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Showing posts from January, 2026

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन—जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जेसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं।  फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत ...

हिन्दुओं को विभाजित करके अपनी राजनीति साधने के प्रयास में विपक्ष

इन दिनों विपक्ष उत्तर प्रदेश में दो घटनाओं के माध्यम से अपनी राजनीति साधने के प्रयास में है।  पहली घटना वाराणसी के मर्णिकर्णिका घाट के नवीनीकरण के लिए पुरानी प्रतिमाओं तथा कुछ छोटे मंदिरो पर बुलडोजर चलाने की थी जो बाद में फर्जी निकली। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उपरान्त एआई वीडियो के आधार पर मंदिर तोड़े जाने की अफवाहें फैलाकर राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले लोगों जिनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तथा बिहार के सांसद पप्पू यादव शामिल हैं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भी इस विषय पर स्थानीय स्तर पर राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर पाल समाज को भड़काकर धरना प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन कर रही है। इस मुद्दे पर सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारतीय जनता पार्टी की छवि को आघात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर  प्रयोग कर रही है।  दूसरी घटना प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की है जो विवादों में रहने वाले एक शंकराचार्य के तथाकथित अपमान से जुड़ी है। प्रयागराज में प्रति...

'एक भारत, एक कानून' की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए 'एक भारत, एक कानून' की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।  लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से 'एक देश, एक कानून' की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता (UCC) या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी। इसे भी पढ़ें: UGC Regulations में ऐसा क्या है जिसका सवर्ण कर रहे हैं विरोध? समानता के नियमों को लेकर क्यों मचा बवाल? यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट्र के...

Maharashtra Politics के धुरंधर नेता रहे Ajit Pawar की राजनीतिक विरासत का कौन बनेगा उत्तराधिकारी?

महाराष्ट्र की राजनीति आज सुबह एक भयानक सदमे से हिल गई जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की लपटों में समा गया। जिला परिषद चुनाव के लिए रैली में शामिल होने जा रहे अजित पवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? सवाल यह भी है कि अजित पवार के निधन के बाद क्या अब उनकी पार्टी और उनके विधायक एकजुट रह पाएंगे? सवाल यह भी है कि यदि अजित पवार की पत्नी या बेटे ने एनसीपी की कमान संभाली तो क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता उसी तरह उनके आदेश का पालन करेंगे जैसा कि वह अजित पवार के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए करते थे?  हम आपको बता दें कि अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद हैं और दो पुत्र पार्थ व जय को छोड़ गए हैं। सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया सुले से हुआ था। यह मुकाबला इसलिए भी राष्ट्रीय चर्चा में रहा क्योंकि यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन और पवार परिवार की अंदरूनी दरार के तुरंत बाद हुआ था। जीत स...

अरावली पर्वतमालाः अवैध खनन रोकने में जनसहभागिता भी जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर जो चिंता देखी गई है वह अपने आपमें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अरावली पर्वतमाला को खोखला करने में अवैध खनन गतिविधियों की प्रमुख भूमिका रही है। यही कारण है कि 21 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बैंच ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और समस्या के मूल कारण अवैध खनन पर रोक पर जोर दिया है। 21 जनवरी के निर्देशों को स्पष्टता की दृष्टि से दो भागों में समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में जहां अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक और इसकी कार्ययोजना के निर्देष दिए हैं वहीं अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के मुद्दे का अलग अलग देखने पर जोर दिया है। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर के आदेष को दिसंबर के केप्ट इन एवियांस के आदेश को यथावत रखा हैं और विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के लिए नाम व सुझाव मांगे है। कमोबेस चार सप्ताह में दुबारा सुनवाई तक कार्ययोजना और विशेषज्ञों के नाम और सुझाव का समय दिया गया है। पर अरावली पर्वतमाल...

आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र?

भारत का गणतंत्र पूर्वाग्रहों जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषा जनित क्षेत्रवाद, वंशवाद, राजनीतिक पक्षपात और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है, जो संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। खासकर गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर ये मुद्दे अकसर उभरकर सामने आ जाते हैं, जहां लोकतंत्र की चुनौतियां स्पष्ट दिखती हैं। इसलिए कतिपय प्रमुख पूर्वाग्रहों पर चर्चा लाजिमी है जो इसे समदर्शी और सर्वसम्मत लोकतंत्र बनने देने की राह के सबसे बड़े रोड़े तब भी थे, आज भी हैं और अगर यही हालात बने रहे तो भविष्य में भी रहेंगे। लिहाजा प्रबुद्धजनों से लेकर आम आदमी के दिलोदिमाग में यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र? पिछली शताब्दी के अंतिम तीन भागों से लेकर मौजूदा शताब्दी के प्रथम भाग तक यानी पूरे सौ सालों में भारतीय शासन-प्रशासन की जो पूर्वाग्रही गतिविधियां दिखाई-सुनाई पड़ीं, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय गणतंत्र को दलित-आदिवासी-पिछड़े-अल्पसंख्यक-सवर्ण कोटि के अभिजात्य वर्गों के चंगुल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। खासकर धर्मनिरपेक्षता ने तो एक पाकिस्तान दे देने के बा...

क्या नोएडा के युवा इंजीनियर युवराज की मौत से सिस्टम लेगा सबक?

नोएडा के युवा साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने देश के सिस्टम में व्याप्त लापरवाही पूर्ण सोच व खामियों की एकबार फिर से पोल खोलने का कार्य कर दिया है। दुर्घटना के बाद किसी के घर का चिराग  सिस्टम की लापरवाही से पूरी वीरता से लड़ते हुए कुंभकर्णी नींद में सो रहे सिस्टम को जगाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया है। इस हृदयविदारक घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश के सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते ही तत्काल नोएडा प्राधिकरण ने इस घटना की जांच कराने की घोषणा कर दी थी और प्रारंभिक जांच के आधार पर अपनी गाज गिराते हुए एक इंजीनियर की नौकरी से समाप्ति तक की कार्रवाई कर दी, वहीं युवराज के पिता ने भी  एफआईआर दर्ज करवाई है, और नोएडा प्रशासन ने भी दो लापरवाह बिल्डरों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस जांच करके आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं इस दुखद घटना का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करते पांच दिन में जांच रिपोर्ट तलब करने आदेश दिए हैं, एसआईटी के गठन के तुरंत बाद ही नोएडा प्राधिकरण क...

क्या हिंदुओं की जातीय मानसिकता को बदल पाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत?

प्राचीनकाल में मनुस्मृति से लेकर आधुनिक काल के संविधान तक हिंदू समुदाय में जिस जातिवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा दिया गया, वह अब दुनिया के तीसरे बड़े धर्म सनातन (हिन्दू) के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जिस तरह से सियासी गोलबंदी के लिए जातिवाद को हवा दी जा रही है, वह किसी लोकतांत्रिक कलंक से कम नहीं है। अब तो प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय भी इसे हवा देते प्रतीत हो रहे हैं।    इसे भी पढ़ें: नोटा दबाना अवांछित उम्मीदवारों को बढ़ावा देना है, निकाय चुनाव में मतदान के बाद बोले मोहन भागवत मसलन, इससे निरंतर कमजोर हो रहे हिन्दू समाज की एकजुटता के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की चिंता स्वाभाविक है। यह उन जैसे सैकड़ों मशहूर लोगों के लिए भी सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है। लेकिन हमारी संसद और सरकार के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि जातिवादी खिलौने से मतदाताओं को फुसलाने के संवैधानिक तरकीब उसने विकसित कर लिए हैं और आधिकारिक निर्णयों में भी इसका भौंडा प्रदर्शन दिखाई दे जाता है। बता दें कि विगत 18 जनवरी 2026 को छत्रपति संभाजीनगर में संघ सरचालक मोहन भागवत न...

बंगाल में लोकतंत्र, विकास और अस्मिता की निर्णायक परीक्षा-घड़ी

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां सत्ता, संघर्ष, कानून और जनभावना-चारों धाराएं एक-दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। यह टकराव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भर नहीं है, बल्कि यह उस शासन शैली, लोकतांत्रिक मर्यादा और विकास दृष्टि की भी परीक्षा है, जिसके आधार पर बंगाल अपनी आने वाली राजनीतिक दिशा तय करेगा। लंबे समय तक “खेला होगा” के नारे के सहारे भाजपा को रोकने में सफल रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी नजर आ रही हैं। आज समूचे देश की नजरे पश्चिम बंगाल पर टिकी है। वहां आगामी विधानसभा काफी रोमांचक एवं निर्णायक होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का नया भविष्य बुनने की दिशाएं उद्घाटित होगी।   एक ओर केंद्र और राज्य के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, अदालती टिप्पणियां और कानूनी बहसें राजनीतिक विमर्श को नियंत्रित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने केवल एक कानूनी प्रश्न ही नहीं उठाया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि रा...

महाराष्ट्र में भाजपा के विकास एवं विश्वास की निर्णायक जीत

महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न शहरी निकाय चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा, प्रवृत्ति और भविष्य का संकेत देने वाला एक बड़ा जनादेश बनकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यह बदलाव केवल सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सोच, जन अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक व्यवहार में गहरे परिवर्तन का द्योतक है। इन चुनावों ने जहां भगवा राजनीति की वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति को नए सिरे से रेखांकित किया है, वही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच एवं विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। यह सफलता ऐसे समय में मिली है जब विधानसभा चुनावों में विपक्ष को करारी शिकस्त दिए जाने को अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बावजूद राज्यव्यापी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन का दबदबा यह दर्शाता है कि यह जीत क्षणिक नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ राजनीतिक प्रवाह का परिणाम है। इन परिणामों ने राष्ट्र का ध्यान इसलिए अपनी ओर खींचा, क्योंकि इन चुनावों को मिनी विधानसभा चुनावों की...

बीएमसी चुनाव 2026 के सियासी मायने, महायुति के राजनीतिक कौशल को मिली जनस्वीकृति

बीएमसी चुनाव 2026 में भाजपा-शिवसेना (शिंदे) गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह जीत ठाकरे परिवार के तीन दशक पुराने दबदबे को समाप्त करती है। बीएमसी के 227 वार्डों में बहुमत चिह्न 114 है, जहां महायुति 118 वार्डों में विजयी रही। इस चुनाव में भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 29 मिलीं, जिससे महायुति गठबंधन को 118 सीटों का बहुमत प्राप्त हुआ। जबकि शिवसेना (यूबीटी) को मात्र 65 सीटें मिलीं, जो अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन रहा। वहीं, कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8 एनसीपी अजीत पवार को 3, सपा को 2 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली। वहीं, राज्य के अन्य निकायों में भी भाजपा ने 25 में से 29 पर कब्जा जमाया। देखा जाए तो कुल 227 वार्डों में मुंबई की सबसे अमीर निगम या यूं कहें देश के भी सबसे अमीर नगर निगम पर भाजपा नीत गठबंधन का कब्जा हो गया। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों, विशेषकर बीएमसी में, भाजपा-शिंदे शिवसेना गठबंधन ने बहुमत हासिल कर बड़ा जीत दर्ज की है। यह परिणाम ठाकरे गुट की लंबी हुकूमत को समाप्त करता है और राज्य की सियासत में महायुति की मजबूत...

महाराष्ट्र के शहरी मतदाताओं ने आखिरकार पुराने धुरंधरों की हवा क्यों निकाल दी?

महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा व्यापक प्रदर्शन किया है जिसने दशकों से मजबूत माने जाने वाले राजनीतिक नामों और परिवारों की पकड़ को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक भाजपा की जीत ने यह संकेत दे दिया है कि मतदाता अब परंपरागत पहचान से अधिक शासन और विकास के मुद्दों को महत्व दे रहे हैं। इन चुनावों में सबसे अधिक चर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका को लेकर रही। यह नगर निकाय न केवल देश का सबसे बड़ा नगर निकाय है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का भी केंद्र माना जाता है। लंबे समय से यहां ठाकरे परिवार के नेतृत्व वाली राजनीति का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार के नतीजों में भाजपा ने मजबूत बढ़त बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि मुंबई की राजनीतिक हवा बदल रही है। भाजपा की यह सफलता केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की है। इसे भी पढ़ें: Maharashtra Politics में नया मोड़, चाचा-भतीजे की NCP में सुलह? जिला परिषद चुनाव में साथ उतरने का ऐलान मुंबई के ...

पर्यावरण: जान—माल के नुकसान की नेताओं को परवाह नहीं

देश के समक्ष पर्यावरण परिवर्तन एक ऐसी चुनौती बन गई है, जिसकी कीमत हर साल हजारों लोगों की जान देकर और अरबों रुपयों के नुकसान से चुकानी पड़ती है। हर साल विकराल होती इस समस्या के नेता और राजनीतिक दल गंभीर दिखाई नहीं देते। वोट बैंक की राजनीति इस गंभीर समस्या पर भारी पड़ रही है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए यह समस्या प्राथमिक सूची में नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 2025 के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में आपदाओं ने भयंकर कोहराम मचाया जिसमें सैकड़ों आम लोगों की जान चली गयी। बीते साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड की गई, जबकि मध्य प्रदेश आपदा से हुई मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें बिहार में रिकॉर्ड की गई।   उत्तर-पश्चिम भारत में, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बदल फटने, भूस्खलन और फ़्लैश फ्लड जैसी आपदाओं ने भयंकर कोहराम मचाया। बीते साल 1901 के बाद पिछले 124 साल में से तीसरी सबसे अधिक रिकॉर्ड ...

‘भजन-राज’ यानी ‘भरोसे के शासन’ में राजस्थान के नये आयाम

राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हालिया दौरा किसी औपचारिक कार्यक्रम या शिष्टाचार भर तक सीमित नहीं था, वह एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत, एक भरोसे की सार्वजनिक मुहर और एक स्थायित्व का उद्घोष था। जाते-जाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाकर अमित शाह ने यह जता दिया कि प्रदेश की कमान अब पूरी तरह ऐसे नेतृत्व के हाथों में है, जिस पर केंद्रीय आलाकमान को केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि गहरा संतोष भी है। जिसे कभी राजनीतिक गलियारों में ‘सरप्राइज पैकेज’ कहकर देखा गया था, वही नेतृत्व आज राजस्थान की स्थिरता, सुशासन और भविष्य की ठोस नींव के रूप में स्थापित हो चुका है और राजस्थान की स्वर्णगाथा लिखने को तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक विशिष्ट और लगातार सफल रहा प्रयोग यह रहा है कि वे सत्ता और संगठन में नए चेहरों को निर्णायक जिम्मेदारियां सौंपने से नहीं हिचकते। पर्दे के पीछे वर्षों तक ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अचानक मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल जैसे पदों पर आसीन करना मोदी की राजनीतिक शैली का साहसिक पक्ष रहा है। इन न...

पुलिस पर पथराव की सजा है बुलडोजर नीति

पुलिस का दायित्व है कानून—व्यवस्था बनाए रखना और कानूनों की पालना कराना। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी निभाने के दौरान यदि पुलिसकर्मियों पर हमला हो तो मानना चाहिए कि देश का एक तबका कानून और अदालतों पर भरोसा नहीं रखता है। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान यही हुआ। विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अब चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए है। अल्पसंख्यक वोट की राजनीति के कारण ऐसे हालात पैदा होते हैं। दिल्ली महानगर निगम ने हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में तुर्कमान गेट के पास फैज—ए—इलाही दरगाह के बाहर अतिक्रमण हटाने गए दस्ते और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला मौका नहीं है जब अल्पसंख्यक इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और कार्मिकों को पथराव का सामना करना पड़ा हो। इस वर्ष के शुरूआत में ही देश में कई स्थानों पर अल्पसंख्यक इलाकों में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासन पर सुनियोजित तरीके से हमले किए गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल कर पत्थर...