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Showing posts from February, 2026

क्या हैं पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान संघर्ष के मायने?

पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी है। पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान पर यह आरोप है की अफ़ग़ान तालिबान तहरीक-ए-तालिबान को समर्थन देता है। पाकिस्तान के में हुए कई हमलों में तहरीक-ए-तालिबान के शामिल होने का आरोप इस्लामाबाद की ओर से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी संघटन आय एस आय एस की मजूदगी का भी दावा है। बीते 3-4 वर्षों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच रूक-रूक कर झड़पें होती रही हैं। अक्टूबर 2025 में क़तर की मध्यस्थता से दोनों पड़ोसियों में शांति समझौते का भी प्रयास किया गया। लेकिन इस्लामाबाद और काबुल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। कुछ महीनों के विराम के बाद 11 फरवरी से फिर दोनों देशों में जंग छिड़ गई है। अभी भी दोनों तरफ़ से एक दुसरे की सीमा के अंदर हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई जारी है।  पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान के जटिल रिश्ते  दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसी देशों के रिश्ते ह...

शिक्षा में न्यायपालिकाः संवाद की जरूरत या विवाद की राजनीति?

एक बार फिर शिक्षा से जुड़ा एक प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” शीर्षक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमों का उल्लेख किए जाने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी प्रकट की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि “किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा” केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा का संकेत है। इसके बाद संबंधित अध्याय को हटाने और बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को वापस लेने का निर्णय लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक संपादकीय चूक थी या हमारे शैक्षिक ढांचे में कहीं गहरी संरचनात्मक कमी है? प्रश्न है कि स्कूली बच्चों को ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है? लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय होने ही चाहिए। सब...

एआई सम्मेलन- भारत की अभूतपूर्व सफलता और व्यथित कांग्रेस

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में आए विश्व के बड़े बड़े नेता इस पहल से अचंभित थे और भारत की प्रगति की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। बड़ी बड़ी एआई कंपनियां व निवेशक भारत के साथ समझौते कर रही थीं। जन सामान्य गर्वित हो रहा था क्योंकि यहाँ  भारत की युवा प्रतिभाओं की  सराहना हो रही थी। सदा से ही राष्ट्र विमुख रही कांग्रेस पार्टी से ये देखा नहीं गया और उनके कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता वहां अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पहुँच गए। वास्तव में अब कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा का विरोध करते -करते पूरी तरह भारत विरोधी हो गई है। कांग्रेस का यह विरोध ऐसा ही था जैसे जब प्राचीन काल में जब ऋषि गण अपने आश्रमो मे किसी अच्छे कार्य के लिए यज्ञादि करते थे तो कुछ राक्षस उस यज्ञ को अपवित्र करने के लिए यज्ञकुंड में हड्डियां डालकर उसे अपवित्र करने का प्रयास करते थे। कांग्रेस ने जो कृत्य विदेशी मेहमानों के समक्ष किया है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस घोर  अराजकतावादी बन चुकी है जिसकी अब सारी उम्मीदें समाप्त होती जा रही हैं।  इसे भी पढ़ें: विरोध के मंच और तरीके से कांग्र...

भारतीय डाक विभाग का सिंधिया ने कर दिया कायाकल्प, गांव से ग्लोबल तक पहुँच हुई और आसान

भारतीय डाक अब सिर्फ चिट्ठी-पत्री पहुंचाने वाला विभाग नहीं रहा बल्कि यह तेज, तकनीक-सक्षम और बहुआयामी सेवा नेटवर्क में बदल चुका है। इस बदलाव के केंद्र में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पष्ट सोच, कड़े फैसले और आधुनिक दृष्टि दिखाई देती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डाक विभाग ने अपने कामकाज को तीन बड़े स्तंभों पर खड़ा किया है। इसके तहत राजस्व बढ़ाने, कामकाज की गति को तेज और आसान बनाने तथा जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में डाक विभाग की कुल आय 10,211 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.8% अधिक है। खास बात यह है कि CCS (सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज) में लगभग 95% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। साथ ही पार्सल और अन्य सेवाओं में भी दो अंकों की वृद्धि हुई है। इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति का हुआ अभूतपूर्व विस्तार: सिंधिया ‘24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ सेवा के तहत अब बड़े शहरों के बीच अगले दिन डिलीवरी यानि 24 घंटे के भीतर सामान पहु...

पर्यावरण सुधारने से बचेगी चारोंधाम की पवित्रता और अस्तित्व

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 47 प्रमुख मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव में जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति की तरफ से कहा गया है कि मामला किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, उसके लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं। उसके पवित्र स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी है। प्रस्ताव का यह प्रतिबंध केवल मुस्लिम और ईसाई समुदाय पर लागू होगा। जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को छूट देने के पीछे तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें हिन्दू परंपरा के अंतगर्त माना गया है। इस प्रस्ताव को जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सवाल यही है कि सिर्फ मुस्लिम और ईसाइयों को बाहर रखने से ही क्या मंदिरों की पवित्रता बची रहेगी। क्या यही असली चुनौती है। चारो धाम पर जो पर्यावरण का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, उससे पवित्रता खतरे में नहीं है। हिन्दुओ के चार वेद एवं 18 पुराणों में स...

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से न्यायिक अधिकारियों को जोड़ने के सुप्रीम फैसले के राष्ट्रीय मायने

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता-पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए  कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ECI) के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी। लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य-केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में SIR विस्तार पर भी प्रभाव डाल सकता है, जहां समान विवाद हो सकते हैं। खास बात यह कि कोर्ट ने 'ट्रस्ट डेफिसिट' और 'ब्लेम गेम' की आलो...

राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत सियासी मायने

चिरंजीवी सदन 'राज्यसभा' के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटें के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा। जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहां तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चर...

आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर कैसे पाएंगे काबू?

दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली 'ब्रितानी' व 'मुगलिया' सियासत के चक्रब्यूह में फंसा पड़ा है। इससे 'सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया' जैसी उसकी उदात्त सोच भी  कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित-ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं!  हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा-क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है कि ऐसे करने वाले नेता, उनके हमकदम मस्त हैं, जबकि आमलोग त्रस्त हैं।  इसे भी पढ़ें: Supreme Court की Allahabad HC को फटका...

युवाओं व नारी सशक्तीकरण को समर्पित है यूपी बजट

विगत कुछ माह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसमुदाय को सरकार के निर्णयों से अवगत कराने के लिए पाती लिखने का अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इस बार बजट के बाद लिखी अपनी पाती में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की विशेषताओ पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह बजट युवाओं व नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश का यह बजट नवाचार का बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों  की यह यात्रा प्रगति के पथ पर अग्रसर है।  मुख्यमत्री योगी पूर्व में भी कह चुके हैं कि विगत नौ वर्षों में यूपी असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश बन चुका है।इस बजट में युवाओं  को रोजगार उपलबध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों  को विकसित करते हुए वृहद निवेश की नई योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। उभरती हुई नयी तकनीकीकी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। प्रदेश में पहली बार स्टेट डेटा अथारिटी का गठन करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। यह प्रदेश में वास्तविक समय पर आंकड़ों के संग्रह और इसके अनुश्रवण के साथ भविष्य की योजनाओं  को आगे बढ़ाने में बड़ी...

शुरु से ही विवादों में घिरे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष बिरला

देश में संसद की गरिमा में गिरावट जारी है। लोकसभा स्पीकर जैसा गरिमामय और संवैधानिक पद विवादास्पद बना हुआ है। लगभग समूचा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बांहे चढ़ाए हुए है। बिरला पर विपक्ष लंबे समय से पक्षपात करने का आरोप लगाता आ रहा है। स्पीकर बिरला पर विपक्षी सदस्य लगातार उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन और सत्तापक्ष की खुलेआम पैरवी करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस बार भी मुद्दा यही है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। हालांकि, गणित और इतिहास को देखें तो उन्हें हटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह कदम आने वाले दिनों में संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट को और बढ़ा सकता है।  राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में भाषण होना था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित नहीं हुए। ओम बिरला ने कहा कि मेरे पास ऐसी पुख़्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर यह ...

मनोरंजन के नहीं मौत का कारण बनते ऑनलाइन गेम

कोरियन लवर गेम के चलते गाजियाबाद की तीन बहनों की खुदकुशी ने आज के हालात और बच्चों की बदलती मानसिकता को लेकर झकझोर कर रख दिया है। अभी तीन बहनों की चिता की आग ठंड़ी भी नहीं हुई कि ऑनलाइन गेम के चलते मेरठ का 22 वर्षीय युवक मोहम्मद कैफ हेडफोन लगाकार गेम खेलते खेलते ही बेहोश होकर गिर गया और ब्रेन हेमरेज होने से मौत के आगोश में समा गया। इसे इंटरनेट गेमिंग डिसआर्डर के रुप में देखा व समझा जा सकता है। इस तरह की घटनाएं देश दुनिया में आये दिन हो रही है और इनमें से कुछ ही घटनाएं हमारे सामने आ पाती है। ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में हमारे देश के ही बच्चे या युवा आ रहे हो ऐसा है नहीं अपितु दुनिया के अधिकांश देश इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को हत्या के रुप में ही देखा जाना चाहिए। आत्महत्या कहकर इसे हल्का किया जा रहा है।  हालात यहां तक है कि बच्चे या ऑनलाइन गेम खेलने वाले रात को सोने की स्थिति में गेम में चल रहे टास्क स संबंधित बातें बोलते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों ऑनलाइन गेम से ग्रसित बच्चे द्वारा नींद में फायर फायर चिल्लाने का समाचार आम होता देखा गया। दरअसल ऑनलाइन गेम खेल ...

आखिर सेवा तीर्थ से उपजते सियासी सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे?

कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है और हर शब्द अपने मंत्रमय भावमय अस्तित्व से आकार ग्रहण करते हुए देर-सबेर साकार होता है। इस दृष्टिकोण से दूरद्रष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नाम परिवर्तन' द्वारा जनमानस की सोच में बदलाव की जो मुहिम चलाई है, वह सुसंस्कृत भारत के निमित्त 'नाम/विचार परिवर्तन यात्रा' अनवरत रूप से जारी है। इसी कड़ी में हमारा 'गवर्नमेंट ऑफ भारत' अपने 'लोककल्याण मार्ग' (सेवन रेस कोर्स) व 'कर्तव्य पथ' (राजपथ) होते हुए अब 'सेवा तीर्थ' (पीएमओ) तक के अपने वैचारिक सफर को पूरा कर चुका है।  पहले नया संसद भवन और अब कर्तव्य भवन 1 और 2 इसकी बानगी भर हैं जबकि अन्य बदलाव भी प्रक्रियाधीन हैं और नाम-भवन परिवर्तन द्वारा, भाव परिवर्तन यात्रा गतिमान है। वास्तव में, यह नया बदलाव नया भारत यानी गवर्नमेंट ऑफ भारत (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) के मार्फ़त लिए हुए फैसलों में सिर्फ 'मिल का पत्थर' भर है, और विगत लगभग एक दशक में हमलोग ऐसे ही कुछेक महत्वपूर्ण मिल के पत्थरों को पार करते हुए इस अहम मुकाम तक चुके हैं। इसे भी पढ़ें: Modi Cabinet ने लिये कई अहम फैस...

योगी सरकार ने प्रस्तुत किया समग्र विकास का बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 में संभावित विधानसभा चुनावों  से पूर्व 9 लाख करोड़ रु का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सत्तापक्ष, विशेषज्ञ और मीडिया भी इस बजट की सराहना कर रहे हैं। परंपरागत रूप से विपक्ष इसकी आलोचना करते हुए इसे योगी सरकार का अंतिम बजट कह रहा है। योगीराज के इस बजट का आकार भारत के पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान ओैर बांग्लादेश के बजट से भी कई गुना बड़ा है। यूपी में योगी बजट की एक और विशेष बात है कि किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 10वां बजट पेश हुआ हो ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार इतने बजट प्रस्तुत  करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है।  यूपी के बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की छाप दिख रही है। योगी सरकार का चुनावी वर्ष के पूर्व का यह बजट प्रदेश को समस्त क्षेत्र में विकसित बनाने का आश्वासन देने वाला बजट है, समाज को संतुष्टि प्रदान करने वाला बजटहै । बजट में समाज के चार स्तंभों  युवा, किसान, गरीब व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, नारी सशक्तीकरण ,जल सरं...

संसद बनी बंधक- संविधान का अपमान कौन कर रहा है ?

वर्ष -2026 का बजट सत्र हल्ले-गुल्ले और अराजकता की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बजट के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को उठाए जाने का प्रयास हो रहा है। स्थितियां इतनी विकट हैं कि संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर नहीं दे सके और राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 97 मिनट लंबा और प्रभावशाली उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन देश के स्वर्णिम  भविष्य और विकास की दिशा को भी दर्शाता है।  राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत...

Oman में वार्ता की मेज से लेकर युद्ध के मैदान तक...Iran और US ने एक दूसरे के खिलाफ पूरा जोर लगाकर दुनिया को चिंता में डाला

ईरान पर युद्ध के मंडराते बादल अब और घने होते जा रहे हैं क्योंकि ओमान में बातचीत के लिए आये ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर बातचीत नहीं की। बातचीत ओमान की मध्यस्थता में हुई। यानि ईरान अपनी बात ओमान से कहता, ओमान वही बात जाकर अमेरिका से कहता और अमेरिकी जवाब को आकर ईरानी प्रतिनिधि को बताता। साथ ही इस वार्ता से पहले दोनों ओर से जिस तरह के धमकी भरे बयान आये और भारी हथियारों की तैनाती की गयी उससे यह साफ हो चला था कि वार्ता महज दिखावा है। वार्ता से पहले बढ़ा तनाव हम आपको बता दें कि ओमान ने कहा है कि उसके विदेश मंत्री ने मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों से अलग अलग मुलाकात कर परमाणु मामले पर परोक्ष वार्ता को आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि वार्ता स्थल पर ईरान इस बात से भड़क गया कि अमेरिकी दल में एडमिरल ब्रैड कूपर जैसे सैन्य अधिकारी मौजूद थे। देखा जाये तो बीते वर्ष ईरान के परमाणु ढांचे पर हुए अमेरिकी हमले के बाद भले पहली औपचारिक वार्ता हुई लेकिन उससे पहले ही बयानबाजी, सैन्य जमावड़े और परोक्ष धमकियों ने माहौल को बारूदी बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान...

ट्रंप-मोदी के आपसी रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के द्विपक्षीय व वैश्विक मायने

दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र और पहली-चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका व भारत में पुनः प्रेम के पींगे परवान चढ़ने शुरू हो गए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय व द्विपक्षीय विरोधाभासों के बीच पारस्परिक सहयोग के विभिन्न जटिल पहलुओं पर जो रजामंदी दिखाई गई और फिर यह तय हुआ कि 'धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है!' जिसके अपने वैश्विक निहितार्थ हैं। शायद इसी हद पर 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की गारंटी निर्भर है।  ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि अमेरिका-भारत-यूरोपीय संघ यानी जी-7 प्रभुत्व वाले प्रेम त्रिकोण और भारत-रूस-चीन यानी ब्रिक्स देश वाले प्रेम त्रिकोण के बीच भारत कब, कैसे और कितना गुटनिरपेक्ष संतुलन बना पाएगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रख पाएगा? क्योंकि  सब कुछ इन्हीं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातों-मुलाकातों पर निर्भर करेगा।  इसलिए कूटनीतिक हल्के में इस बात की आशंका अभी से ही जताई जा रही है कि आखिर अमेरिका कब तक अपने इस परिवर्तित स्टैंड पर कायम रहा पाएगा? क्या भारत को हांकने या फंसाने की उसकी फितरत बदल पाएगी? और यदि नहीं तो फिर नए भारत की उस पर क...

नारी देह, नारी अधिकारः माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। ...