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Showing posts from July, 2024

जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद की रोकथाम के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जनहित में बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नए विधेयक को पारित करवाकर एक और इतिहास रच दिया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से वे भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है तथा वह इसी का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं।    विगत दीर्घ काल से लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं। प्रकरणों के अनुसार प्रेम प्रसंग में पड़कर लड़कियां दूसरे धर्म के पुरुषों से विवाह कर लेती हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात् इन लड़कियों पर ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत सी लड़कियां ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने पर विवश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। जो लड़कियां ऐसा नहीं करतीं, उनका जीवन नारकीय बन जाता है। उन्हें ससुराल में यातना एवं अपमान का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकरणों मे...

अग्निपथ योजना पर विपक्ष फैला रहा अफवाह और रच रहा षड्यंत्र!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर द्रास क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि अग्निपथ योजना फिलहाल बंद नहीं होने जा रही है। इसी के साथ इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों ने अग्निवीरों को आरक्षरण की घोषणा करके विपक्ष के विरोध की धार को कुंद करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनावों में अग्निपथ योजना को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर सिमट जाने पर अब विपक्ष अग्निपथ योजना पर अपने को सही सिद्ध मान रहा है और उसके नेता यत्र तत्र इंडी सरकार आने पर इस योजना को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निपथ योजना की प्रमुखता से चर्चा की।  अग्निपथ योजना का विरोध राजग गठबंधन में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) ने भी किया है और इसमें संशोधन करने की मांग कर रखी है। स्मरणीय है कि इस योजना की घोषणा के बाद बिहार में ही सबसे अधिक उपद्रव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी आरोपों व उनके द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को...

किसान आंदोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को ले...

विपक्ष की मुस्लिमों के प्रति अंधश्रद्धा से भाजपा बनी मजबूत

मुस्लिम वोटों के लिए विपक्षी नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपक्षी दलों को लगना चाहिए कि हितेषी बनने का दिखावा करने मात्र से मुस्लिम वोटों को बटोरा जा सकता है। इसके बाद इन दलों मे आपस में ही सच्चा हितेषी साबित करने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। वोटों की खातिर मुस्लिमों के प्रति इस अंधश्रद्धा का ही परिणाम है कि इसके प्रतिक्रियास्वरूप भाजपा ने न सिर्फ राष्ट्रीय पर संगठन की मजबूत पकड़ बना ली, बल्कि लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में भी आ गई। हालांकि इसमें काफी हद तक केंद्र सरकार के विकास कार्य भी शामिल हैं।    मुस्लिमों का हितेषी बनने का नया मामला बांग्लादेश का है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। आश्चर्य की बात यह है कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री ममता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यह जानते हुए भी ममता ने मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसा बयान दिया। इससे पहल...

प्रतिबंध मुक्त संघ एक नयी किरण का आगाज

केंद्र की राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा कर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक भावना एवं मूल्यों का जीवंत किया है। भले ही इस आदेश को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। निश्चित ही वर्तमान सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है, गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न संघ एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में संघ के योगदान की विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं एवं दलों ने प्रशंसा भी की है। इस नये आदेश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में खलबली एवं बौखलाहट का सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस आदेश से संघ की ताकत बढ़ेगी, जो इन विपक्षी दलों...

परिवार बनाम संगठन: यूपी विधानसभा में अखिलेश का नेता प्रतिपक्ष चुनने का सियासी समीकरण

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी (सपा) के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता प्रतिपक्ष के चयन की है। 2022 से अखिलेश यादव इस पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच, यह देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव अपनी जगह पर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। सपा में इस समय दो अलग-अलग धड़े हैं। एक धड़ा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश में है, जबकि दूसरा धड़ा उनके विरोध में है। शिवपाल यादव, जो सपा के संस्थापक सदस्य हैं और पूर्व में छह बार विधायक रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि, उनके खिलाफ भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसे भी पढ़ें: तीन साल में योगी आदित्यनाथ कितने बदल पायेंगे हालात शिवपाल यादव को लेकर पेंच अखिलेश यादव के कई करीबी नेता शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष के पद पर न नियुक्त करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि शिवपाल यादव अच्छा वक्ता नहीं हैं और सदन में पार्टी की बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसके अल...

संघ किसे और क्यों मानता है अपना गुरु?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2025 में अपनी यात्रा के सौ वर्ष पूर्ण कर लेगा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में विश्व के अपने आप में अनूठे एवं अद्वितीय सांस्कृतिक संगठन के रूप में दिखाई देता है जिसने इतनी बड़ी यात्रा तय की है। यह अपने आप में बहुत बड़ी लकीर है। साथ ही समाज के मध्य जीवन्त उदाहरण भी है कि- मूल्यों, विचारों और उन्हें चरितार्थ करने के लिए शाश्वत बोध हो तो महान से महान लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकते हैं। 27 सितम्बर 1925 को विजयादशमी के दिन हिन्दू समाज को संगठित और सशक्त करने का ध्येय लेकर जन्मजात देशभक्त डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 10 नवम्बर 1929 को संघ की औपचारिक संरचना के उद्देश्य से उन्हें सरसंघचालक चुना गया। इस प्रकार वे संघ के संस्थापक सरसंघचालक कहलाए। संघ की शुरुआत करने से पूर्व वे स्वतन्त्रता संग्राम के प्रखर क्रान्तिकारी नेता के रूप में भी चर्चित रहे। कांग्रेस में रहने के दौरान क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के समय भी ...

मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल हो रहा और तेज, क्या है विपक्ष की आक्रामक बयानबाजी का अर्थ?

अट्ठारहवीं लोकसभा के प्रथम संक्षिप्त सत्र में कांगेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले संबोधन में अपमानजनक तरीके से शिव जी का चित्र लहराया और हिंदू समाज को हिंसक कहते हुए अपना चुनावी नारा डरो मत-डराओ मत भी दोहराया। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में पहला वक्तव्य सनातन, हिन्दू तथा भारत विरोधी शक्तियों का एकत्रीकरण करने के लिए दिया गया वक्तव्य था। जो लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या जानकर भी अपने स्वार्थों के चलते मौन हैं आने वाला समय उन्हें क्षमा नहीं करेगा। मोदी जी के जीतने पर संविधान बदलने के झूठ का सहारा लेकर भी कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने में नाकाम रहा है और हताशा में डूबा हुआ है। उसने येन केन प्रकारेण सरकार गिरा कर सत्ता प्राप्त करने के लिए देश को अराजकता के वातावरण में झोंकने के लिए हरसंभव प्रयास करना आरम्भ कर दिया है।  इसे भी पढ़ें: मुस्लिमों को कूपमंडूक बनाए रखना चाहते हैं गैरभाजपा दल लोकसभा में कांग्रेस व इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन शांत बैठै थे वह ...

छद्म एवं पाखण्डी बाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल

भारतीय हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) की ओर से चौदह महामण्डलेश्वरों और संतों के निष्कासन की ताजा कार्रवाई पाखण्डी एवं छद्म बाबाओं से समाज को मुक्त करने का सराहनीय कदम है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जांच में अखाड़ों से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों के बजाय धनार्जन एवं अधार्मिक कार्यों में लिप्त पाए गए। ऐसे ही अन्य बाबाओं पर व्यभिचार, दुष्कर्म, जादू-टोटके व दूसरे अनैतिक कार्यों के भी आरोप लगते रहे हैं। इनके अलावा सौ से अधिक संतों को अखाड़ा परिषद ने नोटिस भी दिया है। निष्कासित किए गए संतों को अगले साल होने वाले कुंभ में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अखाड़ा परिषद की ताजा कार्रवाई इस तरह के कथित धर्मगुरुओं पर लगाम लगाने की प्रभावी कोशिश मानी जाएगी। इस तरह के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, ताकि छद्म एवं पाखण्डी धर्मगुरुओं से समाज को मुक्ति मिल सके। आम लोगों में भी विवेक का जागरण जरूरी है, ताकि धर्म को विकृत करने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। अखाड़ा परिषद ने कुल चौदह ढोंगी संतों की एक सूची मीडिया में जारी की है। सूची में जेल की हवा खा रहे बाबा रामपाल, गुरमीत राम रहीम...

भारत में प्रतिवर्ष सृजित हो रहे हैं रोजगार के 2 करोड़ नए अवसर

आजकल विदेशी वित्तीय एवं आर्थिक संस्थान भारत के आर्थिक मामलों में अक्सर अपनी राय देने से चूकते नहीं हैं। अभी हाल ही में सिटीग्रुप इंडिया ने भारत की अपने बढ़ते कार्यबल के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकरियां सृजित करने की क्षमता के मामले में चिंता जताई थी और एक प्रतिवेदन में कहा था कि भारत को आगामी दशक में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है, जबकि वह प्रतिवर्ष केवल 80-90 लाख नौकरियां ही सृजित करने की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह विदेशी वित्तीय एवं आर्थिक संस्थान अपनी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर भारतीय अर्थतंत्र के बारे अपनी राय जारी करते दिखाई देते हैं क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी एक प्रतिवेदन जारी किया गया है जिसके के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के मामले में 6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है और इस दौरान लगभग 4.7 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और देश में कार्य करने वाले नागरिकों की संख्या अब 64.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत की रही थी। अब कहां ...

मनोबल बढ़ाकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में भाजपा

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, भाजपा ने लोकसभा चुनावों में सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था किंतु अधूरा रह गया और भाजपा को मात्र 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। स्थिति इतनी प्रतिकूल हो गई कि अयोध्या विधानसभा सीट वाली फैजाबाद संसदीय सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक है भाजपा को गहरा धक्का लगा और पारस्परिक आरोप प्रत्यारोप, और मीडिया हलचल के बीच अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बिल्ली की तरह योगी-मोदी के मध्य संबंधों के ख़राब होने का छींका टूटने की आस में बैठे विरोधी अति उत्साह में घूमने लगे, बड़े-बड़े बयान देने लगे।  इस पूरी मीडिया हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शांत भाव से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने काम में लगे हैं, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए, जनता की जनसमस्याओं को हल करने के लिए और साथ ही पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर स्वयं ही धरातल पर उतरकर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडल व जिला अध्यक्षों तथा विधायकों ...

राजस्थान भाजपा में अभी से उठने लगे बगावत के स्वर

लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा में जमकर उठा पटक मची हुई है जो भविष्य में आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सरकारी गाड़ी व अन्य सरकारी सुविधाएं भी लौटा दी है। यहां तक की डा. किरोड़ी लाल मीणा बजट सत्र में भी विधानसभा में नहीं आने की घोषणा कर चुके हैं। डा. किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। सरकार में हो या विपक्ष में वह अपनी बात पूरी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं।  डॉ. किरोडी लाल मीणा मंत्रिमंडल के गठन के वक्त से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुरूप महत्व नहीं मिला था। जिसके चलते वह अंदर खाने नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। डॉ. किरोडी लाल मीणा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके उपरांत भी उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। कहने को तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते ह...

अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत के निहितार्थ

देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रही राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देकर जांच एजेंसी पर उठे संदेह के घेरे को और बड़ा कर दिया है। अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश बताया है। यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या न्याय व्यवस्था में जमानत मिलना विजय का पर्याय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे अपनी विजय और सरकारी एजेंसी की साजिश करार दे रही है। उल्लेखनीय है कि जमानत मिलने के बाद भी आरोप समाप्त नहीं हो जाता। प्रकरण चलता रहता है। अभी शराब घोटाले में न्यायालय का निर्णय नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति इसे निर्णय मानकर चल रही है। आम आदमी पार्टी का यह कदम वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने जैसा ही माना जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रारम्भ से ही यह बताने की कवायद की जा रही है कि शराब मामले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। उनका तर्क है कि अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की राशि भी जब्त की जानी चाहिए, जबकि प...

क्या हरियाणा में आईएनएलडी व बसपा के बीच हुए गठबंधन से तीसरे मोर्चे को एक-बार पुनः पंख लगेंगे?

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने और सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय मित्र दलों पर निर्भर रहने से इलाकाई पार्टियों के हौसले बुलंद हैं।इनका कहना है कि एक दशक बाद ही सही, पर गठबंधन राजनीति का दौर एक बार फिर से लौट आया है। अलबत्ता, भाजपा के कमजोर होने और कांग्रेस की मजबूती के बाद इन दोनों दलों के खिलाफ काम करते रहने वाले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। क्योंकि चुनावों में जब भी त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत आती है तो प्रायः सत्तापक्ष लाभान्वित होता है। इस वर्ष के अंत में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है। देखा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वहां पर कभी सत्तारूढ़ रही इंडियन लोकदल और कभी यूपी में सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। साथ ही, दोनों दलों के गठबंधन ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है, जो एनडीए के साथ रही जननायक जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ रही आप आदि दलों को इस तीसरे गठबंधन के साथ...

40 साल बाद ‘पलटा’ गया एक महत्वपूर्ण फैसला

जब हुकूमत बदलती है तो संवैधानिक संस्थाओं का कामकाज का तरीका और नजरिया भी बदल जाता है। याद कीजिए मोदी सरकार के आने से पूर्व तक कैसे अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान, वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लटकाया जाता रहा था। कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने पर खूब-खराबे की बात कही जाती थी। एक बार में तीन तलाक को शरिया की आड़ में सही ठहरा के लाखों मुस्लिम महिलाओं को एक झटके में घर से बेखर कर दिया जाता था और सरकारें तुष्टिकरण की सियासत और मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में उफ तक नहीं करती थीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया की चादर ओढ़कर सरकार पर दबाव बनाने का काम करता था। हलाला के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण को एक परम्परा बना दिया गया था। मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक सम्पति में उनके हुकूक से महरूम रखा जाता था। बहु विवाह महिलाओं के लिये एक अभिशाप बन हुआ है। धर्म की आड़ में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं किसी की भी जमीन मकान पर अपना मालिकाना हक जता देते थे। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक तलाकशुदा बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके शौहर से चंद रुपये का...