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Showing posts from December, 2024

UP Politics 2024: अंत में यूपी बीजेपी की डूबती नैया को उबार ले गये योगी

2024 भी इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। यूपी के लिये बीता साल काफी यादगार रहा। सबसे खास बात यही थी कि पांच सौ साल के वनवास के बाद अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गये। जिसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाता है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि अयोध्या में रामलाल का भव्य मंदिर बनने के कुछ माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा। यहां तक की अयोध्या की लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई, जिसका गम उसे आज भी सताता है। अयोध्या की हार को लेकर विपक्ष बीजेपी को अक्सर तानें मारता रहता है। इस साल हुए आम चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा के सासंदों की संख्या 62 से घटकर 33 पर आ गई इसमें उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की दो एवं अपना दल एक सीट को भी मिला दिया जाये तो भी यह आकड़ा 36 पर ही पहुंच पाता है, जबकि इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहा। इसमें से सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें  थी।सपा और कांग्रेस दोनों की जीत का ग्राफ बढ़ा था,लेकिन सबसे बुरा हाल बहुजन समाज पार्टी का रहा जो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खैर, यूपी के दम पर दिल्...

Interview: कद को कमतर आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता: अंबेडकर

शायद अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके बयान पर इतना सियासी तूफान मच जाएगा। देशभर की तकरीबन सियासी पार्टियां केंद्रीय मंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। मांफी से शुरू हुई मांग, जो अब इस्तीफे तक पहुंच गई है। दरअसल, ये मुद्दा बीच में हल्का पड़ गया था। पर, जबसे प्रकाश अंबेडकर की ओर से विरोध जताया गया, तो विरोध और उग्र हो गया। पूर्व सांसद प्रकाश यशवंत अंबेडकर डॉ. भीमराव अंबेडकर के पाते हैं और ‘वंचित बहुजन अघाड़ी’ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वह अमित शाह पर आक्रामक हैं, क्या है उनकी मांग और कैसे होगा ये विरोध शांत, आदि सवालों को लेकर पत्रकार डॉ. रमेश ठाकुर ने उनसे बातचीत की। पेश है दोनों के बीच हुई बातचीत के प्रमुख हिस्से। प्रश्नः इस उग्र विरोध का अंत कैसे होगा? उत्तरः गृहमंत्री देश से माफी मांगे और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, विरोध अपने आप शांत हो जाएगा। बाबा साहेब का ताल्लुक सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, वह पूरे देश के जन नेता हुआ करते थे। उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। उनके योगदान को भला कोई कैसे कमतर आंक सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति कुछ कहता, तो चलो उसे नादान समझकर भुला भी दिया ...

मोहन भागवत का बयान देश की एकता-अखंडता के लिए महत्वपूर्ण

भारत विश्व में तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के अलावा भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के तौर पर तेजी से उभर रहा है। खाड़ी के मुस्लिम देश भारत के महत्व और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से द्विपक्षीय रिश्तों को स्वीकार कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत की इस ताकत को स्वीकारते हुए कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वोच्च कुवैती सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अरबी भाषा में प्रकाशित रामायण और महाभारत की कृति कुवैतियों को सौंपी। इसका अनुवाद और प्रकाशन भी कुवैती मुसलमान ने किया है।  भारत इस दृष्टि से विश्व को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक सॉफ्ट पावर से अवगत करा रहा है। ऐसे में देश में चल रहे मंदिर-मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद क्या भारत की इस तरक्की की रफ्तार में ब्रेक लगाने का काम करेंगे। इससे देश का सांप्र...

भागवत को क्यों दी जा रही है धर्म गुरु नहीं बनने की नसीहत

अपना देश एक रंग बिरंगे गुलदस्ते की तरह है। अनेकता में एकता जिसकी शक्ति है। यहां विभिन्न धर्म और उनकी अलग-अलग पूजा पद्धति देखने को मिलती है तो देश का सामाजिक और जातीय ताना बाना भी काफी बंटा हुआ हुआ है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पूर्व सौ बार उसके बारे में सोचना पड़ता है। वर्ना देश का माहौल खराब होने या जनता की भावनाएं भड़कने में देरी नहीं लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। वैसे यह भी सच्चाई है कि भागवत के बयान पर पहली बार हो-हल्ला नहीं मच रहा है। इससे पूर्व भी भागवत के आरक्षण, ब्राह्मणों, डीएनए से जुड़े बयानों पर हंगामा खड़ा हो चुका है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर-मस्जिद वाले बयान पर साधु-संतों की ओर से आपत्ति सामने आई है। देश में हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय संत समिति ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हर जगह मंदिर तलाशने और इसके सहारे कुछ लोगों का हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। समिति ने कहा है कि विभिन्न स्थलों पर मंदिर-मस्जिद विवाद को उठाने वाले नेताओं को अप...

संविधान, आरक्षण और डॉ अंबडेकर पर कांग्रेस की विकृत राजनीति हो रही बेनकाब

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो चुका है। अपनी आदत के अनुसार विपक्ष विरोध के नाम पर सदन से भी सियासी चिंगारी निकालने का प्रयास कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा का आयोजन किया गया था जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संविधान पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।  लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में संविधान, आरक्षण और डॉ. आंबेडकर पर कांग्रेस के विचारों को सप्रमाण सदन में रखा जिससे निरुत्तर हुई कांग्रेस ने राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन से 12 सेकेंड का एक टुकड़ा उठाकर उसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए गृहमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस झूठे विमर्श को सच सिद्ध करने के प्रयास में पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर एकजुट हो रहा है।  इसे भी पढ़ें: निस्तेज विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलेगा? यद्यपि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं किन्तु आप के नेता भी गृहमंत्री की कथित टिप्पणी का वीडियो बनाकर गली-...

बायोहैकिंग क्या है? भारत में इसका प्रचलन कैसे बढ़ा?

लाइफ इज मिंट फ़ॉर जॉय यानी जीवन जीने के लिए है। लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक और शारीरिक परिस्थितियों में मनमाफिक बदलाव लाकर ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इनके लिए 'बायोहैकिंग' एक ऐसा शब्द बन चुका है जो शरीर की काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने और उम्र बढ़ाने के तरीकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब दुनिया के लोग इस पर फिदा होते जा रहे हैं। भारत में भी बायोहैकिंग के दीवाने बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में बायोसाइंसेज और हेल्थ रिसर्च से जुड़े छात्रों में इस नवीनतम ज्ञान और शोध के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। इस बारे में लोग पूछताछ कर रहे हैं।  बता दें कि 'बायो' और 'हैकिंग' नामक दो शब्द सेहत से जुड़ी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये भले ही नॉन-ट्रेडिशनल हैं और अभी मेडिकली इस पर मुहर नहीं लगी है। फिर भी इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आने के लिए यह काफी नहीं है। हालांकि, इसके व्यक्तिगत अनुप्रयोग में इजाफा देखा जा रहा है, जो खतरे से खाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात की चुगली कर रही हैं कि...

निस्तेज विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलेगा?

विपक्ष बात-बात पर तू-तू, मैं-मैं करते हुए बात का बतंगड़ बनाकर देश का भारी नुकसान कर रहा है। संसद को चलने नहीं दे रहा है, आधे-अधूरे बयान के हिस्से को प्रचारित कर घटिया एवं सस्ती राजनीति करते हुए देश को गुमराह कर रही है। बेबुनियाद एवं भ्रामक मुद्दों को उछाल कैसे गुल खिलाये, कैसे देश को अंधेरों में धकेला जाये, इसी फिराक में कांग्रेस एवं समूचा विपक्ष दिनरात लगा है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डा. आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा, तीखी नोकझोंक एवं होहल्ला। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कह कर आंबेडकरजी का अपमान कर दिया कि यदि आंबेडकर, आंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से आंबेडकरजी का अपमान कैसे हो गया? विडम्बना देखिये कि आजादी के बाद से अब तक आंबेडकर का अपमान करने, तिरस्कार करने एवं उनकी उपेक्षा करने वाला दल एकाएक उनका इतना हिमायती कैसे हो गया? यह सारा हंगामा विपक्ष इसलिये कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भा...

क्या इंडिया गठबंधन के सियासी चक्रब्यूह में घिर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी? समझिए विस्तार से

देश-दुनिया में हर रोज एक महाभारत शुरू होता है जो महज 18 दिन नहीं, बल्कि महिनों-सालों चलता रहता है। दरअसल यह एक राजसी प्रवृत्ति है जो यत्र-तत्र-सर्वत्र अपनी इहलीला प्रदर्शित करती रहती है। यह कभी किसी के अंतरतम में चलता है तो कभी सियासी जगत में। कभी आर्थिक जगत के कार्पोरेट्स वार के रूप में, तो कभी सामाजिक क्षेत्र के जातीय अंतर्द्वंद्व युद्ध में। कभी सांस्कृतिक क्षेत्र के साम्प्रदायिक रणभूमि में तो कभी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खुले जंग के रूप में।  कमोबेश हर जगह युद्ध जीतने वालों को गुटबंदी की जरूरत पड़ती है और इस हेतु प्रायोजित चक्रब्युह हेतु किसी न किसी अभिमन्यु की तलाश रहती है। यूँ तो भारतीय राजनीति में एक नहीं, अनेक अभिमन्यु हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समक्ष समुपस्थित राजनीतिक परिस्थितियों की बात करना अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि 10 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में अपने कुशल नेतृत्व का डंका पिटवाने वाले राहुल गांधी आखिर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसी जीती हुई बाजी हारकर अपने ही गठबंधन सहयोगियों के आंखों की...

कुछ भी कहो, सरकारी तंत्र में नहीं घटा भ्रष्टाचार

केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कितना ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करें किंतु सच्चाई इसके वितरीत है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि 100 में से 66 लोगों को अपना काम कराने के लिए सरकारी तंत्र को रिश्वत देनी पड़ती है किंतु सच्चाई इसके विपरीत है। शायद ही कोई विभाग ऐसा होगा जहां बिना रिश्वत दिए काम हो जाए। सब जगह हालत बहुत खराब है। गैर भाजपा राज्यों की तरह भाजपा शासित राज्यों में भी प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचर का बोलबाला है। सरकारें मौन हैं। देश में केंद्र और राज्य सरकारें कारोबार में सहूलियत और निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने पर जोर दे रहीं हैं। वहीं भ्रष्ट सरकारी मशीनरी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कंपनियों और उद्यमियों से अवैध तरीके से पैसे उगाहने में लगी हैं, जिसके चलते देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने की सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज आफ डुइंग बिजनेस जैसे प्रयासों को पलीता लग रहा है। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 66 प्रतिशत कंपनियों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कंपनियों ने दावा किया कि उन्होंने सप्लायर क्वॉलीकेशन, कोटेशन, ऑ...

बहुसंख्यकों की बात को हिन्दुओं की आवाज बताना सुनियोजित साजिश

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव द्वारा दिया गया संबोधन जज साहब के लिये गले की फांस बन गया है। दरअसल, 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। वायरल वीडियो में उन्होंने  समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन का समर्थन किया और कहा कि कानूनों को बहुसंख्यकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा,‘ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भइया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए,समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जज साहब के इस बयान पर  सियासी हो-हल्ला हुआ यह तो समझ में आता है लेकिन बड़ी अदालत यदि ऐसे किसी बयान को हिन्दुओं से जोड़कर कोई कदम उठाये तो समझ से परे हैं। जज शेखर यादव ने गलत नहीं कहा था कि कानून बहुसंख्यकों की प्राथमिकताओं के...

पीएम म्यूजियम से नेहरू के 'गायब लेटर्स' पर प्रशासनिक कार्रवाई हो, सिर्फ सियासत नहीं!

साहित्य मिजाजी राजनीतिज्ञ और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पत्रों को सार्वजनिक किए जाने यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय को पुनः सुपुर्द करने को लेकर जो तल्ख सियासी बयानबाजी शुरू हुई है, उसके आधिकारिक लापरवाही वाले पहलुओं पर भी विचार किया जाना जरूरी है। क्योंकि लगभग 15 वर्ष बाद इस रहस्य से पर्दा उठा है। वहीं, इससे जवाहरलाल के प्रासंगिक सियासी कद का भी पता चलता है।  अब बीजेपी जिस तरह से नेहरू के लेटर्स को पीएम म्यूज़ियम को वापस करने के लिए विदेशी मूल की उनकी मनाती बहू, राज्यसभा सांसद व कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दबाव बढ़ा रही है और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बोल रही है कि ये पत्र देश की संपत्ति हैं, के राजनीतिक मायने स्पष्ट हैं। जबकि इसमें प्रशासनिक लापरवाही का पहलू भी समीचीन होना चाहिए। क्योंकि इससे हमेशा नामचीन व जिम्मेदार लोग ही जुड़े रहते हैं। आपको याद होगा कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग स्वतंत्रता सेनानी नेहरू और उनके वंशजों के राजनीतिक फैसलों और व्यक्तिगत जीवन पर तथ्यात्मक और मनगढ़ंत हमले करके ...

वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ता कदम

17 दिसंबर को लोकसभा में केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश करने के साथ ही देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने की दिशा में एक कदम और बढ़ जाएगा। हांलाकि सरकार इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मंशा व्यक्त करती रही है ताकि इस पर सांसदीय समिति के माध्यम से गंभीर मंथन और चिंतन हो सके। हांलाकि अभी एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ते कदमों में स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रकिया बाकी है जिस पर सरकार ने अभी गंभीरता नहीं दिखाई है और उसका कारण भी है कि उस प्रस्ताव के विधेयक को विधानसभाओं से भी पारित करवाया जाना होगा। खैर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो भले ही कांग्रेस सहित विपक्ष विरोध कर रहे हो पर माना जाना चाहिए कि यह सही दिशा में बढ़ता कदम होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह कोई नई बात हो बल्कि आजादी के समय से ही देश में एक साथ चुनाव कराने पर बल दिया जाता रहा है। 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव इसके उदाहरण है। 1968 से विधानसभाओं को भंग करने का जो सिलसिला चला उसने पूरे हालात ही बदल द...

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कट ऑफ डेट पर उठते हुए सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?

क्या आपको पता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ई में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और काफी उत्पात मचाया। उसके बाद उसके अनुयायी यानी मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी सुविधा के अनुसार भारत पर आक्रमण करते हुए आए, यहां के समृद्ध मंदिरों व बाजारों सहित प्रमुख जगहों पर लूटपाट मचाई और अपने भरोसेमंद लोगों के हाथों में यहाँ की सत्ता सौंप कर फिर वापस चले गए। जबकि बाद के इस्लामिक आक्रमणकारियों ने तो यही अपना डेरा जमा लिया और हमारी संस्कृति को तहस-नहस करने पर आमादा दिखे। फलस्वरूप लगभग 500 वर्षों के बाद 12वीं सदी तक भारत पूर्ण रूप से मुस्लिम राजाओं का गुलाम बन गया। उसके बाद तो यहाँ धार्मिक उत्पीड़न और धर्मांतरण का खुला खेल फरूखाबादी चलने लगा। काल प्रवाह वश विभिन्न हिन्दू मंदिर को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया गया। ऐसे में मुस्लिम और ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए भारत और अपने हिस्से का भूखंड लेकर पाकिस्तान चले गए मुसलमानों से इतर सन 1947 में भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाता और अतिक्रमित मंदिरों के जीर्णोद्धार का अभियान चलाया जाता। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा! कारण नेहरू और इंदिर...

मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सपा की हार के बाद अब आजम की नाराजगी

जेल जाने से पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की गिनती यूपी के बड़े मुस्लिम नेताओं के रूप में होती थी। मुलायम सिंह के वह सबसे खास हुआ करते थे। आजम के सहारे ही मुलायम सिंह मुस्लिम वोटरों को लुभाते थे। खासकर पश्चिमी यूपी में तो सपा के लिये आजम की राह पर चलना ही सबसे आसान तरीका समझा जाता था। सत्ता में रहते अखिलेश ने भी आजम को महत्व दिया, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद आजम खान पर जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो अखिलेश ने आजम को एक तरह से अकेला ही छोड दिया। जब तमाम नेता आजम से मिलने जेल पहुच जाया करते थे तब अखिलेश के मन में सीतापुर जेल में बंद अपने इस मुस्लिम नेता के प्रति वफादारी का भाव नहीं दिखा। यहां तक की अखिलेश द्वारा आजम के गृह जिला रामपुर के बारे में भी सियासी फैसले में उन्हें अनदेखा किया जाने लगा। इतना सब होते हुए भी आजम ने अखिलेश के खिलाफ कभी सार्वजनिक मंच से कोई बयान तो नहीं दिया,लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरियां सबको दिखने लगी थीं। जिस तरह से रामपुर में लोकसभा का टिकट आजम की बिना मर्जी के दिया गया और संभल के सांसद पर एफआईआर को सपा ने प्रमुखता दी, उससे कहीं न कहीं...

बहुमत की इच्छा से आखिर क्यों नहीं चलेगा देश? कोई समझाएगा जनमानस को!

कहते हैं कि जो राजा या शासन पद्धति जनभावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, रणनीतिक रूप से अकस्मात गोलबंद किए हुए उग्र लोगों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। मुगलिया सल्तनत से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का हश्र हमारे-आपके सामने है। वहीं, एक बार नहीं बल्कि कई दफे हुआ पारिवारिक लोकतांत्रिक सत्ता का पतन भी आप सबके सामने हैं, जबकि इसको यथावत बनाए रखने के लिए कथित धर्मनिरपेक्षता व जातिवाद की आड़ लेकर क्रमशः अल्पसंख्यक और आरक्षण जैसे पक्षपाती विचारों का भी पालन-पोषण किया गया तथा तुष्टीकरण की नीतियों तक को बेहिसाब बढ़ावा दिया गया। फिर भी हश्र सबके सामने है। वैश्विक और भारतीय परिस्थिति भी अब इस बात की चुगली कर रही है कि इन्हें शह देने वाले संविधानों व उस पर आधारित कुछ अतिवादी कानूनों का भी देर-सबेर कुछ यही हश्र होने वाला है, आज नहीं तो निश्चय कल! साथ ही उस बनावटी लोकतंत्र का भी, जो पूंजीवादी देशों की रखैल बन चुकी है, क्योंकि वे इसका मनमाफिक दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को दूरदर्शिता दिखानी होगी, और पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत अन्य इस्लामिक देशों के बदलते प्रशासनिक घटनाक्र...