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Showing posts from August, 2023

मुजफ्फरनगर की घटना पर हंगामा और जम्मू पर चुप्पी, यही तो है विपक्ष का दोगलापन

विगत दिनों देश में कुछ सुखद व दुखद घटनाएं घटीं जिन पर आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन की प्रतिक्रिया ने उसकी देश और समाज विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन की इन प्रतिक्रियाओं से यह साफ हो गया है कि इस गठबंधन की मानसिकता हिंदू समाज तथा सनातन परंपरा की विरोधी है और यह गठबंधन भारत की उपलब्धियों से नफरत करता है। चंद्रयान-3 की गौरवमयी सफलता के उत्सव के मध्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नेहा पब्लिक स्कूल में एक दिव्यांग महिला शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को पहाड़े याद न होने पर कक्षा के अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवाने की घटना का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। इसके साथ ही टूलकिट गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया और हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सक्रियता दिखाई जिसका परिणम यह हुआ कि जो लोग उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में आग लगाकर अपनी स्वार्थपरक राजनैतिक रोटियां सेंकना चाह रहे थे वो सफ...

ब्रिक्स का विस्तार किये जाने से दुनिया में संतुलन कायम हो सकेगा

ब्रिक्स समिट दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में काफी सफल एवं निर्णायक रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समिट में महत्वपूर्ण मुद्रा में दिखाई दिये। उन्होंने एक बार फिर इसके विस्तार की बात की और सदस्य देशों से भी आग्रहपूर्ण ढंग से दबाव बनाया कि कि ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए। ब्रिक्स यानी बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया (भारत), सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका- ये दुनिया की पांच सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है जिसमें अब छह देशों की सदस्यता देने पर सहमति बनी है, जिसमें सउदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान शामिल हैं। इन शक्ति सम्पन्न पांचों देशों का वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और दुनिया की लगभग 40 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि भारत इसे सही मायनों में लोकतांत्रिक संगठन बनाना चाहता है। भारत चाहता है कि ब्रिक्स समूह मिलकर दुनिया में शांति, सह-जीवन, अहिंसा, लोकतांत्रिक मूल्य, समानता एवं सह-अस्तित्व पर बल देते हुए दुनिया को युद्ध, आतंक एवं हिंसामुक्त बनाया जाये। ...

विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. के लिए अब फैसला लेने का समय, अगर-मगर से नहीं बनेगी बात

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. की बैठक विपक्षी एकता के भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विपक्षी नेताओं के लिए मुंबई की यह बैठक फैसला लेने वाली बैठक है क्योंकि अब किंतु-परंतु या अगर-मगर से बात नहीं बनने वाली है। विपक्षी नेताओं को अब एक ठोस स्वरूप में देश की जनता के सामने आना होगा, उन्हें देश की जनता को यह बताना होगा कि वह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में किस तरह से मिलकर चुनाव लड़ेंगे ? चुनाव लड़ने का फॉर्मूला क्या होगा ? विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा ? और अगर विपक्षी आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन समितियां का गठन करता है तो इन समितियों की रूपरेखा क्या होगी ? इन समितियों का नेतृत्व कौन करेगा ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन का मुद्दा क्या होगा ? क्या विपक्षी गठबंधन एक संयुक्त घोषणापत्र या मिनिमम कॉमन प्रोगाम के आधार पर चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भरेगा या फिर यह गठबंधन एक ढीला-ढाला गठबंधन होगा जो सीट शेयरिंग तक ही सिमट कर रह जाएगा बल्कि कई सीटों पर भाजप...

अजीज कुरैशी जैसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ रहे हैं

कांग्रेस और उसके नेता लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव आने से पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम शुरु कर दिया हैं। लेकिन धार्मिक व जातीय आधार पर की जा रही इस तरह की जहर उगलने वाली राजनीति के चलते धार्मिक सौहार्द बिगड़ा रहा है। पार्टी के ही एक बुर्जुग नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विदिशा के एक जलसे में शिरकत करते हुए सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले कड़वे बोल बोले हैं। क्या उनका भाषण कांग्रेस की विचारधारा को पोषित करने वाला है या पार्टी की उम्मीदों को पलीता लगाने वाला भी साबित हो सकता है। कुरैशी ने कहा कि ‘हिन्दुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं और एक-दो करोड़ मर भी जाएं तो कोई बात नहीं...।’ यह विडंबना ही है कि ऐसे वक्त पर, जब देश और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर शांति-मार्च निकाल रहे हैं ऐसे वक्त में उनके नेता साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। एक तरफ कुरैशी उन्मादी भाषण दे रहे थे, तो दूसरी ओर उसी मध्य प्रदेश के सागर में अपनी चुनावी संभावनाओं को ले...

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की छलाँग ने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया है

असाधारण दबावों और चुनौतियों का सामना करते हुए इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के पास बिल्कुल सटीक तरीके से उतार कर भारत ने विलक्षण इतिहास तो रचा ही है, दुनिया में भारत विरोधी शक्तियों का मुंह भी बंद कर दिया है, अब भारत गरीबी भी दूर कर रहा है, अपनी समस्याओं के समाधान खुद के बल पर हल भी कर रहा है और दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति से टक्कर लेने की स्थिति में भी पहुंच रहा है। आजादी के अमृतकाल में ऐसी ही अनेक उपलब्धियों की स्पष्ट आहट सुनाई दे रही है। इस विलक्षण, अनूठी एवं चमत्कारपूर्ण सफलता के लिये इसरो को, इस मिशन में लगी पूरी टीम को ही नहीं देश की पूरी वैज्ञानिक बिरादरी को जितनी बधाई दी जाए कम है लेकिन इन उत्सव एवं उमंग के क्षणों में भी राजनीति करने वालों पर तरस आता है, भगवान् उन्हें सद्बुद्धि दें। निश्चित ही भारत ने चांद को मुट्ठी में कर लिया है और यह जता दिया है कि कम साधनों एवं खर्चों में भी भारत बड़ी लकीरें खींच सकता है। निश्चित ही भारत ने वह कर दिखाया, जो विश्व का कोई देश और यहां तक कि अमेरिका, चीन एवं रूस भी नहीं कर सका। इसरो यानी भारतीय ...

कांग्रेस की नई कार्यसमिति में शामिल नामों में पार्टी को फिर से चुनाव जिताने का माद्दा है

कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के दस महीने बाद कांग्रेस कार्यसमिति (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) की घोषणा कर दी है। नई कार्य समिति में कल 39 सदस्य बनाए गए हैं। वहीं 32 लोगों को स्थाई आमंत्रित सदस्य तथा 13 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। जिनमें कांग्रेस के चारों अग्रिम संगठनों युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवादल के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है। इस तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कुल 84 नेताओं को जोड़ा गया है। कार्य समिति में जहां वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी गई है वहीं बड़ी संख्या में नए लोगों को भी शामिल किया गया है।  आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति के माध्यम से सभी को साधने का प्रयास किया गया है। कार्यसमिति में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, एके एंथोनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, प्रियंका गांधी वाड्रा, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अजय माकन, जयराम रमेश, भंवर जितेंद्र सिंह और तारिक अनवर जैसे पुराने लोगों को जगह दी गई है। वहीं सचिन पायलट, दीपक बावरिया, ज...

उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का युग गया, अब राष्ट्रीयता पर आधारित होनी चाहिए अर्थव्यवस्था

अमेरिकी महाद्वीप की खोज के साथ ही उपनिवेशवाद का प्रारम्भ हुआ और यह 20वीं शताब्दी के लगभग आधे भाग तक निर्बाध रूप से चलता रहा। उपनिवेशवाद की पहली खेप 16वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई जब फ्रान्स, स्पेन एवं इंग्लैंड ने पृथ्वी के दक्षिणी भाग में स्थिति छोटे-छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। पश्चिमी देशों ने उपनिवेश देशों के मूल निवासियों को दूर दराज इलाकों में भेजते हुए यूरोपीयन देशों के निवासियों के लिए इन उपनिवेश देशों के व्यापार एवं प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन देशों के मूल निवासियों को न केवल उपनिवेश देशों में श्रमिकों के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा बल्कि अन्य उपनिवेश देशों एवं पश्चिमी देशों में भी इन मूल निवासियों को ले जाकर श्रमिकों के तौर पर बसाया गया। उपनिवेश देशों से बहुत सस्ती दरों पर कच्चा माल अपने देशों में ले जाकर, इस कच्चे माल से उत्पाद निर्मित कर इन उत्पादों को इन्हीं उपनिवेश देशों में बहुत भारी मूल्य पर बेचा जाने लगा। अर्थात, पश्चिमी देश उपनिवेश देशों को अपने देश में निर्मित उत्पादों के बाजार के रूप में भी उपयोग करने लगे। उदाहरण के लिए, उस खंडकाल म...

लैंगिक भेदभाव खत्म करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा महिलाओं को मिला भाषाई न्याय

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक निर्णयों में लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए बीते दिनों 43 शब्दों को फिलहाल रेखांकित करते हुए ‘हैंडबुक ऑन: कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स’ 30 पेज की पुस्तिका जारी की। पुस्तिका में नारी गरिमा को हानि पहुंचाने वाले घिसे-पिटे शब्दों और अपशब्दों को हटा दिया गया है। इस पुस्तिका में वही शब्द हैं जो पहले कभी, कोर्ट में हुई बहस या उसके बाद लिखे गए निर्णयों में प्रयोग किये गये थे। यह पहली बार है कि जब किसी मुख्य न्यायाधीश का ध्यान महिलाओं के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले कठोर और अपमानजनक शब्दों की ओर आकर्षित हुआ है, जो अदालत की भाषा में घुसपैठ कर चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा यह हैंडबुक तैयार की गई है। असल में इसी साल मार्च में महिला दिवस के मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों को हटाने पर काम चल रहा है, जल्द एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। हैंडबुक के लॉन्च के वक्त मुख्य न्यायाधीश बोले, ‘‘इसका मकसद किसी फैसले पर संदेह करना या आलोचना करना नह...

विदेशों में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चुप क्यों हैं राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन?

देशभक्ति और हिन्दुत्व का दंभ भरने वाले संगठन कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों द्वारा मंदिरों और अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। देश के विभाजन के विदेशी प्रयासों पर इन संगठनों की यह चुप्पी समझ से परे है। नूंह में धार्मिक रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाले संगठनों ने विदेशों में सरेआम भारत और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान पर किसी तरह का धरना-प्रदर्शन तो दूर बल्कि सख्त प्रतिक्रिया तक देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे मामलों में विदेशी सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विदेशों में हमले की नई कड़ी में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक बार फिर मंदिर पर हमला करके देश को चुनौती दी है। खासतौर पर कनाडा में भारत विरोधी ताकतों की हरकतें बेलगाम होती जा रही हैं। खालिस्तान समर्थकों के मंदिर पर लगातार हो रहे हमले के बजाए यही हमले यदि किसी मुस्लिम संगठन द्वारा किए गए होते तो कथित देशभक्त संगठन अब तक आसमान सिर पर उठा लेते। इसके विपरीत खालिस्तान समर्थकों के हमलों के लेकर मौन धारण किए हुए हैं। कनाडा के ब्रि...

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर दिये गये संबोधन को पंजाबी मीडिया ने कैसे आंका?

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनवाए, मणिपुर के बारे में बात की और देशवासियों को परिवारजन का नवीन संबोधन दिया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर गरिमापूर्ण भाषा का उपयोग करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक हैंडबुक जारी की। इस हैंडबुक का नाम ‘कंबैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स’ है।  लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट के भाषण और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हैंडबुक पर इस हफ्ते पंजाबी अखबारों ने अपनी राय प्रमुखता से रखी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन पर चंडीगढ़ से प्रकाशित पंजाबी ट्रिब्यून लिखता है- लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में निहित राजनीतिक संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ये संदेश 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हैं। प्रधानमंत्री ने ‘प्रिय भाइयों एवं बहनों अथवा ‘प्रिय देशवासियों’ के स्थान पर ‘परिवार’ विशेष शब्द का प्रयोग किया। यह बदलाव प्राकृतिक नहीं है। प्रधानमंत्री और भाजपा इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उन्हें एकता की ओर बढ़ रह...

Jairam Ramesh ने पहले अमृत काल को अमरूद काल कहा, अब उन्हें G-20 शिखर सम्मेलन से तकलीफ हो रही है

भारत को जबसे जी-20 की अध्यक्षता मिली है तबसे विपक्ष के कुछ नेता बहुत परेशान हैं। खासकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर वक्तव्य, हर उपलब्धि, हर फैसले और हर नीति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकने वाले जयराम रमेश मोदी विरोध में कभी कभी बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी के अमृत काल को देश ने धूमधाम से मनाया लेकिन जयराम रमेश ने अमृत काल को अमरूद काल बता दिया। भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गयी तो जयराम रमेश ने कह दिया कि इसमें सरकार को क्या करना है, भारत अपने आप ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। देखा जाये तो भारत की हर कामयाबी को कम करके आंकने और भारत की हर उपलब्धि का श्रेय गांधी परिवार को देने के लिए जयराम रमेश इतने आतुर रहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में बड़े से बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। अब जयराम रमेश के निशाने पर जी-20 शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी शिखर सम्मेलन की तैयारियों ...

हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत अब चुकानी पड़ रही है

पहले उत्तराखंड और अब हिमाचल प्रदेश की आपदाओं ने पहाड़ी जीवन पर अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। क्या पहाड़ी जीवन असंभव हो जायेगा या हमें नाजुक पहाड़ों पर सुरक्षित एवं निष्कंटक जीने के लिये नये तरीके से जीना सीखना होगा? इन पहाड़ों में भारी बारिश व भूस्खलन से जान-माल की तबाही चिंतित करने वाली है। पहाड़ों में यह पहली बार नहीं है कि इतनी तबाही हुई है। इससे पहले भी देश के पहाड़ी राज्यों में ऐसी तबाही होती रही है। इनमें न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, बल्कि निजी और सरकारी संपत्तियों को भी बड़ा नुकसान होता जा रहा है। ऐसे हालात में सवाल यही उठता है कि बार-बार की आपदाओं के कारण हो रही तबाही को न्यूनतम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए हमने सबक क्या लिया? क्या पहाड़ों पर सामान्य धरती यानी मैदानी क्षेत्रों की तरह विकास योजनाओं, सड़क, भवन निर्माण, टनल, औद्योगिक उपक्रम, पर्यटन आदि को आकार देना उचित है। भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के कारणों की पड़ताल जरूरी है। पहाड़ों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगातार हो रहे भूस्खलन की एक बड़ी वजह हैं। प्रोजेक्ट के दौरान टनल बनाने के लिए विस्फोट किए जाते हैं। भारी म...

लक्षद्वीप में सामने आ गया विपक्षी दलों की तुष्टिकरण वाला असली चेहरा

विपक्षी दल वोट बैंक को पाने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बेशक इसके लिए उन्हें भेदभाव, धर्म-जाति और अन्य ऐसे ही मुद्दों का सहारा क्यों ना लेना पड़े। विपक्षी दलों की इसी छद्म नीति को भारतीय जनता पार्टी उजागर करती रही है। केंद्र शासित लक्षद्वीप में विपक्षी दलों का यही चेहरा सामने आया है। विपक्षी दल इस प्रदेश में शराबबंदी हटाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का यह विरोध अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने के लिए है। जबकि लक्षद्वीप प्रशासन पर्यटकों की सुविधा और मांग के मद्देनजर इस प्रदेश में शराबबंदी हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लक्षद्वीप प्रशासन ने एक मसौदा उत्पाद शुल्क विनियमन विधेयक प्रकाशित किया है और द्वीपसमूह में शराब की बिक्री और खपत की अनुमति देने पर स्थानीय निवासियों से सुझाव मांगे हैं। कांग्रेस, एनसीपी और अन्य विपक्षी दल इस प्रस्ताव के विरोध पर आमदा हैं। विपक्षी दलों की दलील है कि लक्षद्वीप की 97 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है जो मानते हैं कि शराब का सेवन उनकी संस्कृति और धार्मिक परंपरा के खिलाफ है। सन 1979 में द्वीपों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध ...

मोदी ने लाल किले से चुनाव प्रचार किया या भारत के भविष्य के लिए अपना रोडमैप प्रस्तुत किया?

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस वर्ष राष्ट्र के नाम उद्बोधन अमृतकाल के कालखंड के सन्दर्भ में एक विशाल एवं विराट इतिहास को समेटे हुए नये भारत के नये संकल्पों की सार्थक प्रस्तुति रहा है। भले ही राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने वाले इसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि यह उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा रेखांकित करते हुए उसे विश्व गुरु बनाने एवं दुनिया की आर्थिक महाताकत बनाने का आह्वान है। यह शांति का उजाला, समृद्धि का राजपथ, उजाले का भरोसा एवं महाशक्ति बनने का संकल्प है। लेकिन यह सत्य है कि मोदी ने 2024 के आम चुनाव के लिये आशीर्वाद मांगा, अगले वर्ष भी लाल किले से वे ही भाषण देंगे, ऐसा आत्म विश्वास भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने न केवल अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया बल्कि उन्होंने अगले पांच वर्ष के लिए भी देश की प्रगति का खाका खींच दिया। उन्होंने 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को दसवें नम्बर से पांचवें नम्बर तक लाने को उपलब्धि बताते हुए अगले पांच वर्ष में देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा...

विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी ने विरोधी दलों पर बनाई मनोवैज्ञानिक बढ़त

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ। इस सत्र में जहाँ एक ओर कई ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन ने प्रदेश के विपक्ष को चिंता में डाल दिया। केंद्र में आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और प्रधानमंत्री जी के उत्तर के बीच में स्वयं ही बहिर्गमन कर अपनी किरकिरी करा ली, इसका प्रभाव विधानसभा सत्र पर भी दिखा। संसद में आई.एन.डी.आई.ए का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सियासी तंज कसे और कहा कि हम 2024 ही नहीं अपितु 27 व 32 भी जीतेंगे। योगी जी की इस भविष्यवाणी से विरोधी दल के नेता सकपका गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में जहां प्रदेश सरकार की उपलिब्धयों का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व हिंदुत्व की विचाराधारा को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने सपा मुखिया पर कविताओं के माध्यम से जमकर व्यंग्य बाण छोड़े और चाचा शिवपाल यादव को भी यह कहते हुए अपना रास्ता तय करने की सलाह दी कि समा...