साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ रहने में है, न कि सत्...

विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति

अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है?  गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और ...

वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन

देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से उन राजनीतिक दलों की ओर से अवश्य ही आना चाहिए, जो राजनीतिक धुरी के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर प्रत्युत्तर देने का साहसिक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश में जनता की सरकार है, राजनीतिक दलों की नहीं। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुनकर भेजती है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर राजनीतिक अराजकता पैदा करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दुर...

दीपावली और सनातन स्वाभिमान: तुष्टीकरण की सियासत पर चोट

भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि एक जीवंत सनातन सांस्कृतिक चेतना है। इस चेतना की अभिव्यक्ति हमारे पर्वों, उत्सवों और त्योहारों में होती है। दीपावली, जो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है, वह महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेषकर समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में, देश के इन पावन त्योहारों को लेकर एक नई और चिंताजनक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट के केंद्र में है—बहुसंख्यक समाज की आस्था को कठघरे में खड़ा करना, सनातन परंपराओं पर चयनात्मक  प्रतिबंध थोपना और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रतीकों का राजनीतिकरण करना। इस चौतरफा वैचारिक हमले के बीच, भारतीय जनता पार्टी  और हिंदुत्व की विचारधारा आज केवल एक राजनीतिक दल या विमर्श की आवाज नहीं, बल्कि सदियों से दबाई गई बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मगौरव की ढाल बनकर उभरी है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत की राजनीति पर एक खास किस्म की 'छद्म-धर्मनिरपेक्षता' हावी रही। इस व्यवस्था के तहत बहुसंख्यक हिंदू समाज को...

UP में Owaisi ने चला नया दांव, Mayawati से गठबंधन की तैयारी, Bhim and Meem साथ आये तो सपा के समीकरण बिगड़ेंगे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम और दलित वोटों को लेकर नई सियासी गोलबंदी की कोशिश तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे उनके मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ओवैसी की नजर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर है। ‘भीम और मीम’ के नाम से उभर रही यह पहल यूपी की सियासत में नए समीकरण बनाने और अखिलेश यादव की राजनीतिक पकड़ को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का दावा करती रही है। अखिलेश यादव की राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार मुस्लिम-यादव समीकरण रहा है। लेकिन ओवैसी इसी समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। उनकी सभाओं में अब भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम समुदाय से समर्थन मांगा जाता है, लेकिन सत्ता और राजनीतिक हिस्सेदारी के स...

प्रदूषण पर राजनीति का धुआं और जनता की घुटती सांसें

त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, सांसों में जहर घोलने के लिए नहीं। दीपावली प्रकाश, प्रसन्नता, उल्लास और मंगलकामना का पर्व है, लेकिन यदि उत्सव की चमक के पीछे आसमान धुएं से भर जाए, बच्चों और बुजुर्गों का दम घुटने लगे तथा आम आदमी स्वच्छ हवा के लिए तरसने लगे तो हमें अपनी उत्सव परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। विडंबना यह है कि आज प्रदूषण जैसी जीवन-मरण की समस्या पर भी राजनीति का धुआं छाने लगा है। जब लोगों की सांसें संकट में हों, तब धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे से समस्या को देखना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का प्रमाण भी है। अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने पर्यावरण अनुकूल दीपावली अभियान में उनका वीडियो जारी किया, लेकिन राजनीतिक विवाद के बाद उसे हटा दिया गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना आखिर विवाद का विषय कैसे बन गया? किसी कलाकार का पर्यावरण संरक्षण के पक्ष म...

पंजाब की सियासत में 'कमल' की दस्तक और आम आदमी पार्टी का अंतर्विरोध

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखें अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी  द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को अपने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के ठीक बाद, पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी एक बड़े विस्फोट में बदल गई है। अमृतसर नॉर्थ से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा, और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा का एक साथ पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी  में शामिल होना केवल तीन विधायकों का इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक गहरा राजनीतिक और नैतिक झटका है। नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 2 नवंबर 2026 को जिस तरह इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, उसने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है कि क्या पंजाब में भी भाजपा का बहुचर्चित 'ऑपरेशन लोटस' पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका है। इस राजनीतिक उठापटक को समझने के लिए इसके कालक्रम और पृष्ठभूमि ...

विपक्षी हुंकार शक्ति-प्रदर्शन नहीं, जनकल्याण का कारण बने

लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनआकांक्षाओं, नागरिक अधिकारों, जवाबदेही और सार्थक राजनीतिक संवाद की जीवंत प्रणाली है। इसकी मजबूती केवल सत्तारूढ़ दल की कार्यक्षमता से नहीं, बल्कि विपक्ष की जिम्मेदारी, उसकी वैचारिक परिपक्वता और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से भी निर्धारित होती है। लेकिन जब विपक्ष की राजनीति का केंद्र जनता के बुनियादी सवालों के बजाय सत्ता का विरोध, नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले और आरोपों की पुनरावृत्ति बन जाए, तब लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती को लेकर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग बीस विपक्षी दलों का जुटना और वोट चोरी के मुद्दे पर हुंकार भरना इसी संदर्भ में राजनीतिक समीक्षा की अपेक्षा करता है। सवाल यह नहीं कि विपक्ष को रैली करने का अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि ऐसी रैलियों से लोकतंत्र और आम जनता को आखिर क्या हासिल हो रहा है? रामलीला मैदान ऐतिहासिक रूप से जनआंदोलनों, राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का साक्षी रहा है। यहां उमड़ने वाली भीड़ को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जा...

रामलीला मैदान की इंडी गठबंधन की महारैली के सियासी निहितार्थ को समझिए

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित इंडी (INDIA) गठबंधन की महारैली केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि यह विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का एक और बृहत प्रयास था। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' और 'चलो दिल्ली' के संदेश के साथ आयोजित इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल सहित लगभग 20 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिकांश नेताओं ने गर्मजोशी पूर्वक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई और निज अनुभवजन्य आरोप लगाए। सबसे अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संतुलित भाषण देते हुए एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष का परिचय दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए खट्टा मीठा आरोप लगाए, जिसमें ताना और दु...