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Showing posts from June, 2025

अवैध झुग्‍ग‍ियों पर चले बुलडोजर से सुलगते सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्‍ली दंगल में फिर कूदे

देश की राजधानी और दिलवालों के शहर दिल्ली की अवैध झुग्‍ग‍ियों पर चले बुलडोजर से उपजते सवालों के बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपने सुलगते आरोपों के साथ कूद पड़े हैं। इससे सत्ताधारी भाजपा की सियासी मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक हैं, जिससे बचने के लिए उसके नेता दलील दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों के दृष्टिगत यह कार्रवाई चल रही है। लिहाजा इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। जबकि दिल्‍ली के दंगल में कूदे अरविंद केजरीवाल अपने पुराने बयानों का हवाला देते हुए याद दिला रहे हैं कि चुनाव से पहले ही उन्होंने झुग्गियों पर होने वाली संभावित कार्रवाई के बारे में लोगों को आगाह कर दिया हूँ और अब उनका साथ मिला तो दिल्ली सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई उनकी पार्टी लड़ेगी। इसलिए चर्चा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से यहां के सियासी दंगल में कूद पड़े हैं। प्रायः उसी अंदाज में, जैसा कि वो चुनाव से पहले दिखाया करते थे। ऐसे में सवाल है कि आख‍िर ऐसी क्‍या वजह रही क‍ि उन्‍हें खुद ही मैदान में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्...

एससीओ में आतंकवाद पर चले पारस्परिक दांवपेंच के मायने समझिए और इसका स्थायी हल ऐसे निकालिए

जब इजरायल जैसा छोटा-सा यहूदी देश अपने शौर्य, पराक्रम और कूटनीति जनित तकनीकी विकास के बल पर ईरान जैसे कट्टर शिया इस्लामिक देश का मुकाबला कर सकता है, तो भारत जैसा विशाल हिन्दू राष्ट्र अपने शौर्य, पराक्रम और कूटनीति जनित तकनीकी विकास के बल पर पाकिस्तानी/पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) जैसे कट्टर सुन्नी देश का मुकाबला कर सकता है। बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जैसे अमेरिका के प्रति इजरायल समर्पित होकर उसका साथ लेता रहता है, वैसे ही हमें रूस के प्रति वफादारी निभाकर (क्योंकि वह हमारे दुःख का जांचा-परखा भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साथी है) उसका पक्का साथ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि रूस जब भारत के साथ रहेगा तो अमेरिका, यूरोप, चीन और इस्लामिक देश भी अपनी हद में रहेंगे। वहीं, जब रूस को भारत का खुला साथ मिलेगा तो अमेरिका, यूरोप, चीन और इस्लामिक देश रूस को आंख नहीं दिखा पाएंगे। सच कहूं तो रूस के तकनीकी विकास को यदि भारत की जनसंख्या का साथ और सैन्य सहयोग मिल जाए तो वह दुनिया फतह तो करेगा ही, भारत की रक्षा भी होती रहेगी। इसके अलावा, इजरायल और रूस के बीच भारत जैसी दोस्ती कैसे बनेगी, इस दिशा...

जातिवाद और तुष्टीकरण की विकृत राजनीति का खतरनाक खेल

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां तीव्र हो रही हैं। इन सरगर्मियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी इन आगामी चुनावों में पहले की ही तरह जातिवाद और तुष्टीकरण को ही अपना प्रमुख हथियार बनाएंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने जिस प्रकार पीडीए के नाम पर हिन्दू समाज को जाति-जाति में विभाजित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने अर्थात वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने की योजना बनाई है वह वास्तव में प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का एक  खतरनाक खेल है। विगत दिनों प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस खतरनाक खेल की आहट दे रही हैं।  समाजवादी अखिलेश यादव द्वारा तथाकथित पीडीए की राजनीति को संबल देने के लिए जो बयानबाजी की जा रही है तथा उनकी पार्टी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका बढ़ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इटावा में कथावाचक के साथ घटी घटना पर आक्रामक होकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं वही...

चार राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के मिले परिणामों के सियासी मायने

बिहार विधान सभा चुनावों से ठीक पहले देश के चार प्रमुख राज्यों- पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल व केरल के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के आए परिणामों में जहां आप व टीएमसी को खुशी मिली है, वहीं कांग्रेस-भाजपा को सुकून के साथ साथ रणनीतिक झटका भी लगा है, लेकिन माकपा को करारी मात मिली है। उपचुनाव परिणाम इस बात की चुगली करते हैं कि जहां आप को उम्मीदों के विपरीत पंजाब और गुजरात में एक-एक सीट पर जबर्दस्त पुनः वापसी जीत मिली है, वहीं केरल में कांग्रेस को एक सीट नई मिलने से वहां उसकी स्थिति मजबूत हुई है।  इधर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भी एक जीती हुई सीट पुनः मिलने से जहां उसका सियासी दबदबा बरकरार है, वहीं गुजरात में बीजेपी को महज एक सीट पर जीत मिली, जो उसकी जीती हुई सीट है। लेकिन केंद्र व राज्य में भाजपा की सत्ता होने के बावजूद वह यहां की दूसरी सीट आप से झटक नहीं सकी, जिससे उसका कब्जा बरकरार रहा है। इससे साफ है कि गुजरात में कांग्रेस की जगह आप भी भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन सकती है। देखा जाए तो केरल के नीलांबुर सीट को छोड़कर अन्य तीन राज्यों में कोई भी पार्टी एक-दूसरे से सीट नहीं छीन सकी है।...

आपातकाल: आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश इस फैसले से भौंचक रह गया। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। आपातकाल लगाया गया, जो मार्च 1977 तक चला। इस दौरान भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया और एक तानाशाही शासन की शुरुआत इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और आम नागरिकों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और हत्या तक की गई। इस दौर में संविधान को भी कमजोर किया गया। हालांकि, आपातकाल का हर पहलू चौंकाने वाला था, लेकिन खासकर छात्रों पर किए गए अत्याचार बेहद निंदनीय थे। सब कुछ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए। इसे भी पढ़ें: भारतीय संसदीय इतिहास के काले अध्याय के 50 साल पहली बार ऐसा मौका था जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। लोगों को आपातकाल के मतलब भी नहीं पता था। आपातका...

न बंदूक काम आई ना बम, आखिरकार Trump ने Modi Formula के जरिये ही सुलझाया सारा बवाल

ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला युद्ध आखिरकार शांत हो गया है। इससे पहले पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच चला सैन्य टकराव भी तीन-चार दिनों में ही थम गया था। मगर इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से और रूस तथा यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध जारी है। देखना होगा कि वहां पर कब शांति आती है। वैसे इन सारे संघर्षों का विश्लेषण करेंगे तो एक बात उभर कर सामने आती है कि भारत की नीति पर पूरी दुनिया को अमल करना चाहिए क्योंकि यही स्थायी शांति का सबसे सटीक फॉर्मूला है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुरुआत से कहते रहे हैं कि चाहे यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों से नहीं निकल सकता। बातचीत और कूटनीति ही समाधान निकलने का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साथ ही यह भी कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, इस नीति के माध्यम से वह पाकिस्तान को उरी हमले, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले का करारा जवाब दे चुके हैं। देखा जाये तो दुश्मन को सबक सिखाने क...

आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष में सबसे आगे रहे संघ के स्वयंसेवक

12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से इंदिरा गांधी तिलमिला उठी। जब प्रधानमंत्री ने अपनी सदस्यता खो दी है तो उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है देश की सत्ता में बने रहने का। छात्र और युवा आंदोलित हो उठे। इंदिरा गांधी के विरूद्ध देशभर में प्रदर्शन होने लगे। कांग्रेस ने 20 जून, 1975 के दिन एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में देवकांतबरुआ ने कहा, “इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय”। इसी जनसभा में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान पर विशाल जनसमूह के सम्मुख 25 जून, 1975 को कहा, “सब विरोधी पक्षों को देश के हित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए अन्यथा यहाँ तानाशाही स्थापित होगी और जनता दुखी हो जायेगी।” लोक संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख ने घोषणा कर दी, इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग लेकर गाँव-गाँव में सभाएं की जायेंगी और राष्ट्रपति के निवास स्थान के सामने 29 जून से प्रतिदिन सत्याग्रह होगा।”...

कितनी सहूलियत देगा 'फास्टैग' का नया नियम?

‘टोल टैक्स’ पर आए दिन घटित होती नाना प्रकार की सामान्य-असामान्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने एक दफे फिर पुरानी टोल्स नीतियों में बदलाव करते हुए नए फास्टैग नियम लागू करने का ऐलान किया है। बदले नियमों को केंद्र सरकार ने ‘सुपरफास्ट फास्टैग’ बताया है। हालांकि, ये नवीनतम योजना दो महीने बाद यानी आगामी 15 अगस्त से देशभर में अमल आएगी। इसके संबंध में मोटी-मोटी सूचनाएं विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए देशवासियों से साक्षा की। नई नियमों को लेकर लोगों के जेहन में सिर्फ दो सवाल प्रमुखता से उठ रहे हैं। अव्वल, क्या अब टोल टैक्स पर लगने वाली लंबी-लंबी कतारें कम होंगी। वहीं दूसरा, क्या इससे वाहन चालकों को थोड़ी बहुत रियारत मिल पाएगी?   गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐलान किया था कि 60 किमी अंतराल में आने वाले टोल से वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। कम दूरी वाले किसी टोल को बंद नहीं किया गया, आज भी टोल्स पर वसूली बदस्तूर जारी है। ज्यादातर पुराने टोल की दूरी 60 किमी से काफी कम हैं। 30-...

आखिर कनाडा-भारत के बीच सुधरते रिश्ते के वैश्विक मायने क्या हैं?

कनाडा-भारत के बीच सुधरते रिश्ते दोनों देशों के लिए परस्पर लाभदायी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देश अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति के निशाने पर हैं। एक ओर जहां कनाडा को अमेरिका अपने राज्य में मिलाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत को अमेरिका विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नीचा दिखाना चाहता है, ताकि उसकी वैश्विक दादागिरी बरकरार रहे। चूंकि भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है और लगभग दो साल की तनातनी के बाद, कनाडा ने एक बड़ा खुलासा किया है।  कनाडा की खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने स्वीकार किया है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी चरमपंथी (आतंकवादी) भारत के खिलाफ हिंसा, प्रचार और फंड इकट्ठा करने के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी (अलगाववादी) कनाडा से भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। साल 1980 के दशक से ही कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों (CBKE) ने हिंसक तरीके से पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने के लिए अभियान चलाया है।  इसे भी पढ़ें: जी-7 शिखर सम्मेलन कनाडा में भारत की नसीहत के वैश्विक मायने इस रिपोर्ट में 1...

व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी जनरल मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लंच के रणनीतिक इरादों को ऐसे समझिये

आधुनिक युग में शुरू से ही पश्चिमी देशों की योजना पूर्वी देशों पर शासन करने की रही है। उनकी इसी आपसी होड़ में प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध हो चुके हैं और तीसरा विश्वयुद्ध दस्तक दे रहा है। चूंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों के नेतृत्व का कार्य अमेरिका ने चतुराई पूर्वक ब्रिटेन से ले लिया है, इसलिए पहले जो ब्रिटेन की सामरिक रणनीति रही, वही अब अमेरिका की रणनीति हो चुकी है।  बताया जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों के गठबंधन नाटो के लिए पहले रूस, फिर चीन और अब भारत को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान का इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तिब्बत पर इनका कब्जा हो जाये तो सोने पे सोहागा मानिंद होगा। चूंकि 1947 से पहले यह भारतीय भूभाग उनकी ज्यादातर रणनीतिक जरूरतें पूरी करता आया है, इसलिए 1947 में उन्होंने योजना बनाई कि अब सिर्फ पाकिस्तानी भूभाग ही उनकी सामरिक जरूरतें पूरी कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ समझौते को पूरी तवज्जो दी जाए। इसे भी पढ़ें: इजरायल-ईरान युद्ध में भारत निभा सकता है अहम भूमिका मसलन, तब इसके पीछे उनकी सोच थी कि भविष्य में...

धर्म का एक दशक: मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्री राम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलब्धि नहीं थी। यह सभ्यता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गूंजता हुआ और इतिहास के स्पंदन सहित, बलुआ पत्थर में उकेरा गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक घायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था। कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चुपचाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र राजदंड है, जिसे 1947 में तमिल अधीनमों ने सत्ता के धार्मिक हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था। दशकों से, इसे भुला दिया गया था, समुचित स्थान से वंचित किया गया, और ...

जी-7 शिखर सम्मेलन कनाडा में भारत की नसीहत के वैश्विक मायने

जी-7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ग्लोबल साउथ के हिमायती भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत के दौरान जो नसीहत दी, उसके वैश्विक मायने खास हैं और उन्हें समझने-समझाने की भी जरूरत है, ताकि भारत के मतदाताओं में अपने अंतरराष्ट्रीय हितों के प्रति भी जागरूकता पनपे और बढ़े।  बता दें कि कनाडा के कनानास्किस में आयोजित जी-7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराया और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि "आतंक समर्थक देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी" उनका इशारा अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के उन देशों की तरफ था जो अमेरिकी अगुवाई में लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन आतंकवादी समर्थक देशों को भी वित्तीय मदद देते व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दिलवाते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना लाग लपेट के दो टूक शब्दों में कहा कि, "वैश्विक शांति और...

संवाद से समाधान है अहिंसक क्रांति का शंखनाद

लंबे समय से दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास और अब इजरायल-ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध के साथ-साथ परमाणु युद्ध की संभावनाओं ने मनुष्य जीवन के अस्तित्व पर संकट के बादल गहरा दिये हैं। देश और दुनिया का जीवन जहां हिंसा, युद्ध और आतंकवाद के सूली पर चढ़ा हुआ है, वहीं विकृतियां एवं विसंगतियां के कोहराम में जीवन मूल्य, आस्था और अहिंसा दम तोड़ रही है। इन विषम स्थितियों में प्रश्न है कि मानवता को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? कौन मानवता के लिए त्राण बनेगा? कौन विध्वंस और विनाश से बचायेगा? इन संकटकालीन स्थितियों में एक रोशनी है भगवान महावीर। इन जटिल से जटिलतर होते हुए माहौल में भगवान महावीर के अहिंसा एवं शांति संदेश को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वावधान में ‘संवाद से समाधान’ एक परिचर्चा की शृंखला प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत 23 जून 2025 को आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अहिंसा का शंखनाद होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य अतिथि तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस विशिष्ट अतिथि होंगे। जैन श्रद्धालु बड़ी संख्या में त...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा के पहले चरण में यूरोपीय संघ के सदस्य देश साइप्रस पहुंचे, जो भारत का पुराना मित्र भी है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में, उन्होंने पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत भी किया, जो भारत और साइप्रस के प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी की तीन देशों की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना तथा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की प्राथमिकताओं को लेकर कूटनीतिक प्रयासों को और तेज करना है। देखा जाए तो उपर्युक्त तीन देशों में भी साइप्रस का भारत के लिए अत्यंत विशेष महत्व है। हालांकि, अब तक हमने इस ओर कम ही ध्यान दिया है। तभी तो, लगभग 22 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का आधिकारिक दौरा किया है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और 2002 में प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की थी...