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Showing posts from July, 2023

गुजराती मीडिया की नजरों में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने मोदी को बड़ा अवसर दे दिया है

मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जारी हिंसा, महिलाओं के साथ हुए दुराचार और संसद में मणिपुर के हालात पर हो रहे हंगामे के साथ विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इस सप्ताह गुजराती अखबारों ने अपनी राय प्रमुखता से रखी है। आनंद से प्रकाशित सरदार गुर्जरी लिखता है- ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि संसद का मानसून सत्र बहुत अच्छा चलेगा। मणिपुर में चल रही उथल-पुथल और कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव इसके दो ठोस कारण थे। संसद का सत्र ऐसे सवाल उठाने का बेहतर मौका है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन संसद में बहस के लिए सरकार की अपनी रणनीति है। मणिपुर पर चर्चा के साथ-साथ वह राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े तथ्य भी सामने रखने की तैयारी में हैं। अखबार आगे लिखता है, विपक्ष शासित राज्यों में हो रहे अत्याचारों को विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान दुराचार की ये तमाम घटनाएं भी सामने आएंगी, तब विपक्ष पर भी सवाल उठेंगे। जब चर्चा होगी तो मणिपुर के अन्य तथ्य भी सामने आएंगे। दुर्भाग्य की बात...

अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने ऐसी बॉल फेंकी है जिस पर मोदी छक्का लगा देंगे

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लेकर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता, नासमझी एवं विवेकहीनता का ही परिचय दिया है, यह प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की। आइएनडीआइए भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो और यह मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है, दूसरा विपक्षी एकता एवं शक्ति के दावे भी खोखले साबित होने है। जब प्रस्ताव का गिरना पहले से ही तय है तो क्यों विपक्ष अपनी किरकिरी कराने पर तुला है। विपक्षी दलों का मणिपुर पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपनी मांग पर अड़े रहना भी हास्यास्पद है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही मणिपुर के हालात पर क्षोभ व्यक्त करते हुए संसद भवन परिसर में कहा था कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। बावजूद विपक्ष की जिद्द इसलिये भी बचकानी एवं बेहूदी कही जायेगी क्योंकि कोई भी मामला जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, उसके ही मंत्री को उस...

आज की राजनीति में नैतिकता और मर्यादा को त्यागने वाले ही सफल हो पा रहे हैं

नैतिकता, मर्यादा एवं आदर्श मूल्यों के लिये दुनिया में पहचान बनाने वाले भारत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने लगातार नैतिकता को तार-तार किया है। नए राजनीतिक मौसम में सत्ता और दाग दोनों साथ-साथ चलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है एवं नये बनते भारत की सबसे बड़ी बाधा है। इन हालातों में छोटे से देश न्यूजीलैंड से आई एक खबर भारतीय राजनेताओं के लिए नसीहत भरी है। वहां की न्याय मंत्री किरी एलन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफे की वजह यह रही कि हद से ज्यादा नशे की हालत में वाहन चलाते हुए किरी ने एक खड़ी हुई कार को टक्कर मार दी थी। जो हादसा हुआ वह यों तो सामान्य लगता है लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में नैतिक आधार पर मंत्री ने पद छोड़ दिया, यह भारत के आधुनिक राजनेताओं के लिये एक प्रेरणा है। भारत के सन्दर्भ में न्यूजीलैंड में मंत्री के इस्तीफे का यह उदाहरण इतना ही बताने के लिए काफी है कि कानून-कायदे सख्त हों इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कानून सबके लिए समान भी हों। अपराध या गलती होने पर राजनेता पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पद को त्यागे। यह एक अवसर है कि न्यूजीलैंड से मिली नसीहत और नैतिकता के मापदण्ड...

फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के घटक आपस में ही एक दूसरे को झुकाने में लगे हैं

पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सहित देश के 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक नए राजनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के स्थान पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के नाम पर एक नया गठबंधन बनाया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संयोजक की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। विपक्ष का कहना है कि उनका इंडिया गठबंधन पहले के यूपीए की तुलना में अधिक मजबूत है। इसमें ऐसे राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो अभी तक आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस के धुर विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी वामपंथी दल व कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल हुए हैं। केरल में आमने-सामने चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस व वामपंथी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। इसे भी पढ़ें: सीटों का बँटवारा विपक्षी एकता के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा इंडिया गठबंधन में कांग...

लोग यदि भारतीय नागरिकता छोड़ते रहे तो भारत में प्रतिभाएं कैसे बचेंगी?

केंद्र की भाजपा सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। केंद्र सरकार दुनिया भर की महत्वपूर्ण तकनीक देश में मंगाकर उसे विकसित करने पर लगी है, पर इस पर जोर नहीं है कि भारत में बना सब भारतीयों का हो। विदेशी तकनीक से देश में उपकरण बनाने पर जोर है, विदेशी तकनीक लाने पर जोर है, पर विदेशों में जाकर बस रहे अपने तकनीशियन, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के वापस देश में लाने पर किसी का ध्यान नहीं है। भारत का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है कि उसके प्रवासी देश वापस लौटें और देश के विकास में योगदान करें। आंकड़े कहते हैं कि भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। प्रवासी सम्मेलन हम हर साल कराते हैं। दुनिया भर में बसे प्रवासियों के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं। उनसे बात करते हैं बस। कभी गंभीरता से यह प्रयास नहीं हुआ कि विदेशों में बसे भारतीयों को भारत वापिस लाने पर काम किया जाए। इसे भी पढ़ें: पूंजी बाजार में बढ़ रहा विदेशी निवेश दुनिया को भारत की सफलता की कहानी बता रहा है केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सरकारी आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी कि साल 2011 के बाद से 16 लाख स...

यूपी में भाजपा नये-नये सहयोगी दलों को तो साथ ले रही है, मगर सीटें कैसे बाँटेगी?

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है, लेकिन उसके सामने समस्या यह है कि समझ नहीं पा रहा है कि गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे के मामले में वह अपने सहयोगियों को कैसे संतुष्ट करे। उसके सहयोगी लोकसभा की सीटों को लेकर उम्मीद से अधिक की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी अपना दल पांच सीटों के लिए दावा कर रही है तो निषाद पार्टी के दावे इससे भी बड़े हैं। उनकी बातों से लगता है कि वह भी चार-पांच सीटों के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर की भी लोकसभा सीटों को लेकर अपनी उम्मीदें हैं। बीजेपी ओमप्रकाश राजभर को संतुष्ट करने के लिए उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दे सकती है, वहीं उनके लड़के को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। इसके अलावा भी ओम प्रकाश राजभर को दो से तीन लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीद है। भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद कहते हैं कि उनकी निषाद पार्टी देशभर में 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार ह...

सीटों का बँटवारा विपक्षी एकता के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा

बेंगलुरु मीटिंग में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी को पीएम पद की चाहत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खुद साफ किया कि पार्टी को पीएम पद नहीं चाहिए, बल्की वे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए लडऩा चाहते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करके जाहिर कर दिया कि एकता यदि नहीं हो पाती है तो उसकी तोहमत उसे नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद अन्य दलों के लिए मानो दावेदारी के रास्ते खुल गए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इसको लेकर विपक्षी खेमे में आवाज उठने लगी है। टीएमसी ने सबसे पहले दावेदारी ठोक दी है। टीएमसी सांसद सताब्दी रॉय ने मुख्यमंत्री ममता के लिए पीएम पद पर दावा ठोक दिया। कहा कि फिर 'हम चाहेंगे की ममता बनर्जी (पीएम) बनें। मसलन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार इसी साल साफ कर चुके हैं कि उनका 'प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है। ममता बनर्जी ने इस बारे में न तो इनकार किया है और ना ही स्वीकार, वह...

एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई पर क्या है पंजाबी मीडिया की राय?

अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बढ़ती मोर्चेबंदी और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 की लॉन्चिग पर इस हफ्ते पंजाबी अखबारों ने अपनी राय बड़ी प्रमुखता से रखी है। पेश है एक नजर- सत्ता पक्ष और विपक्ष की लामबंदी और राजनीति पर जालंधर से प्रकाशित जगबाणी लिखता है, एक ओर जहां भाजपा विरोधी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारुढ़ भाजपा नीत एनडीए को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की कवायद में जुट गए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा भी एनडीए को और मजबूत करने तथा उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा विरोधी दलों की 23 जून को पटना में पहली बैठक के बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। बैठक में जहां भाजपा के विरुद्ध 26 दलों के नेताओं ने ‘हम एक हैं’ का संदेश देने की कोशिश की, वहीं नए गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ (इंडिया नैशनल डिवैल्पमैंटल इन्क्लूसिव एलायंस) रखा गया है। विरोधी दलों की बैठक के जवाब में 18 जुलाई को ही एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इसे भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में 38 दलों के शामिल होने का दावा किया गया है। अखबार आगे लिखता है,...

Manipur में महिलाओं से दरिंदगी पर दिल्ली से दो टूक सवाल?

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पूर्वोत्तर के सात बहन राज्यों में से एक अहम राज्य मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना सामने आने के बाद अब सारा देश आक्रोशित हो उठा है। सरकार और विपक्ष से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। सबने इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल यह है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधिगण और सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया इसी शर्मसार कर देने वाली 'हृदयविदारक' घटना का बेसब्री पूर्वक इंतजार कर रहे थे!  सवाल यह भी है कि क्या इससे पूर्व इस देश के विभिन्न राज्यों में इससे भी ज्यादा बड़ी और दिल दहला देने वाली लोमहर्षक व रोमहर्षक घटनाएं नहीं हुई हैं? और यदि हुई हैं तो फिर उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या रही है, न्यायालय ने उन घटनाओं को कानून की कसौटी पर कैसे लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए या फिर दर्ज मामलों के दोषियों को क्या सजा मुकर्रर की गई है, इस बारे में देशवासियों को जानने का पूरा हक है। इसलिए इस मसले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारो...

चुनावी बांड अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना जरूरी हो गया है

वर्ष 2024 के आम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। लोकतंत्र की एक बड़ी विसंगति या कहे समस्या उस धन को लेकर है, जो चुपचाप, बिना किसी लिखा-पढ़ी के दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को पहुंचाया जाता है, यानी वह काला धन, जिससे देश के बड़े राजनीतिक आयोजन चलते हैं राजनैतिक रैलियां, सभाएं, चुनाव प्रचार होता है। उम्मीदवारों के साथ-साथ मतदाताओं को लुभाने एवं उन्हें प्रलोभन देने में इस धन का उपयोग होता है। जब से चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को चंदा देने का प्रचलन शुरू हुआ है, राजनीतिक दलों को इससे मिलने वाली राशि में काफी इजाफा हुआ है। देश के सात राष्ट्रीय और चौबीस क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से सार्वजनिक किए गए आमदनी के ब्योरे से यह खुलासा हुआ है। एडीआर द्वारा किए गए इस ब्योरे के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2017-18 में जब से चुनावी बॉन्ड योजना शुरू हुई, तब से अब तक राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की कुल रकम 16,347 करोड़ रुपए में 55.9 फीसदी हिस्सा चुनावी बॉन्ड का है। कारपोरेट चंदे का हिस्सा महज 28.7 फीसदी और अन्य स्रोतों से प्राप्त ...

गहलोत ने जो चाल चली है उससे राजस्थान में बदल सकता है हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज

राजस्थान विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। चुनावों में अब कुछ महीनों का ही समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में सत्तारुढ़ होने के कारण कांग्रेस पार्टी को सत्ता विरोधी माहौल का भी सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले तीस वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार भाजपा की सरकार बनती है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल भाजपा को आशा है कि राज बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए प्रदेश में उनकी सरकार बने। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस रिवाज को बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गहलोत चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाकर हर बार सरकार बदलने के रिवाज को समाप्त किया जाए। इसके लिए गहलोत लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। अशोक गहलोत के दोनों पैरों के अंगूठे में चोट लगने के कारण वह पिछले कई दिनों से अपने आवास से ही वर्चुअल माध्यम से लोगों से संपर्क कर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के प्...

विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस ने कर दिया दिल्ली, पंजाब और बंगाल में अपनी पार्टी के हितों का बलिदान

पटना में विपक्षी दलों की बैठक में किए गए अपने वायदे को पूरा करते हुए बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकता के लिए दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के हितों का बलिदान कर दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस यानी राहुल गांधी के हितों का खयाल रखेंगे या नहीं ? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगातार पीछे हटने की राय देने वाली ममता बनर्जी क्या अब अपने राज्य में कांग्रेस के हितों का ख्याल रखेंगी ? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों की एकता के बाद बनने वाले गठबंधन का नेतृत्व करने के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी के हितों का ख्याल रखेंगे ? क्या इनके बलिदान का मान रखेंगे ? दरअसल, कांग्रेस के दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बलिदान का यह मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के नेता यह कतई नहीं चाहते थे कि का...

विपक्षी पार्टियों की एकता की असली परख तब होगी जब सीटों के बँटवारे का समय आयेगा

आपने 2018 में बेंगलुरु से आई वह तस्वीर देखी होगी जिसमें तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले संकल्प ले रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन माने जाने वाले कई दल साथ भी आ गये थे लेकिन चुनाव का नतीजा यह आया कि भाजपा 2014 में जीती 282 लोकसभा सीटों के मुकाबले अकेले दम पर 303 सीटें जीत लाई। अब 2018 की तरह 2023 में भी लगभग वही विपक्षी चेहरे एक बार फिर बेंगलुरु में एकत्रित हो रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। विपक्ष की यह कवायद रंग लायेगी या एक बार फिर सत्ता में मोदी की सरकार ही आयेगी यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन विपक्ष सत्ता में आने और सत्तापक्ष पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत कर आने के दावे करने लगा है। अब जबकि लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम का समय बचा है तब भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने मुख्य मुकाबले के लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है। बेंगलुरु में विपक्षी दल एकत्रित होकर भाजपा को सत्ता से हटाने...

सुभासपा के एनडीए में शामिल होने के बाद क्या अब ढीला हो जायेगा मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बन गई है। सुभासपा के समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आने आने से पूर्वांचल के सियासी समीकरण काफी बदल सकते हैं। सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर जसि समाज से आते हैं, उसका पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की मुसलमानों में भी ठीक-ठाक पकड़ है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी पिछली बार सुहेलदेव पार्टी से ही चुनाव लड़कर विधानसभा पहुँचा था। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि राजभर के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद क्या बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सख्ती हो रही है, उसमें कुछ कमी आ जाएगी? इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर भी क्या पुलिसिया शिंकजा थोड़ा ढीला हो जाएगा? आज हर कोई इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है। लेकिन इस पर ना तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही ओमप्रकाश राजभर कुछ बोल रहे हैं। उधर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी के भी पाप अब बीजेपी की ‘वाशिंग मशीन’ में धुल ज...

यादव वोटर अब सपा के साथ नहीं रहे, ऊपर से मुस्लिम भी अखिलेश का साथ छोड़ते जा रहे हैं

समाजवादी पार्टी पिछले करीब दस वर्षों में हार का 'चौका’ लगा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ हार का यह सिलसिला 2017 के विधान सभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात एक बार फिर 2022 के विधान सभा में मिली हार तक जारी रहा था। हर बार सपा को भाजपा से मात खानी पड़ी। बीजेपी के सामने अखिलेश सभी दांव आजमा चुके हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की चुनावी परीक्षा होगी, लेकिन इस बार भी अखिलेश की राह आसान नहीं लग रही है। अब तो अखिलेश के पास कोई नया ‘प्रयोग’ भी नहीं बचा है। वह कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी साथ करके देख लिया है, लेकिन कोई भी प्रयोग उनकी हार के सिलसिले को रोक नहीं पाया। स्थिति यह हो गई है कि आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल ‘तन्हा’ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चल ही रहे हैं, इसके अलावा उसके मौजूदा साथी राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओ...

India-France के गहरे होते रिश्तों के पीछे दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राएं नये भारत-सशक्त भारत की इबारत लिखने के अमिट आलेख हैं। उनके नेतृत्व में उभरता नया भारत विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सेतु बन रहा है। हाल ही में अमेरीका एवं मिस्र की ऐतिहासिक एवं सफल यात्राओं के बाद मोदी फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। इस वर्ष भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मोदी का यह फ्रांस दौरा काफी अहम है। पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं लेकिन इस बार होने वाले समझौतों से दोस्ती का नया दौर शुरू होगा। भारत की विदेशों में बढ़ती साख को इस यात्रा से एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मोदी बैस्टिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजेट मैक्रों और अन्य अतिथिगण भी थे। इस परेड के लिए भारतीय नौसेना के जवान भी पहुंचे हैं। फ्रांस की इस यात्रा के दौरान होने वाले विभ...