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Showing posts from February, 2024

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा संकट में बसपा नजर आ रही है

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद बस होने ही वाला है। सीटों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सभी दल अधिकतम सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में विपक्ष का इंडी गठबंधन बनकर तैयार हो गया है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का काफी ना-नुकुर के बाद तालमेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी राम लहर व विकास की लहर पर सवार होकर सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करने की बात कह रही है और हर सीट पर केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने का निर्णय कर चुकी है। वहीं बसपा अभी तक अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही है किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या टिकाऊ व जिताऊ उम्मीदवारों का न होना है। बसपा नेत्री मायावती को अब अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं रह गया है और कहा जा रहा है कि वह अपने सभी 10 सांसदो के टिकट काटने जा रही है ऐसे में टिकट कटने के भय व अपनी राजनीति को सुधारने की दृष्टि से कई सांसद पाला बदलने की तैयारी में लग गये हैं और कुछ ने पाला बदल भी लिया है।    त्रिकोणीय संघर्ष में मायावती के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपना पिछला प्रद...

मनोज पांडेय की बगावत से यूपी में सपा के साथ ही कांग्रेस के भी समीकरण बिगड़ गये हैं

समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक) प्रेम में जब बनिया, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कायस्थों और यहां तक की राम भक्तों का कोई महत्व या स्थान ही नहीं है तो वह समाजवादी पार्टी के लिए क्यों वोट करेंगे? उक्त बिरादरी के नेता भी क्यों समाजवादी पार्टी में रहना पसंद करेंगे? राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने बगावत की उसमें से 5-6 नेता ऐसे हैं जिनकी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बस यही नाराजगी थी कि वह उनकी बिरादरियों की अनदेखी कर रहे हैं और उनके इष्ट प्रभु श्रीराम का सम्मान नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया तो इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के समय भी पार्टी में बगावत के सुर फुट सकते हैं। फिर इसकी आंच से ना सपा बचेगी ना कांग्रेस। सपा कांग्रेस की इसी सियासत के चलते रायबरेली में गांधी परिवार का गढ़ संकट में नजर आ रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय के विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से त्यागपत्र देने के बाद रायबरेली की राजनीत...

पश्चिम बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के तौर-तरीकों से यही लगता है यह भारत का नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा है। देश का यह एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां संविधान के अनुसार शासन करने की जद्दोजहद जारी है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार की मनमर्जी ने इस प्रदेश के हालात बिगाड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल ऐसे प्रदेश की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जहां सरकार समर्थित लोगों पर भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। घोटालों, चुनावी हिंसा और हाल ही में संदेशखाली में महिलाओं से बलात्कार के मामलों से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार यह गलती नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में न सिर्फ राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, बल्कि ममता बनर्जी को सहानुभूति का फायदा भी मिल सकता है। यही वजह है कि संदेशाखाली की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश भाजपा की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने इस कोई फैसला नहीं लिया। घोटालों और चुनावी हिंसा के कारण बदनामी का कलंक झेलने वाली ममता सरकार अब संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं से बलात्कार के माम...

तलवार की धार पर चल रही है चंपई सरकार, संकटों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा

झारखंड में झामुमो नेता चंपई सोरेन के नेतृत्व में जैसे−तैसे आइएनडीआइए की सरकार भले ही बन गई हो, किंतु सरकार के सिर से राजनीतिक संकट अभी टला नहीं है। दरअसल, कुर्सी जाने की स्थिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जोड़−तोड़ शुरू करने के बाद पार्टी के भीतर शुरू हुआ विरोध रह−रहकर अलग−अलग रूपों में सिर उठा रहा है। हेमंत सोरेन के विरुद्ध सुलगने वाली विद्रोह की यह पहली चिंगारी थी, जो पार्टी के भीतर का असंतोष का भाव, अनुशासनहीनता और बिखराव को रेखांकित करने वाली थी, जिसे हेमंत ने या तो अनदेखा कर दिया अथवा वे उसे समझ ही नहीं पाए। हालांकि वे एक गंभीर तथा चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने वाले राजनेता हैं। इसलिए इस बात की संभावना अधिक लगती है कि उन्होंने विद्रोह की चिंगारी को अनदेखा कर दिया होगा, जिसका बिल्कुल साफ संदेश यह था कि पार्टी के नेताओं की सत्यनिष्ठा तभी तक कायम है, जब तक पार्टी पर शिबू सोरेन या उनके राजनीतिक वारिस हेमंत की पकड़ मजबूत है। तात्पर्य यह कि पार्टी पर सोरेन परिवार की पकड़ कमजोर होते ही झामुमो में खींचतान शुरू हो जाएगी, जैसा कि फ...

शाहजहां शेख व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति है जिसे विशेष प्रकार का सेक्युलर संरक्षण प्राप्त है

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले में कालिंदी नदी के किनारे बसा गांव संदेशखाली पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके दो सहयोगियों पर यहां की महिलाओं ने कथित अत्याचार और यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेशखाली की पीड़िताओं ने जो बातें बताई हैं, वह 21वीं सदी में अकल्पनीय है। ऐसे में अहम सवाल है कि कोई शाहजहां शेख कैसे इतना निरंकुश हो जाता है? शाहजहां जैसे अत्याचारियों को ताकत कहां से मिलती है? इन सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान के छिपा है। सुधांशु के अनुसार, ‘‘जो कुछ संदेशखाली में हो रहा है वो मात्र एक घटना नहीं बल्कि एक राजनीति सोच है, जो 78 वर्ष पूर्व नोआखाली से लेकर आज के संदेशखाली तक बंगाल के लिए नासूर बनती जा रही है। शाहजहां शेख एक व्यक्ति नहीं एक प्रवृत्ति है जिसे मात्र बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक विशेष प्रकार का सेक्युलर संरक्षण प्राप्त है।’’ राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटें तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम तुष्टिकरण की जननी कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद नेहरू से वर्तमान तक प...

Gaza के हालात को लेकर चिंतित Priyanka Vadra ने Sandeshkhali में हिंदू महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है?

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल गाजा के हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो होने दिया वह इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए बड़ी शर्म, बल्कि मानव जाति के लिए एक परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में न्याय, मानवता और अंतरराष्ट्रीय मर्यादा के सभी नियमों को तार-तार किया गया है। देखा जाये तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भारत से हजारों किलोमीटर दूर गाजा में हो रहा अत्याचार तो दिख गया लेकिन दिल्ली से 20-25 घंटे की दूरी पर मौजूद पश्चिम बंगाल का संदेशखाली नहीं दिखा जहां महिलाओं के साथ यौनाचार और अत्याचार हुआ। इसलिए सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में जिन महिलाओं का उत्पीड़न हुआ चूंकि वह हिंदू हैं इसलिए उनकी बात नहीं की जा रही है और गाजा में हो रहे हमले से प्रभावित लोगों का धर्म दूसरा है और उनकी बात करने से चूंकि तुष्टिकरण की राजनीति फलती फूलती है और अपना एक वोटबैंक खुश होता है इसलिए उनकी बात की जा रही है? देखा जाये तो किसी भाजपा शासित राज्य के घटनाक्रम पर ट्...

संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर प्रियंका वाड्रा को गुस्सा क्यों नहीं आया?

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न के मामलों को जोर शोर से उठाती हैं। प्रियंका ने यूपी के हाथरस मामले को जोर-शोर से उठाया था। 1 अक्टूबर 2020 को जब प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही थीं तो पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के पास उनका काफिला रोक दिया था। तब उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी भी बेटी है, इसलिए एक मां के नाते उन्हें ऐसी घटनाओं से बहुत गुस्सा आता है। प्रियंका ने उन्नाव दुष्कर्म कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। इस मामले में उनकी सक्रियता देखते ही बनती थी। एक तो मामला भाजपा शासित राज्य का था, दूसरा आरोपों के घेरे में बीजेपी विधायक था। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए पूछा था कि, सरकार को बताना चाहिए कि वो महिलाओं के साथ है या अपराधियों के?  21 जनवरी 2022 को यूपी के बुलंदशहर जिले में एक किशोरी की हत्या का मामला सामने आया था। परिजनों का आरोप था कि किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। प्रियंका गांधी 3 फरवरी 2022 को यूपी के बुलंदशहर पहुंचीं, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात...

राजनीति के शोर में संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं की आवाज दबनी नहीं चाहिए

बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुर्खियों में बना हुआ है। संदेशखाली से जो खबरें छन-छनकर बाहर आ रही हैं, वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित कर सकती हैं। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां ‘दरिंदों’ के अत्याचार, यौन उत्पीड़न और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। जो जानकारी आई उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि संदेशखाली में मध्ययुगीन गुलाम प्रथा जिंदा है। संदेशखाली का पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बीती 5 जनवरी, 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेशखाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे। तृणमूल के गुंडों की मदद से न सिर्फ नेता शाहजहां शेख फरार हो जाने में कामयाब रहा, बल्कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों पर भी हमले भी किए गए थे। इसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। जो कुछ भी उनके द्वारा बताया गया, वह 21वीं सदी में अकल्प...

भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनते ही भ्रष्टाचार पर करारा वार कर भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी है

अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं होकर समूचे देश में नासूर की तरह फैलती जा रही है। देश के लगभग हर कोने से आए दिन अवैध खनन के समाचार देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में बजरी व अन्य खनिज के अवैध खनन और परिवहन के समाचारों के साथ ही बजरी माफिया के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं आम हैं। बेशकीमती खनिजों का अवैध खनन और सरकार के रवन्ना से अधिक खनन और परिवहन भी आम है। अवैध खनन गतिविधियों के चलते सरकारों को कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। एक तो अवैध खनन, ऊपर से खनन माफियाओं की खुले आम दादागिरी, सरकार को राजस्व का नुकसान और खनन सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं और खनिज परिवहन के दौरान छिपने छिपाने के चक्कर में लोगों की जान लेने का खेल अलग होता है। अवैध खनन गतिविधियों और खनन माफियाओं की दादागिरी के चलते सरकार को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर इसका हल निकालने के लिए सरकारों द्वारा ठोस प्रयास नहीं किये जाते और इसका कारण भी प्रेशर ग्रुपों का होना है। ऐसे म...

UPGIS की लगातार सफलता ने उत्तर प्रदेश के विकास की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया

पिछले साल बारह फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट को गैरभाजपा दलों ने गंभीरता से नहीं लिया था...विपक्षी दलों ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस आयोजन के एक साल बीतने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत की दिशा में कारगर साबित हुआ है। सिर्फ एक साल की छोटी अवधि में ही उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्ताव आया है। जिसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि राज्य में करीब चौदह हजार योजनाएं लागू की जा सकेंगी, जिनके जरिए करीब साढ़े तैंतीस लाख रोजगार पैदा होंगे। 19 फरवरी, 2024 को राजधानी लखनऊ आयोजित होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह यानीजीबीसी को इसी दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार  को अनुमान है कि इस आयोजन में तीन हजार से प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें उद्योगपति, जानीमानी कंपनियां, विदेशी निवेशक, राजनयिक और दूसरे जाने-माने लोग होंगे। उद्योगपति और कारोबारी तभी किसी राज्य में अपनी रकम लगाने का जोखिम उठाते हैं, जब उनका उस राज्य या माटी...

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विपक्षी दलों के नेताओं की पूरी साख ही दांव पर है

गत वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को बख्शेगी नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्चर्य यह है कि विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्वेषता से कार्रवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं किन्तु यह एक बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम के समर्थन में हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की काफी कोशिश की, किन्तु कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्रांस से खरीदे युद्धक विमान राफेल, अडानी और अंबानी को लेकर विपक्षी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दलों सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक ...

जिस रायबरेली ने गांधी परिवार को आंखों पर बिठा कर रखा उसे कांग्रेस ने बेगाना कर दिया

राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा इसको लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा अक्सर बदलता रहता है। नेता सहूलियत के हिसाब से अपने वोटरों और जनता से संबंध बनाते-बिगाड़ते हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल हैं सोनिया गांधी। बड़ी बेरुखी के साथ रायबरेली से सोनिया गांधी ने अपना मुंह मोड़ लिया है। जो कृत्य 2019 में उनके बेटे राहुल गाँधी ने अमेठी की जनता की साथ किया था, वही अब 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली की जनता के साथ कर रही हैं। 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने यहां (अमेठी) की जनता से नाता तोड़ लिया, जबकि अक्सर वह अमेठी के लिए ही जीने और मरने की कसमें खाया करते थे। 2019 में मिली हार के बाद राहुल ने अमेठी आना तो दूर, इसका नाम ही लेना छोड़ दिया है। यही काम अब सोनिया गांधी ने किया है। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इस बात का किसी को गिला नहीं है। गिला इस बात का है कि एक बार सोनिया गांधी यहां आकर अपने फैसले से रायबरेली की वोटरों को अवगत तो करा देतीं।...

क्या वाकई रिश्वत को वैध बनाने का जरिया बन गये थे चुनावी बॉन्ड?

उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है और कहा है कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। हम आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता और संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। हम आपको याद दिला दें कि चुनावी बॉन्ड योजना को मोदी सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक...

सोनिया गांधी ने संसद पहुँचने के लिए इस बार लोकसभा की बजाय राज्यसभा की राह क्यों पकड़ी?

सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपनी राजनीतिक पारी को विराम देते हुए राज्यसभा की राह पकड़ ली है ताकि वह संसद की सदस्य बनी रह सकें। वैसे पहले ही माना जा रहा था कि चूंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इसलिए वह लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय राज्यसभा के जरिये संसद पहुँचें। लेकिन यदि वाकई अस्वस्थता के चलते ही सोनिया लोकसभा की बजाय राज्यसभा जा रही हैं तो यह सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सही है कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और मार्गदर्शन की सभी पार्टियों को आवश्यकता होती है लेकिन यह तो जरूरी नहीं है कि वह वरिष्ठ व्यक्ति संसद के किसी सदन का हिस्सा होगा तभी उसके अनुभव का लाभ उठाया जा सकेगा। राज्यसभा की एक सीट अस्वस्थ व्यक्ति को देने की बजाय किसी ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को देनी चाहिए जो देश और समाज के लिए अधिक परिश्रम के साथ काम कर सके। यहां हमारा यह कहने का बिल्कुल भी आशय नहीं है कि बुजुर्ग और अस्वस्थ व्यक्ति को किनारे कर देना चाहिए। दरअसल ज...

नरेंद्र मोदी की राज 'नीति' और कूटनीति हमेशा जीत की गारंटी होती है

2024 के आम चुनावों का रण सज चुका है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी एवं सभी विपक्षी दलों ने भी कमर कस ली है। भाजपा एवं इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में अब हर दिन चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों, मुलाकातों एवं चुनावी गणित को फीट करने का दौर चल रहा है, एक तरफ भाजपा 2 हफ्ते बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने वाला है, लेकिन भाजपा ने स्वयं 370 एवं उसके गठबंधन का 400 का लक्ष्य लेकर ही चल रही है। हाल ही में एक मीडिया हाउस के सर्वे के अनुसार भाजपा को भले ही 2019 की तुलना में केवल एक सीट का फायदा हो रहा है, भले नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है लेकिन उनके गठबंधन को करीब 17 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अन्य माध्यमों से भी ऐसी ही सूचनाएं भाजपा को मिल रही हो, इसलिये उसने 400 के लक्ष्य को हासिल करने का ठाना है। भाजपा एवं मोदी की चुनावी रणनीतियों एवं विश्वास से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर धमाकेदार जीत दर्ज कर अपनी हैट्रिक पूरी करेगी। इस जीत के बाद भार...

यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा एक बार फिर सपा को पटखनी देती नजर आ रही है

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हुई इस सीटों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिये हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और यूपीए सरकार में मंत्री रहे व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए आरपीएन सिंह, भाजपा के आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन, गाजीपुर सदर की पूर्व विधायक संगीता बलवंत बिंद, मुगलसराय से पूर्व विधायक साधना सिंह और मथुरा के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह को भी प्रत्याशी बनाया है। यूपी विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या देखते हुए भाजपा के सभी प्रत्याशियों का राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होना तय है। बात जातीय गणित की कि जाये तो बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक ठाकुर और चार पिछड़ों (कुर्मी, मौर्य, जाट व बिंद) को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी 14 फरवरी वसंत पंचमी के दिन नामांकन कर सकते हैं। बात समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की कि जाये तो सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी अपनी तेजतर्रार राज्यसभा सदस्य रहीं जया बच्चन को फिर से राज्यसभा में भेज सकती है। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव व...

Interview: नीतीश कुमार के जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन सही दिशा में आगे बढ़ रहा हैः पवन खेड़ा

‘इंडिया गठबंधन’ की एक परेशानी कम होती है, तो दूसरी खड़ी हो जाती है। नीतीश कुमार ने अलग होकर तगड़ा झटका तो दिया ही है, उधर दो सप्ताह से ईडी की विपक्षी नेताओं पर हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी ने भी हिला डाला है। ऐसे में सवाल उठता है लोकसभा चुनाव के लिए बचाखुचा गठबंधन अपने को कैसे मजबूत कर पाएगा? इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति क्या है और आगे की चुनौतियां क्या हैं? इन सब मुद्दों को लेकर हमारे प्रतिनिधि डॉ0 रमेश ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं बातचीत के मुख्य हिस्से-    प्रश्नः नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के बाद ‘इंडिया गठबंधन’ अब कहां खड़ा है? उत्तर- देश के तकरीबन सभी तगड़े विपक्षी दल ‘इंडिया गठबंधन’ का हिस्सा हैं। अगर हम उनसे तुलना करें, तो उधर करीब 38-40 सियासी दलों का झुंड है। उनके मुकाबले के लिए हमारे एकाध दल ही काफी हैं। उधर दर्जनों दल तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ अध्यक्ष है और कोई नहीं है। कुल मिलाकर कागजों में ही एनडीए मजबूत है, धरातल पर नहीं? नीतीश कुमार के जाने के बाद मुझे लगता है गठबंधन अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, तानाशाह शास...