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Showing posts from October, 2025

बिहार में एनडीए सरकार लौटने के आसार प्रबल, जदयू के हाथ में रहेगी सत्ता की कुंजी!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शोर दिन-प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, क्योंकि आगामी 6 और 11 नवंबर को वहां वोट डाले जाएंगे। इसलिए एनडीए, इंडिया गठबंधन और जनसुराज के नेताओं ने एक-दूसरे पर शाब्दिक गोले बरसा रहे हैं। एक दूसरे के अतीत और वर्तमान की बखिया उधेड़ी जा रही है। लिहाजा, एक सवाल सबकी जेहन को कुरेद रहा है कि क्या शब्दों के चुनावी मरहम से निर्धनता और अराजकता के बजबजाते घाव क्या भर पाएंगे। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लोगों का विश्वास जीत पाएंगे।  सबसे बड़ा सवाल यही कि मतलबपरस्ती के बयार में दोनों प्रमुख गठबंधनों में शामिल दलों की पारस्परिक गांठ कभी नहीं खुलेगी। यह बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चालों ने 2015 और 2020 के जनादेशों की जिस तरह से खिल्ली उड़ाई और अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा, उससे क्या वे मतदाता फिर से उनपर या उनके सहयोगियों पर भरोसा कर पाएंगे। यही बात पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी लागू होती है। यदि एक बार फिर उन्होंने चाचा नीतीश कुमार को पटा लिया तो उस बिहार का क्या होगा, जो जंगलराज की पुनरावृत्ति सपने में भी नहीं चाहता। ...

Xi से मुलाकात को Trump ने बताया G2 Summit, आखिर क्या है जी-2 ? क्या विश्व पर मिलकर शासन करेंगे शी और ट्रंप ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बुसान में हुई अपनी मुलाकात को “G2 शिखर सम्मेलन” कहा। यह शब्द भले ही सुनने में मात्र एक राजनीतिक विशेषण लगे, परंतु इसके पीछे छिपा सामरिक संकेत बहुत गहरा है। “जी2” — अर्थात Group of Two की अवधारणा एक बार फिर विश्व राजनीति के केंद्र में है और इसके निहितार्थ न केवल वाशिंगटन व बीजिंग के बीच, बल्कि नई दिल्ली सहित समूचे वैश्विक दक्षिण के लिए भी दूरगामी हैं। हम आपको बता दें कि “जी2” शब्दावली की जड़ें 2000 के दशक के उत्तरार्ध में मिलती हैं, जब अमेरिकी अर्थशास्त्री सी. फ्रेड बर्गस्टन और रणनीतिकार ज़्बिगन्यू ब्रज़ेज़िंस्की ने प्रस्ताव रखा था कि अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक शासन को दिशा दें। उस समय यह विचार आर्थिक संकटों, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता जैसी चुनौतियों के समाधान हेतु एक साझा नेतृत्व की संभावना के रूप में देखा गया था। बराक ओबामा प्रशासन के दौरान यह अवधारणा कुछ समय के लिए जीवंत रही, जब अमेरिका ने चीन को “responsible stakeholder” के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। परंतु शीघ्र ही यह धारणा ठंडी पड़ गई—एक ओर चीन को इ...

एसआईआर की सार्थक पहल का विरोध नहीं, स्वागत हो

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष ग्रहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत करने की घोषणा करके चुनाव विसंगतियों एवं कमियों को दूर करने का सराहनीय एवं साहसिक कार्य किया है। यह पहल न केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया भर है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की एक निर्णायक कोशिश है। लोकतंत्र की आत्मा उसके निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता में बसती है और चुनाव आयोग का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस, सकारात्मक और आवश्यक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया से सबक लेते हुए इस बार आयोग ने प्रक्रिया के लिए अधिक समय दिया है, ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी से बचा जा सके। आधार कार्ड को एक सहायक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल बनेगी। निश्चित ही इस बार 12 राज्य संख्या में ज्यादा हैं तो चुनौती भी उसी हिसाब से ज्यादा बड़ी है। उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया में आई दिक्कतें अब आयोग के लिए अनुभव का काम करेंगी और वहां जैसी परेशानी बाकी जगहों पर...

मिलेनियल्स लिखेंगे बिहार की तकदीर

बिहार विधानसभा की चौसर बिछ चुकी है तो चुनावों में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों और बिहार विधानसभा के चुनावों में उम्मीद्वारों की तस्वीर भी लगभग सामने आ गई है। सौ टके का सवाल अब यह उभर रहा है कि बिहार के वोटर्स एनडीए की सरकार को ही दुबारा चुनेंगे या महागठबंधन को अवसर देंगे। देश में पिछले सालों में हुए चुनावों चाहे वह विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, महिलाओं और फ्लोटिंग वोटर्स की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनावों में नीतीश सरकार बनाने में महिला वोटर्स की प्रमुख भूमिका रही है। इस बार भी महिला मतदाताओं की भूमिका को लेकर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पर जो खासबात उभर कर आ रही है वह यह है कि बिहार विधानसभा के चुनावों में नई सरकार की तकदीर लिखने में मिलेनियल्स की खास भूमिका रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार फ्लोटिंग वोटर्स यानी की पहली बार वोट करने वाले वोटर्स चुनाव नतीजों को प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इसका कारण भी साफ है और वह यह कि फ्लोटिंग वोटर्स दो प्रतिषत से भी कम है। बिहार के 7 करोड़ 41 हजार से अधिक वोटर्स में ...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अस्थिर गठबंधन और युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व की जंग

बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव राजनीतिक अस्थिरता, नए सिरे से बने गठबंधनों, और युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व के बीच सीधे मुकाबले के कारण भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। यह चुनाव न केवल राज्य के शासन की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बार का चुनावी परिदृश्य पिछले चुनावों से कई मायनों में अलग है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार-बार पाला बदलने ने इस जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनैतिक भविष्य भी तै करेगा।    बिहार की राजनीति हमेशा से ही गठबंधनों के टूटने और बनने के लिए जानी जाती है, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले का घटनाक्रम अभूतपूर्व रहा। जनवरी 2024 में, जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन को छोड़कर नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस बार एनडीए में प्रमुख रूप से बीजेपी, जदयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) शामिल हैं।...

बिहार में तेजस्वी के नाम पर मुहर मजबूरी भरी स्वीकृति

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथियां जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव के सतरंगी रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में आखिरकार उस घोषणा का रंग भी देखने को मिल ही गया, जिसका सबको इंतज़ार था। आखिरकार तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय ‘देर आए, दुरुस्त आए’ की कहावत को चरितार्थ करता है। लंबे समय से इस पर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस क्या तेजस्वी के नेतृत्व को खुले तौर पर स्वीकार करेगी या नहीं? अंततः उसने तेजस्वी पर भरोसा जताया, पर यह भरोसा एक प्रकार की मजबूरी भरी स्वीकृति भी लगती है, न कि उत्साहपूर्ण गठबंधन की रचनात्मक एकजुटता। यह घोषणा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की ओर से की गई। इसी के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआइपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। अशोक गहलोत की इस घोषणा से पता चलता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, उसने मुख्यमंत्री का चेहरा अनिच्छा से ही उजागर नहीं किया  था, इस अनिच्छा से यही झलका कि कांग्रेस अभी भी गठबंधन राजनीति के धर्म का मर्म समझन...

इंडिया गठबंधन के तेजस्वी के मुकाबले एनडीए के नीतीश के नाम के ऐलान में विलंब आत्मघाती!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत चुनाव प्रचार की रफ्तार जैसे-जैसे तेज होती जा रही है, मतदाताओं की खामोशी देख गठबंधन दल के साथी अपने अपने नए-नए सियासी पत्ते खोल रहे हैं! जानकार बताते हैं कि आगामी 6 और 11 नवंबर को 243 सीटों के लिए यहां मतदान होगा। जहां पर एनडीए के घटक दलों, इंडिया महागठबंधन के साथी दलों और अकेली जनसुराज पार्टी के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबले होने के आसार प्रबल हैं।  खास बात यह है कि दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन ने अपने अपने मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस बरकरार रखा था, उसमें से इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में राजद नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही आज राजद-कांग्रेस के अंदरूनी कलह का पटाक्षेप हो गया। वहीं, एनडीए का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का जनता के बीच खुलासा करने का नैतिक दबाव भाजपा-जदयू पर बढ़ गया है। हालांकि इसके अपने नफा-नुकसान भी हैं। इसलिए मशहूर सियासी रणनीतिकार व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसे भी पढ़ें: बिहार चुनावः मुद्दों एवं मूल्यों से दूर भागती राजनीति सवाल है कि एक ओर जहां सत्...

अमित शाह हैं संकटमोचन, संगठनशिल्पी और लौहपुरुष

भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पदों से नहीं, अपने कर्म, दृष्टि, दृढ़ता, संकल्प और राष्ट्रभावना से पहचान पाते हैं। अमित अनिलचंद्र शाह ऐसा ही एक नाम है-संघर्षों में तपे, संगठन के शिल्पी और राष्ट्र की सुरक्षा एवं एकता के प्रहरी। एक प्रभावशाली और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, अमित शाह का भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान है। गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी एवं युगांतकारी कार्य किए हैं, वे उन्हें हमारे समय का ‘लौहपुरुष’ सिद्ध करते हैं-सरदार वल्लभभाई पटेल की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी। निश्चित ही शाह एक युगांतरकारी एवं युग-निर्माता लोकनायक हैं। उन्हें अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी, कुशल शासक और पार्टी के लिए एक प्रमुख चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। एक किशोर के रूप में, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1987 में वह भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य बने। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, अमित...

बारूद नहीं, दीप जलाएं, हरित दीपोत्सव की ओर कदम बढ़ाएं

दीवाली, उजालों का त्योहार, खुशियों का स्वागत! लेकिन जब यही जश्न हमारी सांसों को घुटन से भर दे और हमारे वातावरण को जहर बना दे, तब सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हम सच में रोशनी फैला रहे हैं या अंधकार को और गहरा कर रहे हैं। भारत में सदियों से दीयों की झिलमिलाती रोशनी और हल्की आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाने की परंपरा रही है। यह पर्व अच्छाई की विजय, प्रकाश की महिमा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है परंतु पिछले कुछ दशकों में इसका स्वरूप इस कदर बदल गया है कि अब यह ‘आतिशबाजी का युद्ध’ प्रतीत होता है। वह उत्सव, जो कभी शांति और प्रकाश की अनुभूति देता था, आज शोर, धुएं और प्रदूषण का प्रतीक बन चुका है। बारूद से लबालब पटाखों की चमक पलभर में न केवल जान-माल का खतरा पैदा करती है बल्कि वायु, ध्वनि और मिट्टी तीनों को गहराई से प्रदूषित करती है। इन पटाखों में बेरियम, सीसा, गंधक और कॉपर जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो फूटने के बाद घंटों तक वातावरण में तैरते रहते हैं। बेरियम रेडियोधर्मी और विषैला होता है, कॉपर कैंसर का खतरा बढ़ाता है और गंधक श्वसन तंत्र को नष्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और का...

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर माओवाद का समापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने माओवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया है वह अब सिद्धि की ओर अग्रसर है। देश का एक बहुत बड़ा भू भाग जो विकास की मुख्यधारा से अलग था अब शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। माओवाद का अंत गृहंमत्री अमित शाह के संकल्प व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मन्त्र से ही संभव हो सका है।  आज छत्तीसगढ़ के नक्सवलादी आतंकवाद के लिए कुख्यात बस्तर में तिरंगा फहरा रहा है और नक्सलवादियों के गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। गृहमंत्री नक्सलवादियों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि, “माओवादियों आपके पास अब दो ही विकल्प बचे हैं या तो समर्पण कर दें या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें”। इस सख्ती का ही असर है कि 17 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 माओवादियों ने समर्पण किया है। इसे भी पढ़ें: नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत की ओर अग्रसर भारत- लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष छह करोड़ रुपए क...

आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, गठबंधन सस्पेंस बरकरार! नीतीश-तेजस्वी के नाम की घोषणा का इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट के बंटवारे के बाद भले ही चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), कांग्रेस नीत इंडिया महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने अपने-अपने मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी तलक बरकरार रखा है। इससे मतदाताओं का संशय बढ़ता जा रहा है। इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिन में ही तारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन सहयोगियों ने इनके पर कतर डाले हैं! यही वजह है कि एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम अब स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। जबकि भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज की सुविचारित रणनीति है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधायक दल करेगा। सवाल है कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा? क्या नीतीश कुमार के इशारे पर उन्होंने ऐसा कहा, या फिर कोई और बात है। इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार- राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? बताया जाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश...

भ्रष्ट व्यवस्था से कब तक होती रहेंगी निर्दोषों की मौत

राजनीतिक दलों और सरकारों की निगाहों में देश में आम लोगों के जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई है। इसका नया प्रमाण मध्यप्रदेश और राजस्थान में दूषित खांसी की सीरिप से होने वाली मौतें हैं। मघ्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में मिलावटी सीरिप पीने से 11 और राजस्थान में तीन बच्चो की मौत हो गई। यह पहली बार नहीं है जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। इससे पहले भी विदेश में निर्यात की जाने वाली खांसी की सीरिप से मौतों के मामले सामने आ चुके हैं। उस वक्त यदि देश के औषिधी विभाग ने सख्त कदम उठाए होते तो जहरीली सीरप पीने से बच्चों की होने वाली मौतों को रोका जा सकता था।  आश्चर्य की बात यह कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारें मानने से ही इंकार करती रही कि बच्चों की मौतें विषाक्त सीरप पीने से हुई है, जब मृतकों की संख्या बढ़ने लगी तब कहीं जाकर सरकार में बेमन से इस हादसे को स्वीकार किया। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया।  कंपनी और डॉक्टर पर मामला दर्ज कर सरकार ने सिरप व श्रेसन फार्मा की सभी दवाओं पर प्रतिबंध लग...

आखिर गठबंधन की 'गदहपचीसी' में कबतक उलझा रहेगा बिहार? बताएं नेता-मतदातागण!

सिद्धांत विहीन गठबंधन की राजनीति से किसी भी जीवंत लोकतंत्र का कदापि भला नहीं हो सकता है। बिहार इसका दिलचस्प उदाहरण बन चुका है। यहां पर नीति और नियम दोनों का माखौल उड़ाया जा रहा है। चाहे एनडीए हो या इंडिया महागठबंधन (पूर्व नाम यूपीए), दोनों जगहों पर टिकट बंटवारे में जितनी सिरफुटौव्वल दिखाई पड़ी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि मतदाताओं ने समझदारी नहीं दिखाई तो 14 नवम्बर से सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होना तय है।  सच कहूं तो इस फजीहत भरी सियासी स्थिति के लिए भाजपा और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनके बीच बारहों मास चलते रहने वाले शह और मात के अनैतिक खेल से उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के इकबाल बुलंद रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्रीद्वय लालू यादव व राबड़ी देवी) तो महज इनके हथकंडे मात्र हैं। लेकिन कभी एक-दूसरे की सियासी उन्नति की सहायक रहे नीतीश कुमार और लालू यादव इतने सजग रहते हैं कि इन्होंने एक-दूसरे का प्रबल विरोधी रहने के बावजूद दो-दो...

इतिहास से टकराव के मूड़ में हैं चिदम्बरम या फिर सत्य की खोज में 'बोल' कर कांग्रेस को असहज कर रहे हैं?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक बार फिर ऐसा वक्तव्य दे दिया है जिसने पार्टी नेतृत्व की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। पहले 26/11 के मुंबई हमलों पर उनका खुलासा और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को “गलत रास्ता” बताने वाला बयान, दोनों ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि चिदंबरम आखिर लगातार ऐसे संवेदनशील विषयों पर क्यों बोल रहे हैं जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से टकराते हैं? क्या यह बौद्धिक ईमानदारी का प्रदर्शन है या किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? चिदंबरम का कहना है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई “गलत तरीका” थी और “इंदिरा गांधी ने उसकी कीमत अपने जीवन से चुकाई।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि सेना, पुलिस, खुफिया तंत्र और सिविल प्रशासन— सबकी सामूहिक विफलता थी। सच कहें तो यह बयान कांग्रेस के उस ऐतिहासिक नैरेटिव को चुनौती देता है जिसके सहारे पार्टी तीन दशक से “राष्ट्रीय सुरक्षा की अपरिहार्यता” का तर्क देती आई है। इंदिरा गांधी के समय की राजनीतिक जटिलताओं और पंजाब के चरमपंथी दौर की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने हमेश...

बसपा ने फिर दिखाई ताकत, मायावती के सियासी दांव से सपा को 'तनाव'

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक की चहल-पहल दिखने लगी है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती ने मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई राजनैतिक संदेश दिए। बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर  अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। बहिन मायावती ने न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की अपितु यह भी कहा कि यदि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जुमला न साबित हुआ तो वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी।  बहिन मायावती अपनी 2007 की रणनीति को अपनाते हुए पुनः सामाजिक न्याय को आधार बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ऐसा संकेत उनकी रैली से मिलता है। उन्होंने अपनी रैली मे भीड़ जुटा कर यह संदेश दे दि...

पंच परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में केवल अपनी यात्रा का उत्सव नहीं मना रहा, बल्कि भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में एक विचार-यात्रा प्रारंभ कर रहा है। इस यात्रा का केंद्र है “पंच परिवर्तन”, एक ऐसी रूपरेखा जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों स्तरों पर सकारात्मक परिवर्तन की मांग करती है। संघ का यह प्रयास केवल संगठनात्मक ऊर्जा का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना को नई दिशा देने वाला सामाजिक संकल्प है। भारत आज सामाजिक विषमताओं, पारिवारिक विघटन, पर्यावरणीय असंतुलन, आर्थिक परनिर्भरता और नागरिक दायित्वों की शिथिलता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में “पंच परिवर्तन” केवल विचार नहीं, बल्कि इन समस्याओं के समाधान का समग्र मार्गदर्शन बनकर सामने आता है। यह पांच परिवर्तन—सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, ‘स्व’ आधारित जीवनशैली और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक निर्माण—भारतीय समाज के नवजागरण की आधारशिला के रूप में उभरते हैं। सामाजिक समरसता— विविधता में एकता का सजीव दर्शन समरसता भारतीय समाज की आत्मा है। यह केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार है। संघ का मान...

सपा-कांग्रेस पर हमला, योगी की सराहना, Mayawati ने Lucknow Rally में दिये भाषण से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया और BSP का “रीसेट बटन” दबा दिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति आज फिर मायावती के तीखे तेवरों से गूंज उठी। कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित बसपा रैली सिर्फ श्रद्धांजलि का मंच नहीं थी बल्कि यह एक राजनीतिक घोषणा-पत्र भी था। मायावती ने इस अवसर को समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार करने, कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने और अप्रत्याशित रूप से भाजपा की आंशिक सराहना करने के लिए इस्तेमाल किया। बसपा मुखिया ने अपने भाषण में जिस तीखे अंदाज़ में सपा को “दोगली राजनीति” का प्रतीक बताया, वह स्पष्ट संकेत देता है कि मायावती आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ‘सामाजिक सम्मान बनाम दिखावटी राजनीति’ के नैरेटिव को फिर से केंद्र में लाना चाहती हैं। मायावती ने सपा पर आरोप लगाया कि जब सत्ता में होती है तो दलित महापुरुषों की उपेक्षा करती है और सत्ता से बाहर आते ही उनके नाम पर संगोष्ठियाँ और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आई, तो उसने कांशीराम नगर का नाम बदल दिया, जबकि बसपा शासन ने इसे दलित अस्मिता का प्रतीक बनाकर स्थापित किया था। देखा जाये तो यह हमला सामाजिक प्रत...

बदलाव एवं विकास की राह ताकता बिहार चुनाव

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र का यह महायज्ञ आरंभ हो चुका है, जिसमें करोड़ों मतदाता दो चरणों में दिनांक 6 और 11 नवंबर को अपने मत के माध्यम से राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार और व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। बिहार लंबे समय से जिस पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, उससे मुक्ति का यह अवसर है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ बिहार में नई सरकार की तस्वीर सामने होगी, लेकिन राज्य में सियासत जिस तरह आकार ले रही है, मतदान तक कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह धरती कभी बुद्ध की करुणा और चाणक्य की नीति की जननी रही है, लेकिन आज वही बिहार कानून व्यवस्था की विफलताओं, जातिवाद की जंजीरों और विकासहीनता की विवशताओं से जूझ रहा है। सड़कें टूटी हैं, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, चिकित्सा तंत्र कमजोर है, और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपनी मातृभूमि छोड़ने को विवश हैं। ऐसे में यह चुनाव एक सामाजिक जागृति का अवसर भी है...