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Quad और ASEAN Summit में दुनिया ने माना Modi Diplomacy का लोहा, China जाने से पहले मोदी से मिले Trump, दोनों ने मिलकर पलटा पूरा गेम

मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखा...

सपा-कांग्रेस गठबंधन: सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी  और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 व...

हमारा भारत तभी सशक्त और समृद्ध बनेगा, जब जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और विकास हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनेगा

जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे। इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि दे...

'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा ...

चुनाव जीतने में माहिर BJP कार्यकर्ताओं को पद देने में फिसड्डी क्यों है? खाली पड़े पदों को भरने में सुस्ती क्यों दिखा रही है मोदी सरकार?

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भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों? इसे भी पढ़ें: संसद का गणित बदलते ही देश के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी, इस बार पास हो सकते हैं महिला आरक्षण, परिसीमन बिल! दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है...

पुनः राजनीति का केंद्र बिंदु बनती अयोध्या

उच्चतम न्यायलय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य-भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज़ बुक में स्थान बना चुका है।अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर चमक रही है।अयोध्या की आर्थिकी में नए स्तर पर पहुँच चुकी है। चिर पुरातन अयोध्या पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विकास के समन्वय का प्रतीक बन गई है। इतने वर्षों में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा बहुत कुछ बदल गया है जो नहीं बदला है वो है अयोध्या को लेकर राजनीति का तापमान।   वैसे तो राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा तथा उसके विरोधी दलों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं किन्तु अब कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर अयोध्या के नाम पर सियासत को नया रंग देने का दांव चला है। अखिलेश लम्बे समय से फैजाबाद  की लोकसभा सीट पर सपा की जीत को ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। सपा मुखिया अयोध्या को लेकर ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, वो अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बन...

पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के ...