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Showing posts from November, 2025

श्रीराम मन्दिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट

पाकिस्तान की भारत-निंदा की आदत कोई नई नहीं है; यह उसकी कूटनीति एवं संकीर्ण सोच का स्थायी चरित्र बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई अवसर हो जब भारत की बढ़ती शक्ति, बढ़ती साख और सांस्कृतिक उन्नयन का प्रभावी दृश्य उभरे और पाकिस्तान उसमें संकुचित मानसिकता से भरी त्रासद टिप्पणियां न करे, विरोध का वातावरण न बनाए या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल आरोपों का पुलिंदा न खोले। हाल ही में अयोध्याजी में श्रीराम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण समारोह को लेकर उसकी बौखलाहट इसी मानसिक दिवालियापन का ताज़ा उदाहरण है। भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता-स्मृति और सांस्कृतिक स्वाभिमान का वह क्षण था जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक घटना का विरोध ही नहीं किया बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर शिकायत की, जैसे उसे भारत के हर आंतरिक मामले में बाधा डालना ही अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी समझ में आता हो। इससे पहले भी उसने राम मंदिर निर्माण के अवसर पर अनर्गल विरोध दर्ज कराया था। यह...

आखिर भारतीय संविधान से अपेक्षित मौलिक संशोधन कबतक? समझिए कितने हैं जरूरी?

भले ही भारतीय संविधान ने देश-काल-पात्र के परिप्रेक्ष्य में हम भारतीयों को बहुत कुछ दिया है, फिर भी इससे और अधिक लेने की अपेक्षा रखना लाजिमी है। इस दिशा में सुलगता हुआ सवाल यही है कि आखिर सिस्टम पर विगत लगभग आठ दशकों से कुंडली मार कर बैठने वाले लोगों या उनके उत्तराधिकारियों-परिजनों ने, जिसमें संविधान की आरक्षण व्यवस्था द्वारा पैदा किये हुए राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और मीडियागत के 'अभिजात्य वर्गों' के विधिक शोषण से उनके ही वर्ग या समाज के संघर्षरत अन्य लोगों को आखिर मुक्ति कब तक मिलेगी! इतना ही नहीं, नियम कानून द्वारा इस देश में असली समाजवाद, समानतावाद और समरसतावाद कब तक लाया जाएगा? वहीं, पूरी व्यवस्था पर हावी होते परिवारवाद और सम्पर्कवाद को कब और कैसे हतोत्साहित किया जाएगा? चाहे अल्पसंख्यक वाद हो या पंथनिरपेक्षता/धर्मनिरपेक्षता का सवाल, इसे व्यवहारिक अमलीजामा कब तक पहनाया जाएगा? वहीं, पाकिस्तान-बंगलादेश के मुकाबिल इसे तुलनात्मक रूप से कबतक लागू करवाया जाएगा? इसे भी पढ़ें: 76TH Constitution Day | संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाए नागरिक कर्तव्य, कहा- यही हैं मज...

क्या संसद का शीतकालीन सत्र कोई नया मानक स्थापित कर पाएगा या फिर वही घिसी-पिटी सियासत दोहरायी जाएगी?

कभी लोकतंत्र की जनभावनाओं को स्पष्ट करते हुए फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा था कि "मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा आखिरी दम तक करूंगा।" लेकिन यह विशुद्ध रूप से संस्कारवान नीति की बात है। आज जबकि लोकतांत्रिक सियासत का विकृत चेहरा घटना दर घटना सामने आ चुका है और चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन, दोनों की विभिन्न कुसंस्कारी घटनाएं कुछ गलत नजीर/नजरिया प्रदान कर चुकी हैं तो इनकी निरन्तरता को लेकर अब प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि अब राजनीतिक अचार संहिता भी पक्षपात पूर्ण प्रतीत होने लगी हैं। ऐसे में फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता है। चूंकि भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसलिए सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी नकारात्मक अतीत से सबक लेकर सकारात्मक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। इसे जनहित के विषय पर स्वस्थ बहस का मंच बने रहने देना चाहिए। राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इ...

पूर्व सीजेआई बी.आर.गवई द्वारा एससी-एसटी कोटा से क्रीमी लेयर को बाहर रखने समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर तर्कसम्मत बातें रखने के सियासी मायने

अल्पसंख्यक 'दलित बौद्ध' सम्प्रदाय से आने वाले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई ने जाते-जाते एक नया वैचारिक-वैधानिक विचार विस्फोट कर गए, जिसके दूरगामी न्यायिक और सियासी असर होंगे। इसलिए इसके कुछेक मायने अहम हैं। बताते चलें कि फॉर्मर चीफ जस्टिस गवई ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के ल कॉलेजियम प्रणाली का गत रविवार को पुरजोर बचाव किया, साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) कोटा से क्रीमी लेयर यानी संपन्न लोगों को बाहर रखने का समर्थन किया। वहीं, शीर्ष अदालत में अपने कार्यकाल कदौरान किसी भी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने पर खेद व्यक्त किया।  दरअसल, अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के जागरूक पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में 52वें प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह संस्था को ‘‘पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना के साथ’’ छोड़ रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी कार्यभार स्वीकार नहीं करने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वह पहले बौद्ध सीजेआई होने के अलावा के. जी. बालकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाल...

राम मंदिर ध्वजारोहण: भारत ही नहीं, समूचे एशिया की सांस्कृतिक चेतना का शिखर-पर्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म-ध्वजारोहण करेंगे, तो वह क्षण किसी एक उपासना स्थल के निर्माण पूरा होने का मात्र उत्सव नहीं होगा। ध्वज जिस हवा में लहराएगा, उसमें केवल सरयू की नमी नहीं होगी, बल्कि उसमें हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक और हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों से लेकर इंडोनेशिया के द्वीपों तक फैली एक साझा सांस्कृतिक विरासत की सुगंध होगी। अयोध्या में लहराने वाला यह ध्वज उस 'रामराज्य' के वैश्विक विस्तार का साक्षी है, जिसकी परिधि में केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया समाहित है। राम मंदिर का निर्माण कार्य सम्पन्न होना भारत के लिए स्वाभिमान का विषय है, लेकिन इसका महत्व उन तमाम देशों के लिए भी उतना ही है जहां रामकथा आज भी उनकी कला, साहित्य, लोक-जीवन और संस्कारों में सांस ले रही है।  वैश्विक महाकाव्य: होमर और दांते से भी व्यापक प्रभाव आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण केवल एक भारतीय ग्रंथ नहीं है। साहित्य जगत में इसकी तुलना होमर के 'इलियाड' और 'ओडिसी', वर्जिल के 'आइनाइड' और ...

भ्रष्टाचार और जंगलराज से समझौता बना कांग्रेस की हार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले महीने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई के अनुसार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी अधिकारियों, कोचर ब्रदर्स समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। यह खबर पूरे देश में पढ़ी—सुनी गई। यदि किसी ने नहीं देखी तो वह है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगलराज के अन्य मामलों की तरह इसे भी नजरांदाज कर दिया। कांग्रेस यह भूल गई कि यदि ऐसे मामलों की अनदेखी की गई तो मतदाता भी उसे भूल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ। मतदाता भूल गए कि कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय और प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार से समझौता किया। मतदाताओं ने कांग्रेस के इस रवैये को मतों से ठुकरा दिया।  सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि काग्रेस ने पिछली गलतियों से जरा भी सबक नहीं सीखा। भ्रष्टाचार और कानून—व्यवस्था आज भी देश में प्रमुख मु...

बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खींच दी एक बड़ी लाइन, जिसे छोटा करना आसान नहीं!

कभी सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक किशन पटनायक ने कहा था कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि कोई लाख चिल्ल-पों मचा ले, परंतु बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए कि बिहार के जागरूक मतदाताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग, सुशासन पसंद और राजनीतिक परिवारवाद के धुर विरोधी नीतीश कुमार का नेतृत्व ही पसंद है।  नीतीश कुमार एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इस बार उन्हें अभूतपूर्व जनादेश मिला है, जिससे तमाम कयासों को धत्ता बताकर वे पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। इस प्रकार बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक वैसी बड़ी लाइन खींच दी है, जिसे छोटा करना उनके सियासी विरोधियों के लिए कतई आसान नहीं है। हालांकि, अपने इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार गठबंधन बदले हैं, जिसमें बीजेपी और महागठबंधन दोनों के साथ शामिल हुए हैं। वाकई नीतीश कुमार की राजनीति का मूल मंत्र व्यावहारिकता, लचीला गठबंधन और प...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की दुःखती रग को दबाने के सियासी मायने

भारतीय राजनीति में कांग्रेस (आई) एक मध्यम मार्गी पार्टी समझी जाती है, जो दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा से सर्वथा भिन्न प्रतीत होती आई है। लेकिन अभूतपूर्व बिहार विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसे 'मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस' (एमसीसी- बिहार का एक खूंखार नक्सली संगठन) कहना अनायास नहीं है, बल्कि उसके समकालीन सियासी विचलन पर एक करारा राजनीतिक प्रहार समझा जा रहा है।  देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की इस दुःखती रग को दबाने के स्पष्ट सियासी मायने हैं, जिससे सबक लेकर जड़वत हो चली कांग्रेस अपना अहिल्या उद्धार कर सकती है। इससे कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न भी साकार नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की हार्दिक इच्छा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। वह पाकिस्तान के जनक 'मुस्लिम लीग' और बिहार की नक्सल संस्था माओवादी कोआर्डिनेशन कमेटी (एमसीसी) की ट्रू कॉपी बनने से परहेज करे। क्योंकि इससे देश विरोधी आतंकवादियों और नक्सलियों को बल मिलेगा। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि 'बिटवीन द लाइन्स' से उसका विचलन या भ...

मुख्यमंत्री होकर भी अब उछल−कूद नही कर सकेंगे नीतीश कुमार

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का ये कथन इस बार के बिहार के जनादेश पर सही उतरता है कि बिहार दुनिया को राजनीति सिखाता है। इस जनादेश ने जहां विपक्षी दलों को उनकी औकात बता दी, वहीं नीतीश कुमार को भी बता दिया कि अगले पांच साल भाजपा के बिना गुजारा नही है। मुख्यमंत्री बने रहना है तो भाजपा को साथ लेकर चलना होगा। उसे नजर अंदाज कर मुख्यमंत्री नही रह सकते। इस बार आप पाला नही बदल पाओगे। भाजपा के दबाव में काम करना होगा।    बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही ताजपोशी होगी, जबकि बीजेपी को दो डिप्टी सीएम दिए जाने की चर्चा तेज है। इस बार भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि जेडीयू के बगैर भी वह एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ जादुई आंकड़े को पार कर गई । ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भाजपा के साथ किसी तरह का बिहार में बार्गेनिंग करना अब सरल नहीं रह गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह बार-बार दोहराया गया है कि चुनाव के बाद भी परिणाम चाहे जो भी आएं, गठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। ज...

बिहार में नीतीश कुमार का जादू बरकरार

बिहार में मुकाबला मुख्य रूप से जदयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए और राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच था। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के एक्जिट पोल नतीजे के बाद जो आश्चर्यकारी परिणाम आये हैं, उसकी गूंज आने वाले पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखायी देगी। लोकतंत्र के इस मंदिर की चैखट पर विराजमान दृश्य कुछ ऐसा है जिसमें हालात किसी एक पार्टी तक ही सीमित नहीं, बल्कि सभी प्रमुख दलों में टिकटों की दावेदारी में राजद व कांग्रेस और जदयु व भाजपा, लोजपा और इसके साथ ही कोई भी अन्य दल इनसे अछूता नहीं है। 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने के कारण महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा और उन्होंने नीतीश सरकार के लिए जमकर मतदान किया जो आज के चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहे हैं, इस चुनाव परिणाम ने सारे एग्जिट पोल को झुठला दिया। इस चुनाव परिणाम ने जदयू, भाजपा एनडीए गठबंधन की सत्ता को बरकरार रखा बल्कि उनकी ताकत एवं सीटों में इजाफा पहले से बहु...

वोट बैंक के कारण होते हैं धार्मिक आयोजनों में हादसे

आंध्र प्रदेश में काशीबुग्गा शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। मंदिर एक निजी तीर्थस्थल था, जो धर्मस्व विभाग के तहत पंजीकृत नहीं था। कार्यक्रम आयोजकों ने इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। देश में होने वाले धार्मिक आयोजनों में लापरवाही और कानून के उल्लंघन की सत्तारुढ़ दल और नेता अनदेखी करते रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह कि कहीं उनका वोट बैंक हाथ से नहीं खिसक नहीं जाए। इसलिए वे कानून उल्लंघन से होने वाले संभावित हादसों की अनदेखी करते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर किसी एक हादसे के बाद ऐसे हादसों की देश में पुनरावृत्ति होती रहे। वेकंटेश्वर मंदिर में हुआ हादसा इसका नया प्रमाण है।    ये पहली बार नहीं है, जब किसी मंदिर में ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी हजारों लोगों की ऐसी घटनाओं में दर्दनाक मौत हो चुकी है। साल 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में 350 से अधिक भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में साल 2008 में नैना देवी मंदिर मची भगदड़ म...

लालकिला, दिल्ली बम ब्लास्ट के दूरगामी मायने को ऐसे समझिए

लालकिला दिल्ली बम ब्लास्ट के सुरक्षात्मक मायने बेहद गम्भीर हैं। इससे आतंकवादियों के दुःशाहस और षड्यंत्रकारियों की हिमाकत का पता चलता है। इसलिए इसका मतलब कई स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, यह ब्लास्ट दिल्ली के राष्ट्रीय प्रतीक और ऐतिहासिक स्थल लाल किले के पास हुआ, जहां 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। इससे देश के पर्यटन व्यवसाय को प्रभावित करने की पुनः नापाक कोशिश हुई है। बेशक इस हमले को एक बड़ी आतंकी साजिश माना जा रहा है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है। भले ही यह हमला आत्मघाती मिशन नहीं था, बल्कि गलती या जल्दबाज़ी में विस्फोटक उपकरण के असंपूर्ण निर्माण के कारण हुआ, जिससे उसका विनाशकारी प्रभाव सीमित रहा। वहीं, जांच में इस बात का पता चला है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस साजिश को अंजाम दिया, जो गिरफ्तारी के डर से विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था।  इसे भी पढ़ें: ब्लास्ट का ‘मॉड्यूल’ कुछ बहुत कुछ कहता है? निःसंदेह यह धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा था और समय रहते सुरक्षा जांच और सतर्कता ने एक बड़ा खतरनाक हा...