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Showing posts from August, 2025

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शताब्दी संदेश से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती है भाजपा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी कुछ बोलते हैं उसे बिना कुछ सोचे समझे देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मान लिया जाता रहा है। ऐसे में इस बार भी उन्होंने विज्ञान भवन में जो कुछ कहा है, उसे बीजेपी से ही जोड़कर देखा ही जाएगा। सर्वप्रथम, उनका यह कहना महत्वपूर्ण है कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना-देना नहीं', बल्कि इसके बड़े मायने हैं। ऐसे समय में जब देश में हिंदूवादी राजनीति अपने शिखर पर है, मोहन भागवत द्वारा दिया गया यह भाषण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।  वाकई जब वे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है, तो इसके गहरे सियासी निहितार्थ हैं। क्योंकि प्रायः भाजपा सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वह इस विचारधारा को सत्ता पाने और उसमें बने रहने के औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। कहना न होगा कि संघ बीजेपी को समय समय पर वैचारिक खुराक व प्रबुद्ध दिशानिर्देश देता रहा है। यही वजह है कि अपने तमाम मतभेदों के बावजूद संघ और बीजेपी एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं। इसे भी पढ़ें: भविष्य के कार्यक्रम के साथ वैचारिक कुहासे पर प्रहार ऐसे में स्पष्ट है कि...

बिहार में हर घर से उठेगी महिला उद्यमी! नीतीश सरकार ने लॉन्च की ऐतिहासिक योजना

बिहार के हर घर में एक महिला उद्यमी तैयार होगी! जी हां, ये कोई गप नहीं है। आज इसकी रूप रेखा और सीएम नीतीश कुमार के इस विजन का ऐलान कर दिया गया है। जो बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ताकत तो देगा ही बल्कि बिहार से पलायन की मजबूरी भी खत्‍म कर देगा। आज कैबिनेट की बैठक में इस नीति को अमली जामा पहना दिया गया है। हर घर से उद्यमी महिला आएंगी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत हर घर से एक महिला को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम को बिहार की महिलाओं के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है अब कदम से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि हर घर से उद्यमी महिलाएं निकलती नजर आएंगे।  इसे भी पढ़ें: Bihar: हरियाली संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं जीविका दीदियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को मिल रही मजबूती 10000 रुपये की पहली किस्‍त मुफ्त! इस योजना की शुरुआत इसी सितंबर 2025 से हो जाएगी। इसके तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह अनुदान...

विश्वगुरु बनने की नई इबारत लिखता भागवत का उद्बोधन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वार्षिक व्याख्यानमाला केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। संघ सरचालक मोहन भागवत ने इन व्याख्यानों में जिस स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, उन्होंने संघ की विचारधारा के प्रति व्याप्त भ्रांतियों का निवारण करने के साथ-साथ भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया। यह आयोजन संघ के सौ वर्ष की साधना का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि आने वाले सौ वर्षों की दिशा का भी उद्घोष था। नई इबारत लिखते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की कार्यप्रणाली का सार है,नए मनुष्य का निर्माण। यह विचार सुनने में सरल लग सकता है, किंतु इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। समाज और राष्ट्र की सारी समस्याओं का मूल व्यक्ति के भीतर छिपा है। इसीलिये देश के सभी वर्गों को एकसूत्र में जोड़ने के संकल्प के साथ संघ आगे बढ़ेगा क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र, दृष्टि और आचरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती। संघ व्यक्ति-निर्माण के माध्...

मोदी सरकार की जनहित की शानदार पहल ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सख्त कानून

देश में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मैट्रो रेल स्टेशन, एयरपोर्ट, हाइवे, सड़क, हवाई जहाज, रेल, मैट्रो रेल, बस आदि में "पैसे लगाओं, टीम बनाओं, करोड़ों कमाओं" जैसी टैग लाइन के साथ भ्रमित करने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रचार चर्चित चहरों के साथ बड़े पैमाने पर होता नज़र आता है। इन चर्चित चेहरों के प्रमोशन करने के चलते देश में करोड़ों लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से चल रही सट्टेबाजी, ठगी व साइबर फ्राड आदि का शिकार होकर के अपने जीवन भर की कमाई गंवाकर मानसिक तनाव में आकर के अनमोल जीवन तक को समाप्त करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की नकेल कसने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन गेम की मुख्य रूप से दो कैटेगरी मानी जाती है, पहली कैटेगरी में ई-स्पोर्ट्स जिसमें गेम खेलने के लिए किसी भी प्रकार से पैसों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है व दूसरी कैटेगरी में रियल मनी गेम्स में पैसों का लेन-देन होता है, दूसरी कैटेगरी पर ही मोदी सरकार ने अंकुश लगाया है। देश में इंटरनेट की सुलभता से पहुंच होने के चलते ऑनलाइन गेमिंग ऐप का आलम यह हो...

मध्यमवर्गीय परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध का नया कानून

संसद का मानसून सत्र वैसे तो विपक्षी दलों के हंगामे की बारिश में बह गया किंतु केंद्र सरकार ने इसमें भी जनता के हितों की सुरक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निपटाया और जनमहत्व के कई  क्रांतिकारी विधेयक पारित करवाने में सफलता प्राप्त की। यदि विपक्ष इन विधेयकों को पारित करवाने में सरकार के साथ सहयोग करता और सदन में बहस होती तो यह विधेयक और भी अधिक लाभकारी बनाए जा सकते थे किंतु विपक्ष ने बहस में भाग न लेकर यह अवसर गँवा दिया।  केंद्र सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक नुकसान, युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने तथा नुकसान होने पर आत्महत्या करने व अपराध  जगत में जाने से बचाने के लिए ''प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ आनलाइन गेमिंग बिल- 2025'' को संसद के दोनों सदनों से पारित करवा लिया। अब इस बिल को राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल गई है। इस बिल के पारित होने के बाद से ही अनेक कंपनियों ने ऑनलाइन मनी गेम्स एप बंद करने प्रारंभ कर दिए।  इसे भी पढ़ें: विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून सराहनीय   नए कानून में आनलाइन मनी गेमिंग की सुविधाएं देने वालों पर तीन...

भारत चाहता है यह युद्ध का नहीं, शांति का दौर बने

दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध और हिंसा ने सभ्यता की प्रगति को खतरे में डाल दिया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष इसके ताजे उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। इस युद्ध ने न केवल यूरोप की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग शरणार्थी बने और ऊर्जा तथा खाद्यान्न संकट ने विकासशील देशों को प्रभावित किया। ऐसे कठिन समय में भारत ने अपनी पारंपरिक नीति-अहिंसा, निशस्त्रीकरण और अयुद्ध का परिचय कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण देकर भारत ने संकेत दिया है कि युद्ध विराम एवं शांति समझौता कराने में भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है, निश्चित ही इस कदम का स्वागत होना चाहिए। रूस एवं यूक्रेन को भारत बातचीत की टेबल पर ले आता है, तो यह पूरी दुनिया के हित में होगा, इससे यु़द्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला होगा। भारत द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण देना केवल शांति प्रयासों का हिस्सा ही नहीं ...

संसद संवाद और बहस का मंच है, हंगामे का नहीं

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उसकी संसद होती है। संसद वह संस्था है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और कानूनों पर विचार-विमर्श करते हैं। यह वह सर्वाेच्च मंच है जहाँ विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण टकराते हैं और देशहित में समाधान निकलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भारतीय संसद की छवि हंगामे, तोड़फोड़, शोर-शराबे और गतिरोध का पर्याय बनती जा रही है। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र इसकी बानगी था, जो आरंभ से अंत तक त्रासद हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह सत्र बेहद निराशा एवं अफसोसजनक रहा, क्योंकि सरकार और विपक्ष में टकराव उग्र से उग्रत्तर हुआ। राज्यसभा में केवल 41.15 घंटे और लोकसभा में 37 घंटे काम हुआ। संवाद एवं सौहाई की कमी दिखी, कई सवाल अधूरे रहे, जिनका जवाब देश जानना चाहता था। यहां दोनों पक्षों से ज्यादा समझदारी, सौहार्द और संतुलित नजरिये की अपेक्षा थी, लेकिन देशहित को दोनों पक्षों ने नेस्तनाबूद किया। यह स्थिति केवल दुखद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। लोकसभा के मानसून सत्र के लिए कुल 120 घंटे चर्चा के लिये निर्धारित थे, लेकिन कार्यवाही मा...

उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन का चुना जाना लगभग तय

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अब सरकार और विपक्ष के प्रत्याशियों के मध्य मुकाबला होना तय हो गया है। सरकार द्वारा सीपी राधाकृष्णनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इंउी ब्लाक ने भी सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार उपराष्ट्रपति के पद के दोनों ही प्रत्याशी एक ही प्रान्त तमिलनाडु से आते हैं। कांग्रेस व विरोधी दलों को लगा कि अगर एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी राधाकृष्णन के माध्यम से दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन को सशक्त करने का प्रयास करेगी क्योंकि जब बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था तब भाजपा को राजस्थान में राजनैतिक लाभ हुआ था और वहां उसकी सत्ता में वापसी हो गई थी। अब भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाकर तमिलनाडु की जनता व कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है।  कौन है सीपी राधाकृष्णन- संसद के दोनों सदनों के वर्तमान अंकगणित के अनुसार एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का विजयी होना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र क...

विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का

गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो जरूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्रसम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक पर हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामें को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था में समस्या क्या है? क्यों विपक्ष नैतिक एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में अवरोधक बनकर अपने नैतिक चरित्र पर प्...

उपराष्ट्रपति चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की सियासी लड़ाई बनाने के रणनीतिक मायने

उपराष्ट्रपति पद के लिए अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनसे मुकाबले के लिए इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस प्रकार एक तरफ जहां मोदी ने एनडीए उम्मीदवार की तारीफ करते हुए कहा है कि राधाकृष्णन सियासी खेल नहीं करते हैं, बल्कि सुलझे हुए राजनेता हैं। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रेड्डी को गैरराजनीतिक चेहरा बताते हुए कहा है कि मौजूदा चुनाव विचारधारा (संघ बनाम प्रगतिशील) की लड़ाई है। साधारण भाषा में कहें तो उपराष्ट्रपति चुनाव को भी राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की सियासी लड़ाई का नया अखाड़ा बना दिया गया है, जिसके रणनीतिक मायने भी दिलचस्प हैं। यूँ तो संख्या बल में एनडीए यानी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी है, लेकिन यह लड़ाई आंकड़ों से ज्यादा प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। देखा जाए तो अपने-अपने सियासी अहम के सवाल पर विभाजित विपक्ष ने भी पुनः एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक मजबूत प्रत्याशी उतारकर सत्...

मतों की हेराफेरी के जनक और उनके परनाती की सनक

कांग्रेस के नेतागण जब चुनाव हार जाते हैं, या हारने की सम्भावना देख लेते हैं, तब वे ईवीएम में गडबडी का राग अलापने लगते हैं। हॉलाकि चुनावी मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल ही हो रहा है- पहले की तत्सम्बन्धी व्यवस्था में होती रही गडबडियों को रोकने के लिए। ‘ईवीएम’ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहने वाले कांग्रेसी नेतागण अब इन दिनों मतदाता-सूची में हेराफेरी का एक नया शोर मचा रहे हैं। वे कहीं यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा निर्मित सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो कहीं यह कि भारतीय जनता पार्टी मतों की चोरी कर के चुनावी जीत हासिल की है और तब सत्तासीन हुई है। वे कर्नाटक में मतदाता-सूची के शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं, तो बिहार में आसन्न चुनाव से पहले हो रहे उक्त शुद्धिकरण का विरोध करते रहे हैं और अब जब चुनाव आयोग ने वहां के 65 लाख फर्जी मतदाओं के नामों को सूची से खारिज कर दिया है, तब वे उन्हें वापस दर्ज करने-कराने के लिए पटना की सड़कों से ले कर दिल्ली की संसद तक हंगामा बरपा रहे हैं।  ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं को यह जान लेना चाहिए कि चुनावी मतों की हेरा-फेरी और प्रशासनिक धाक से ...

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर राजनीतिक दलों की चुप्पी

देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जिसे हर राजनीतिक दल लपकने को तैयार रहता है। राजनीतिक दलों को लगता है कि बहुआयामी विकास के मुद्दे के बजाए आरक्षण की पैरवी करके सत्ता पाना ज्यादा आसान है। इसके लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि अदालतों के निर्णर्यों को भी चुनौती देने में पीछे नहीं रहते। नेताओं की दिलचस्पी आरक्षण को बढ़ाने में रहती है। आरक्षण की जरूरत है या नहीं, इस पर चर्चा तक करने से कतराते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की आय सीमा से संबंधित को संसदीय समिति की आठवीं रिपोर्ट में आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है।    समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आय सीमा को 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने संबंधी संशोधन 2017 में किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों के अनुसार, इस सीमा की समीक्षा हर तीन साल पर या जरूरत पडऩे पर उससे पहले भी की जानी चाहिए। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कहा कि वर्तमान सीमा कम है, जिसके दायरे में ओबीसी का केवल एक छोटा सा हिस्सा आता है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और निम्न आ...

पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद उभरे विपक्षी आलोचनात्मक स्वरों के सियासी मायने समझिए

देश-दुनिया की सबसे बड़ी अपंजीकृत गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तारीफ जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जो और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवा पार्टी है, के प्रखर नेता, ओजस्वी वक्ता, पूर्व संघ प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की, तो वह कोई साधारण क्षण नहीं था, बल्कि आरएसएस की स्थापना के शतक वर्ष पर 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे प्रधानमंत्री के हृदय से निकला उद्गार है।  वहीं, सियासी रूप से मूढ़ और अकर्मण्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के आरएसएस सम्बन्धी विचार की खिल्ली उड़ाई, उससे जनसेवा, समाजसेवा व राष्ट्रसेवा के प्रति उनका उपहास बोध उजागर हो गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने दलित-पिछड़ों-अल्पसंख्यकों के शोषण के नाम पर सत्ता हथियाकर सामंती मानसिकता और परिवारवाद की सारी हदें पारकर खुद की सत्ता भी गवां दी। जो समाजवादी कांग्रेस विरोध के नाम पर जनसंघ-भाजपा के सहयोग से सत्ता में आए, राष्ट्रवादी व हिंदुत्...

क्या पीएम नरेंद्र मोदी के सितंबर अमेरिकी दौरा से आपसी रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलेगी? समझिए मायने!

चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, या अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स, दोनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "टफ नेगोशिएटर" यानी "कठोर वार्ताकार" बताते आए  हैं। इसका अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो बातचीत में आसानी से हार नहीं मानता, अपनी बात पर दृढ़ रहता है और समझौते पर पहुंचने के लिए आसानी से झुकता नहीं है। जब-जब मैं उन दोनों नेताओं के मुख से टंप नेगोशिएटर शब्द सुनता हूँ तो महसूस करता हूँ कि आखिर इन अमेरिकियों के मन में चल क्या रहा है?  लेकिन अब उन बातों का जवाब मिल चुका है। वह यह कि अमेरिका को चीन के मुकाबले एक मजबूत भारत नहीं, बल्कि पिछलग्गू भारत की जरूरत है। वहीं, भारत विरोधी पाकिस्तान व बांग्लादेश को पुनः भड़काकर अमेरिकी नेताओं ने मित्रता की आड़ में जो शत्रुतापूर्ण चालें चलीं हैं, उसके भी सही जवाब का उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आजतक किसी के चतुराई भरे व्यवहार या दुर्व्यवहार को कभी भूलते नहीं हैं और उचित वक्त आने पर सूद समेत ऐसा वापस करते हैं, जिसे दिग्गज नेता व उद्योगपति ज्यादा समझते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं...

सड़क के कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम आदेश के व्यवहारिक मायने दिलचस्प

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सड़क के कुत्तों को पकड़ने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का निर्देश दिया है, उसके व्यवहारिक मायने दिलचस्प हैं, जबकि कतिपय नेताओं व पशु प्रेमियों ने इस सुप्रीम आदेश की सड़क छाप मुखालफत शुरू कर दी है। देखा जाए तो यह प्रेम या घृणा का मामला नहीं है, बल्कि वह सामाजिक न्यायिक पहल है जिससे सबका लोकतंत्र सुनिश्चित होता है। खासकर उन बच्चों-बुजुर्गों का जिन्हें इनसे सर्वाधिक खतरा रहता है। इसी भय से कई बार वे अकेले पार्क या पड़ोस में जाने से घबराते हैं। दरअसल, कोर्ट ने ऐसा आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे के बढ़ने के मद्देनजर स्वत: संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश दिया है। इसलिए वह आलोचना नहीं बल्कि बधाई का पात्र हैं। इससे मीडिया रिपोर्ट्स की गंभीरता और प्रासंगिकता भी परिपुष्ट हुई है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसका दायरा बढ़ाकर इसमें बंदरों और उन जानलेवा आवारा जानवरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: पूरे देश के आवारा कुत्तों पर कार्रवाई क्यों नही? सच कहूं तो सभ्य समाज के लिए खतरा बनते जा रहे स्ट्रीट क्रिमिनल्स और स...