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Showing posts from January, 2025

समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना उत्तराखंड

देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने राज्य में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री बनते ही अपने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव तथा उसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन  करने की अनुमति दी थी। उत्तराखंड विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद 27 जनवरी 2025 को यह कानून लागू हो गया है। कानून के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल भी लांच किया गया है जिसमें सभी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के कारण राज्य में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। यह कानून महिला सुरक्षा को व्यापक स्तर पर प्राथमिकता दे रहा है। यह कानून अनुसूचित जातियों/जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य तथा राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के समस्त निवासियों पर लागू होगा।  पोर्टल लांच करते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून में किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को समाप्त नही...

प्रयागराज महाकुंभ के हृदयविदारक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन?

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या ब्रह्ममुहूर्त स्नान से ठीक पहले संगम नोज पर जुटी बेकाबू भीड़ की आपाधापी से जो भगदड़ मची और हृदय विदारक घटना घटी, उससे सनातन धर्म पुनः कलंकित हुआ है। इस अप्रत्याशित हादसे से एक बार फिर हमारा 'धर्म अनुशासन' सवालों के घेरे में आ चुका है। साथ ही साथ भीड़ प्रबंधन सम्बन्धी प्रशासनिक तैयारियां भी, जिसको लेकर लाख प्रशासनिक दावे होते रहे हैं, जबकि एकाध घटनाएं ही उसकी तैयारियों की पूरी पोल खोल देती हैं।  इसलिए सुलगता सवाल है कि प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन की विफलता से हुए हृदयविदारक हादसे के लिए जवाबदेह कौन है? जिम्मेदार कौन है? आखिर ब्रेक के बाद जहां-तहां होते रहने वाली ऐसी रूह कंपा देने वाली घटनाओं को रोकने में हमारा प्रशासन अबतक नाकाम क्यों है और वह कबतक सक्षम हो पाएगा? या फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा खराब प्रतीत हुआ है।  फिलवक्त योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं, ताकि यह पता चल सके कि इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक कैसे हुई और उसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार...

दलित-ओबीसी मतदाता बनाएंगे दिल्ली में सरकार

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने में अब कुछ दिनों का समय ही शेष रह गया है। वहां चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी दलों के बड़े नेता अपनी-अपनी पार्टी प्रत्याशियों को जीताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में चुनावी चौसर बिछी हुई है। सट्टा बाजार में राजनीतिक दलों की हार-जीत के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका पता तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही चल पाएगा।  मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) चौथी बार सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनकी पार्टी की सरकार बने ताकि केंद्र व राज्य का झगड़ा समाप्त हो। कहने को तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की सरकार व मुख्यमंत्री के पास अन्य प्रदेशों की तरह पूरे अधिकार नहीं होते हैं। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली से ही देश की सरकार चलती है। ऐसे में दिल्ली में जो सरकार बनती है उसके महत्व को नकारा नहीं जा सक...

दिल्ली चुनाव में महिला वोटरों की उदासीनता, फ्रीबीज के खिलाफ आधी आबादी

अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में एक बार फिर फ्रीबीज की झड़ी लगाई है। कितने सफल होंगे ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। पर, अब इतना जरूर है, लोग फ्री की सौगातों से ऊबने लगे है। श्रमबल को तरजीह देने वाली आधी आबादी, भी अब मुफ्त की चुनावी रेबड़ियों पर ध्यान नहीं देगी। इसी कारण जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में महिला वोटरों की उदासीनता बड़े पैमाने पर दिखने लगी है। पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के कूदे कुल 699 उम्मीदवारों में 96 महिला कैंडिडेट भी हैं। पर, वैसा उत्साह नहीं दिखता, जितना पिछले चुनावों में दिखा था। जबकि, प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों महिला वोटरों को रिझाने में मुफत के वादों की झड़ी लगाए हुए हैं। कोई 2100 रूपए देने का वादा कर रहा है तो 2500 और 3000 तक भी? फ्री बस सेवा सभी के एजेंड़ों में हैं। अब, सवाल यहां ये उठता है, इतनेलुभावने वादों के बाद भी महिला वोटरों में उत्साह क्यों नहीं है? इस डरावनी तस्वीर से न सिर्फ सफेदपोश परेशान हैं, बल्कि चुनाव आयोग भी चिंतित है। चुनावी समर में लगातार तेजी से गिरता वोटिग प्रतिशत च...

कांग्रेस की विभाजनकारी राहों से जुड़े खतरे

कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से विभाजनकारी रही है। इनका एजेंडा ही रहा है देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बंटवारा करके अराजकता का माहौल बनाना। इसके लिये वह कभी संविधान को खतरे में बताती है तो कभी जातिगत जनगणना की मांग करती है। एक बार फिर डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी विचारशून्यता एवं राजनीति अपरिपक्वता ही प्रकट नहीं हो रही है,, बल्कि देश को बांटने की मानसिकता भी उजागर हो रही है। यदि कांग्रेस के रणनीतिकार एवं नेता यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से देश की जनता को गुमराह करने, बरगलाने में समर्थ हो जाएंगे तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। उलटे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती रही है और वह हास्यास्पद स्थिति का शिकार होकर अपनी राजनीतिक जमीन को कमजोर ही कर रही है। ऐसा हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है और अब दिल्ली के विधानसभ...

नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकते हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा

दिल्ली के चुनावी मैदान में एक नाम ऐसा भी है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है भी तो उसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। सामाजिक जीवन में कई बार प्रतिभाओं और ताकत को जानबूझकर अनदेखा किया जाता है। विशेषकर समाज का ताकतवर तबका उभरती ताकतों को इसलिए अनदेखा करता है कि कहीं उसकी ओर ध्यान देने से वह प्रतिभा अचानक लाइमलाइट में ना आ जाए, वह लोगों का अपनी ओर ध्यान न खींच ले। स्थापित शख्सियत को डर होता है कि कहीं उभरती प्रतिभा की ओर लोग का ध्यान चला गया तो उस हस्ती की ताकत कम हो सकती है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के चुनावी मैदान की इस प्रतिभा को नजरंदाज किया जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि यह प्रतिभा कौन है, यह ताकत कौन है? इस सवाल का जवाब हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। जो नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। मुनीश रायजादा प्रोफेशन से नवजात बच्चों के डॉक्टर हैं। अमेरिका में स्थापित प्रैक्टिस और नौकरी रही है। चौदह साल पहले जब अन्ना हजारे की अगुआई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला तो मुनीश को लगा कि अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो भारत बदल जाएगा। भारत मे...

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे

आमतौर पर नक्सली, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड अपने पूरे जमात के साथ भारतीय गणतंत्र के लिए चुनौती समझे जाते हैं। इसलिए सुरक्षाबलों ने 76वें गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाए हैं और एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वह तिरंगे और संवैधानिक गणतांत्रिक व्यवस्था को सच्ची सलामी है। इसलिए देशवासियों की अपेक्षा है कि सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई और अधिक तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उनके नापाक हौसले को तोड़ सकते हैं।  देखा जाए तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय थल या समुद्री सीमा से सटे प्रदेश हों या हमारे आंतरिक प्रदेश, यहां पर नक्सलियों, आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की मौजूदगी और उनके मार्फ़त जब-तब होते रहने वाली हिंसात्मक घटनाएं एक ओर जहां शासन व्यवस्था और अमनपसंद लोगों को मुंह चिढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर धनी लोगों के भयादोहन का कारण भी  बनती हैं। चूंकि अवैध मानव व वस्तु तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट, अवैध हथियारों के कारोबार, फिरौती, विवादास्पद सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त आदि से इनके ता...

रेबड़ियों पर केंद्रित होता दिल्ली विधानसभा चुनाव

देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच रेबड़ी बांटने की प्रतिस्पर्धा सी चलती दिखाई दे रही है। इससे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली राज्य की सत्ता तक पहुँचने का मार्ग केवल रेबड़ी ही है। दिल्ली राज्य के लिए होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए लोक लुभावन तरीके से अपने पिटारे से रेबड़ी बांटने की योजना जनता के बीच बता रहे हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी तो पहले से ही अपने पिटारे को खोलकर बैठी है। अब इसमें कांग्रेस और भाजपा भी अपने कदमों को उसी ओर बढ़ाने की ओर प्रवृत हुई है, जिस ओर आदमी पार्टी जाती रही है। लेकिन एक तथ्य ध्यान देने योग्य माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वह पिछले चार विधानसभा चुनावों से इस राह पर चल रही है। मुफ्त में देने के वादे करना एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की फितरत ही बन गई है। इससे अलग अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मार्ग उसके लिए लाभकारी साबित रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस बार यह पूरा विश्वास है कि इस बार भी बाजी उन्हीं के हाथ लगेगी। वर्तमान में दिल्ली र...

क्या अमेरिका के स्वर्णिम दौर में शेष विश्व को मिल पाएगी तीसरे विश्वयुद्ध से मुक्ति?

दुनियावी चक्रब्यूह में निरंतर घिरते जा रहे अमेरिका ने जब यौद्धिक 'चंद्रायण व्रत' की बात कही तो सहसा विश्वास नहीं हुआ! वहीं, दुनिया के थानेदार की मजबूरी, दूरदर्शिता और खुदगर्जी भी स्पष्ट महसूस हुई। क्योंकि लगातार किसी न किसी सांसारिक संघर्ष में उलझकर थक-हार चुके देश अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री रैली में विक्ट्री स्पीच देते हुए जो कुछ संकेत दिया, उसका सार-सत्य यही है कि अपने लोगों के बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ना चाहता है और इसकी बची-खुची संभावनाओं को भी जल्द खत्म करने की हिमायत करेगा।  इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के स्वर्णिम दौर में शेष विश्व को तीसरे विश्वयुद्ध से मुक्ति मिल पाएगी? या फिर यह किसी अन्य देश यथा- चीन या रूस के मार्फ़त अन्य देशों पर थोपी जाएगी, जिससे प्रथम विश्वयुद्ध की भांति अमेरिका दूर रहेगा। यूं तो दूसरे विश्वयुद्ध के शुरुआती चरण में भी अमेरिका इस महायुद्ध से दूर ही रहा था, लेकिन जब मजबूरी वश उसमें शामिल हुआ तो युद्ध के परिणामों को अपने गुट पक्ष में बदल दिया।  इसे भी पढ़ें: युद्धमुक्त व...

मुफ्त की होड़ में दिल्ली के बुनियादी मुद्दे गायब?

सड़क से लेकर सीवर तक, पर्यावरण से लेकर विकास तक दिल्ली के बुनियादी मुद्दे की जगह मुफ्त की सुविधाओं की होड़ ने दिल्ली के चुनाव को जिन त्रासद दिशाओं में धकेला है, वह न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिये एक चिन्ता का बड़ा सबब बन रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी -तीनों दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी किए हैं लेकिन उसमें दिल्ली से जुड़े जरूरी एवं बुनियादी मुद्दों के स्थान पर नगद एवं मुफ्त की सुविधाओं के ही अंबार लगे हैं। दिल्ली चुनाव में अधिकांश बहस तरह-तरह की मुफ्त सुविधाओं की अप्रासंगिक और अवांछित विषयों पर केंद्रित है। जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश की राजधानी के चुनाव में इससे बेहतर की उम्मीद थी। चूंकि जरूरी मुद्दें नहीं उठ रहे हैं इसलिए भाषा भी निम्नस्तरीय बनी हुई है, दोषारोपण एवं छिद्रान्वेषण ही हो रहा है।  राजनीतिक दलों द्वारा अप्रासंगिक मुद्दों पर बात करने की एक खास वजह चुनावों की प्रक्रिया में मुफ्त की सुविधाएं एवं नगद राशि का बढ़ता आकर्षण है। भाजपा दिल्ली को विकसित एवं अत्यंत आधुनिक राजधानी बनाना चाहती है तो उसके लिए यह ...

न सुशासन, न रोजगार, सिर्फ फ्रीबीज की बौछार

राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक 'फ्रीबीज' की जो बौछारें हो रही हैं, वह वोटर्स को 'रिश्वत' नहीं तो और क्या है, इसे समझना जरूरी है! वहीं, जिन राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वायदों के अनुपालन में कोताही बरती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी स्पष्ट नहीं है! इसलिए वायदे करो और फिर मुकर जाओ या फिर आधे-अधूरे पूरे करो, कोई पूछने वाला नहीं है! तभी तो राजनीतिक दलों की बल्ले-बल्ले है। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का शोर मचा हुआ है, इसलिए इस फ्रीबीज की चर्चा पुनः आवश्यक है, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें। कहने को तो दिल्ली को छोटा हिन्दुस्तान और दिल वालों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में यहां जितनी राजनीतिक दिलग्गी हुई, वह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए हो या फिर राज्य में सत्तारूढ़ आप और इंडिया गठबंधन, जिससे कभी आप जुड़ती है तो कभी 'तलाक' ले लेती है! और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो अपने नेतृत्व वाले गठबंधन या फिर अपने द्वारा समर्थित गठबंधन का अपनी सुविधा के अनुस...

आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना क्या है? यह कब से लागू होगी? इसका लाभ किनको-किनको मिलेगा?

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जिसे उन्होंने संजीवनी योजना का नाम दिया है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत होने वाले इलाज पर कोई खर्च सीमा नहीं होगी। इसके अलावा, लाभुकों के इलाज के लिए  आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। इससे साफ है कि इस नई प्रस्तावित योजना के तहत इलाज फ्री, दवाई फ्री, सबकुछ फ्री किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को फायदा मिल सके।  हालांकि, यह कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी 'आप' की तरफ से किया गया एक चुनावी वायदा है, जिसे वह चौथी बार सत्ता में आते ही सरकारी अमलीजामा पहनाएगी। दिल्ली प्रशासन ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले स्थानीय बुजुर्गों के लिए 'संजीवनी योजना' नामक बुजुर्ग स्वास्थ्य योजना की घोषणा की, जो दिल्ली विध...

क्या आप लगा पाएगी दिल्ली में चुनावी चौका

आगामी पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल जोड़-तोड़ करने में जुट गए हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) व कांग्रेस पार्टी के बीच होना तय माना जा रहा है। पिछले दो विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आप व भाजपा के बीच हुआ था। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। मगर इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने व पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणात्मक होने की संभावना बनने लगी है। दिल्ली में तीन बार सरकार बनाकर आप ने मजबूत पकड़ बनायी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भाजपा आप के सामने टिक नहीं पा रही है।  आप के अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 28 दिसंबर 2013 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मगर कांग्रेस...

24 Akbar Road विजय, पराजय और परिवर्तन के इतिहास को समेटे था, 9A Kotla Marg Congress के लिए नया अध्याय लिखेगा

दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित ‘24 अकबर रोड’ की पहचान बीते करीब पांच दशकों से भले ही कांग्रेस के मुख्यालय की है, लेकिन यह पता कई ऐसे फैसलों, नीतियों और घटनाओं का गवाह है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ भारत के लिए भी परिवर्तनकारी एवं ऐतिहासिक साबित हुए। इस पते ने इंदिरा गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक सात कांग्रेस अध्यक्ष देखे। यह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दुखद हत्या, सीताराम केसरी की अध्यक्ष पद से विदाई, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, 1984 की प्रचंड जनादेश वाली जीत, 1991, 2004 और 2009 की गठबंधन वाली सरकार, 2014 और 2019 की करारी हार तथा 2024 की हार में भी भविष्य की उम्मीद समेत कई उतार-चढ़ाव वाले ऐतिहासिक पलों का साक्षी है। अब कांग्रेस ने आज से 24 अकबर रोड़ से कुछ किलोमीटर दूर ‘9ए कोटला’ मार्ग पर अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर लिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह ‘24 अकबर रोड’ को खाली नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का मुख्यालय ‘7 जंतर-मंतर रोड’ हुआ करता ...