इंटरनेट मीडिया की त्रासदी: अमित शाह का फेक वीडियो, आरक्षण और सियासी आंच
तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले फेक वीडियो के माध्यम से जिस तरह से भाजपा को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई, वह अपने आपमें इंटरनेट मीडिया की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर एक यक्ष प्रश्न है! सच कहूं तो यह इंटरनेट मीडिया की त्रासदी है, जिसके खिलाफ प्रिंट मीडिया जैसे सख्त और प्रभावशाली नियमन की दरकार है। दरअसल, इस फेक वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह को आरक्षण को खत्म करने का ऐलान करते हुए दिखाया गया है। जबकि हकीकत यह है कि असली वीडियो में अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने की बात कहते हैं। यही वजह है कि अमित शाह का फेक वीडियो प्रसारित होने के बाद गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को शिक़ायत दी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त के निर्देश पर आईएसएफओ यूनिट ने धारा-153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153 ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता बढ़ाना), 465 (जालसाजी), 469 (पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने) और 171 जी (चुनाव परिणाम प्रभावित ...