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Showing posts from June, 2023

परधनमतर मदर यजन न दश म रजगर क करड नए अवसर क सजन कय ह

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) 8 अप्रैल 2015 को भारत में प्रारम्भ की गई भी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे व्यवसायियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराना था ताकि इन व्यवसायियों को अपना व्यापार प्रारम्भ करने में पूंजी की कमी महसूस न हो। यह योजना छोटे कारोबारियों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है। मुद्रा (MUDRA) का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रीफाइनान्स एजेंसी रखा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के व्यवसायियों (एमएसएमई) को 10 लाख रुपए तक के ऋण आसान शर्तों पर बैंकों से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था बैंकों के मध्यम से की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के सेक्टर (शिशु, किशोर एवं तरुण) के हिसाब से योजनाएं बनाकर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिशु योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायियों को 50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर योजना के अंतर्गत 50000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण एवं तरुण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण बैंकों द्वारा व्यवसायियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वि...

समन नगरक सहत स सबस जयद लभ मसलम महलओ क हग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अब भारत देश के हित में लिया गया अपना एक और संकल्प पूरा करने की ओर अग्रसर है और यह संकल्प है समान नागरिक संहिता का। देश लम्बे समय से समान नागरिक संहिता कानून मांग रहा है, देश के न्यायालय भी ऐसा ही चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि समान नागरिक संहिता संविधान सम्मत है। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित “मेरा बूथ सबसे मजबूत'' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि अब सरकार समान नागरिक संहिता पर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व ही संसद के आगामी सत्रों में सदन से पारित करवाया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम साफ कहा कि कुछ विरोधी दल जो तुष्टिकरण करते हैं तथा मुस्लिम समाज को केवल अपना वोटबैंक समझते हैं वही यूनिफार्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा हो तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा ? ...

अमरक क सथ हए समझत स और तज हग भरत क वकस क रफतर

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं चतुर्थ तिमाही के हाल ही में जारी किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास सम्बंधी आंकड़ों से यह आभास हुआ है कि भारत में आर्थिक विकास दर उम्मीद से कहीं अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत की रही है एवं जनवरी-मार्च 2023 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी है। जबकि अक्टूबर-दिसम्बर 2022 की तृतीय तिमाही में आर्थिक विकास दर 4.5 प्रतिशत की रही थी। भारत में आर्थिक विकास दर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्व में किए गए अनुमानों से कहीं अधिक रही है। निश्चित ही, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक विकास सम्बंधी आंकडें बेहद उत्साहजनक रहे हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर विश्व की अन्य समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर रही है एवं भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनी रही है। भारत ने आर्थिक विकास के मामले में चीन से दुगुनी रफ्तार हासिल कर ली है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकर अब 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऊपर निकल चुका है। हर्ष का विषय ...

Modi न भरत क सपर पवर बनन क ज सकलप लय ह उस वह सदध करक रहग

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में हर देशभक्त भारतवासी की आंखों में एक सपना बसा हुआ है कि कैसे जल्द से जल्द विकसित देश बनकर भारत का दुनिया में परचम लहराए, वह दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर बने जिसके सम्मान में हर देश नतमस्तक हो। हालांकि देशवासियों के इस सपने को साकार करने के लिए भारत की पूर्व की सरकारें व मौजूदा सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद को नरेन्द्र मोदी ने संभालने का कार्य किया था तो उस वक्त देशवासियों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लोगों को लगता था कि अब 'सुपर पावर इंडिया' के मिशन को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेज गति मिलेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं की लंबी फेरहिस्त व उपलब्धियों को देखें तो उनकी हर यात्रा पर 'सुपर पावर इंडिया' के मिशन की स्पष्ट छाप नज़र आती है। वहीं अधिकांश लोगों के मतानुसार उनके 'सुपर पावर इंडिया' के सपने की उम्मीद को धरातल पर साकार करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकदम सोलह-आने खरे साबित हुए हैं, आज उन्होंने विदेशी धरती पर भारत की धाक जमाने का कार्य किया है। भयाव...

वपकष एकत क रह म आड़ आएग कषतरय दल क महतवककषए

पटना में विपक्षी एकता की बैठक संपन्न हो चुकी है। पहली नजर में यह एक सफल बैठक नजर आती है लेकिन इसके कुछ विरोधाभास भी हैं। संभव है कि शिमला में जब विपक्षी एकता की अगली बैठक हो, तो यह विरोधाभास कुछ अधिक नजर आए। क्योंकि पाटलिपुत्र और शिमला के तापमान में सब दिन अंतर रहा है और आज भी यह अंतर बना हुआ है। बैठक के बाद हुई प्रेस कान्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करने का आह्वान किया। लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता की महत्वपूर्ण धुरी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल भी उठाए। उनके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भूमिका सही नहीं है। ऐसे में निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करने का उनका आह्वान कितना सार्थक हो पाएगा यह भी शिमला में होने वाली बैठक में साफ हो जाएगा। वैसे ममता ने यह ठीक ही कहा है कि विपक्षी एकता के लिए निजी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। लेकिन इन महत्वाकांक्षओं को त्यागना भी विपक्षी पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि पटना में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान ममता जब ये बातें कह रही थीं, तब उसी प्रेस कान्फ्रेंस से विपक...

ममत बनरज पर लग चनव हस और भरषटचर क आरप वपकष क लए नई मसबत ह

जोर-शोर से विपक्षी एकता की कवायद में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। इस मुद्दे पर ममता सरकार की याचिका खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को खतरे में डालने की दुहाई देने वाले विपक्षी दलों के लिए चुनावी हिंसा पर ममता के खिलाफ दिए इस फैसले को पचाना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी को मिली इस शिकस्त को विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों को तगड़ा झटका लगना निश्चित है। भाजपा इस मामले को विपक्षी दलों के खिलाफ भुनाए बगैर नहीं रहेगी। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर पहले ही विपक्षी दलों पर हमलावर रही है। अब चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेने के आरोप का मौका ममता बनर्जी ने भाजपा को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है वह भी विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बीच जो हिंसा हो रही है वो सही नहीं है...

गत परस क सममनत कय जन क वरध कर रह लग क मनसकत क समझय

भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रतिष्ठित ‘गांधी शांति पुरस्कार’ देने का निर्णय करके बहुत अच्छा काम किया है। इसी वर्ष गीता प्रेस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किये हैं। अपनी इस 100 वर्ष की यात्रा में इस प्रकाशन ने भारतीय संस्कृति की खूब सेवा की है। भारतीयता के विचार को जन-जन तक पहुँचाने में गीता प्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस आज विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मानी जाती है। इस प्रेस ने अब तक 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर नया कीर्तिमान बनाया है। इनमें से श्रीमद्भगवद्गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं। गीता प्रेस की नीति के कारण श्रीमद्भगवतगीता, श्री रामायण, श्री महाभारत सहित अनेक भारतीय ग्रंथ घर-घर तक पहुँच सके। पुरस्कार की घोषणा के बाद गीता प्रेस को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा- “गीता प्रेस ने पिछले 100 वर्षों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है”। ...

दलत कमन क फर म 'महकवय रमयण' क अपमन ह फलम आदपरष

दिग्गज निर्देशक ओम राउत की बहुप्रतीक्षित फिल्म आदिपुरुष अपने टीजर के साथ शुरुआत से ही विवादों में रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान जगह-जगह निर्माता, निर्देशक, लेखक व अन्य पूरी टीम ने यह दावा किया था कि आदिपुरुष फिल्म सनातन धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के महाकाव्य रामायण की महागाथा से प्रेरित है। लेकिन यह दावे इस फिल्म को देखने पर एकदम झूठे व खोखले साबित होते नज़र आते हैं। हालांकि देश में अभी तक छोटे व बड़े पर्दे पर महाकाव्य रामायण से प्रेरित सीरियल व फिल्म बार-बार दिखायी जाती रही हैं, लेकिन यह भी एकदम कटु सत्य है कि देश में पहला मौका है जब महाकाव्य रामायण को अत्याधुनिक सिनेमा तकनीक के माध्यम से रूपहले बड़े पर्दे इतने बड़े स्तर पर जीवंत किया गया है। यही वजह है कि आदिपुरुष फिल्म के रिलीज होने का दर्शकों को बेहद बेसब्री से इंतजार था, लेकिन विवादों के चलते आदिपुरुष फिल्म देश व दुनिया में सुर्खियों में तो आ गयी है, लेकिन इंतजार करने वाले दर्शकों को फिल्म देखकर निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि अधिकांश फिल्मों के निर्माताओं का उद्देश्य तो केवल दर्शकों का मनोरंजन करके उनकी ...

गत परस पर कगरस क हमल हद आसथ क ठस पहचन क परयस ह

न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व में सनातन हिंदू संस्कृति का साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने वाली संस्था गीता प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शान्ति पुरस्कार मिलना हिंदू सनातन संस्कृति व साहित्य के लिए गर्व और हिंदू समाज के लिए आनंद की अनुभूति का समय है। जरा सोचिए कि अगर गीता प्रेस ना होता तो आज हिंदू सनातन संस्कृति व परम्पराओं का क्या हाल हो रहा होता? एक विदेशी डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम तथा अंग्रेज मैकाले की शिक्षा के कुप्रभाव को रोकने में अगर किसी ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वह गीता प्रेस ही है। आज संपूर्ण विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति की जो जयकार बोली जा रही है उसमें गीता प्रेस की बड़ी भूमिका है। संभवतः यही कारण है कि आज कांग्रेस गीता प्रेस को गांधी शान्ति पुरस्कार दिये जाने की आलोचना कर रही है।    गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। आज हर घर तक गीता, रामायण, महाभारत सहित 4 वेद और 18 पुराण तथा गोस्वामी तुलसीदास रचित समस्त साहित्य को बेहद सस्ती दरों में पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह गीता प्रेस को ही जाता है। गीता प्रेस को सम्मान ...

आपद स नबटन क तयरय क मद न ज नई दश द उस क चलत बपरजय स जनहन नह हई

भारत में प्राय: हर साल चक्रवात तूफान आते रहते हैं चाहे अरब सागर में हों या बंगाल की खाड़ी में। आम तौर पर, चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों के बाद आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम आते हैं। यदि हम पिछले 2 से 3 दशक की घटनाओं पर नजर डालें तो भारत को जिन-जिन खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ा, उसमें जान-माल की हानि के साथ बड़ी संख्या में जनहानि भी उठानी पड़ी। इसके विपरीत हाल ही में गुजरात में आये चक्रवात बिपरजॉय की सूचना मिलने पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा एहतियातन की गई तैयारियों ने कम से कम जनहानि को तो बचा लिया। आपदाओं में घर के जो मुखिया जिस सतर्कता, धीरज, विवेक और गंभीरता का परिचय देकर संकट की भयावहता को शून्य करने में सफल होते हैं, वही इतिहास में धीरोदात्त नायक के रूप में स्थापित होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पिछले नौ सालों के कार्यकाल में यह बार-बार सिद्ध हो चुका है कि वे किसी भी संकट से देशवासियों की प्राण-रक्षा के लिये आपदा में धैर्य नहीं खोते और सुविचारित रणनीतियों के साथ मुकाबला करते हैं; चाहे वह चक्रवात हो, ...

अमरक इतहस क दखत हए भवषय क लए भरत उस पर कतन भरस कर सकत ह?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 21 जून से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सातवीं बार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली राजकीय यात्रा होगी यानी इस बार नरेंद्र मोदी अमेरिकी सरकार के आधिकारिक राजकीय मेहमान होंगे। अमेरिका की आर्थिक हालत और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान होने वाले समझौते को देखते हुए इसे दुनिया के सबसे पुराने एवं विशाल लोकतंत्र और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के बीच संबंधों की शुरुआत का एक नया अध्याय भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे के दौरान सब की नजरें खासतौर से दोनों देशों के बीच होने वाले अहम बिजनेस और डिफेंस डील पर टिकी हुई हैं। अगर जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है तो भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में ऐतिहासिक बन जाएगा। अभी तक के हिसाब से 22 हजार करोड़ रुपए के आर्म्स ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तक...

कगरस स करबन क उममद क करण वपकष म एकत ह पन मशकल

विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं। कांग्रेस इस एकता के पीछे छिपे विपक्षी दलों के अपने राज्यों में अकेला रहने की नीयत को अच्छी तरह पहचानती है। इस एकता की कवायद को लेकर विपक्षी दलों की हालत इधर कुआ और उधर खाई जैसी हो गई है। विपक्षी दलों को भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी खतरा है। भाजपा से मुकाबले में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को भी अपने जनाधार वाले राज्यों से चुनावी मैदान से हटाने चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए 23 जून को नीतिश कुमार के आह्वान पर पटना में होने वाली बैठक में एकराय कायम करने का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मंसूबे सातवे आसमान पर हैं। कांग्रेस को भी अंदाजा है कि है कि भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दलों के प्रभाव वाले राज्यों में चुनाव लड़े बगैर केंद्र में सरकार बनाने और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बेशक अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार नहीं किया है, किन्तु उसके इरादो से साफ ...

AI क बढ़त परयग स समचत नयमक बनन क गमभर हई सरकर भरत बनग नय खलड़

देश-दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रयोग से उतपन्न होने वाली कतिपय व्यक्तिगत और सांस्थानिक चुनौतियों से जुझने के लिए केंद्र सरकार अब सतर्क हो चुकी है। वह इस बारे में शीघ्र ही समुचित नियामक बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि एआई से जुड़ी दो बड़ी चुनौतियों- निजता को खतरा और सुरक्षा के डर का कुशलता पूर्वक सामना किया जा सके। केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास नियम कायदे बनाने की पहल की है। इस बारे में बताते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के नियंत्रित इस्तेमाल को लेकर नए नियम लाएगी, जिससे सरकार एआई को रेगुलेट कर सकेगी।  उन्होंने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएगी कि यह डिजिटल नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। इस हेतु डिजिटल इंडिया बिल पर हितधारकों के साथ विचार विमर्श इसी माह यानी जून 2023 में शुरू होगा। वहीं, नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश होगा। यानी शीतकालीन सत्र में इसके पे...

कगरस क तरफ वपस लट रह ह मसलम वटर कषतरय दल क लए खतर क घट ?

देश में ब्रिटिश काल के दौरान हुए चुनावों में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद भी मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका कांग्रेस को ही वोट दिया करता था। 1947 में देश आजाद हुआ। जिन्ना की मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल गया लेकिन आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में हुए चुनावों में मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस को ही वोट किया। कांग्रेस ने ब्राह्मण सहित कई अगड़ी जातियों, मुसलमानों और दलितों के बड़े वोट बैंक के आधार पर दशकों तक देश पर राज किया।    1967 में विपक्षी दलों की गोलबंदी के कारण कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन सही मायनों में कांग्रेस के कमजोर होने की शुरूआत 1990 के दशक में ही शुरू हुई। जब मुसलमान वोटरों ने जेपी के आंदोलन से निकले और आगे चलकर मंडल की राजनीति के पुरोधा बने मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को अपना नेता मान कर, उन्हे वोट देना शुरू किया। मुस्लिम वोटर पहले जनता दल के खाते में गए और जैसे-जैसे जनता दल से टूटकर नए-नए दल ...

लगतर हर झल रह कगरस परट क लए करनटक व हमचल म चनव जत एक नई सजवन सबत हई ह

कांग्रेस पार्टी के नेता इन दिनों उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। इससे पूर्व दिसम्बर में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस ने भाजपा की सरकार को हराकर चुनाव जीता है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में व 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। 2014 के बाद लगातार हार पर हार झेल रही कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में चुनावी जीत एक नई संजीवनी साबित हुई है। अब कांग्रेस की राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में सरकार बन गई है। वही झारखंड, बिहार व तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है। इस तरह से देखे तो कांग्रेस देश के सात प्रदेशों में सत्तारूढ़ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी।  इस दौरान कांग्रेस पार्ट...

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मात देने के लिए हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस

अविभाजित मध्य प्रदेश को आमतौर पर भाजपा के हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। लेकिन अब इसी मध्य प्रदेश और इससे अलग होकर बने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का प्रयास कर रही है। 2018 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गांधी परिवार के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने बहुत जल्द ही यह भांप लिया कि अगर छत्तीसगढ़ में निर्बाध रूप से सरकार चलानी है तो हिंदुत्व के रास्ते पर चलना होगा और उसके बाद लोगों ने देखा किस तरह से बघेल ने एक-एक कर राज्य भाजपा से हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को छीनना शुरू कर दिया।    छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस में हिंदुत्ववादी राजनीति करने की होड़ लगी हुई है। इस बार दोनों पार्टियां हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर चुनावी प्रचार कर रही है। दोनों पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन-सी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति में आगे निकलती है। गोबर योजना से लेकर, राम वन गमन परिपथ, रामायण प्रतियोगिता, हनुमान चालीसा का पाठ और गोधन न्याय योजना जैसी परियोजनाओं को अपना कर, घोषणाएं करके छत्त...

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर जिस प्रकार का उत्साहजनक वातावरण मातृशक्ति के बीच में बना हुआ है, उससे इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व ध्यान में आ रहा है। अभी हाल में ग्वालियर प्रवास के दौरान विभिन्न वर्गों की माताओं-बहनों से बातचीत के बाद दो बातें अनुभव में जुड़ी हैं। एक, महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता गजब की है। यह मामला केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं है, अपितु उन्हें मुख्यमंत्री पर अटूट विश्वास भी है। दो, उनका मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं शुरू कीं, उतनी किसी और ने कभी नहीं की हैं। बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह और उसके बाद के जीवन की भी चिंता सरकार ने की है। शिवराज सरकार बेटी के साथ माँ का ध्यान भी रखती है। नि:संदेह, शिवराज सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही स्त्री सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत दिखी है। मध्यप्रदेश सरकार की महिला नीति को देखने से ध्यान आता है कि यह सरकार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के...

भ्रष्टाचार से निबटने की बजाय विपक्षी एकता पर ध्यान लगा रहे हैं नीतीश, इसलिए बिहार का यह हाल है

विपक्षी एकता के प्रयासों में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की पुल ढहने की घटना ने अच्छी-खासी किरकिरी करा दी। भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी दलों को निशाना बनाने से भाजपा नहीं चूकती। भाजपा पूर्व में भी विपक्षी एकता के प्रयासों पर ऐसे प्रहार करती रही है। विपक्षी एकता के प्रयासों को भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठजोड़ बताती रही है। दरअसल, भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अगुवानी घाट गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन फोरलेन पुल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को शिलान्यास किया था, मगर अब यह पुल ढह गया। पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर थी। इसका निर्माण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था। इससे पहले भी यह पुल 27 अप्रैल 2022 को तेज आंधी और बारिश के चलते ढह गया था। इस पुल का कम से कम 100 फीट हिस्सा गिर गया था। बिहार में घटिया निर्माण के कारण पुलों के ध्वस्त होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते एक साल में राज्य में 7 बार पुल गिरने की घटनाएं हो चुकीं हैं, लेकिन नीतीश सरकार फिर भी नहीं जागी। विपक्षी एकता के सपने के बूते केंद्र में सत्ता पाने के प्रयास में जुटे नीतिश कु...