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Showing posts from September, 2024

वन नेशन वन इलेक्शन आज के भारत की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकसभा एवं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार द्वारा कुछ विधानसभाओं को 1950 एवं 1960 के दशक में इनकी अवधि समाप्त होने के पूर्व ही भंग करने के चलते कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा से अलग कराने की आवश्यकता पड़ी थी, उसके बाद से लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय स्तर पर नगर निगमों, निकायों एवं पंचायतों के चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाने लगे। आज स्थिति यह निर्मित हो गई है कि लगभग प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक माह भारत के किसी न किसी भाग में चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केवल 65 दिन ऐसे रहे हैं जब भारत के किसी स्थान पर चुनाव नहीं हुए हैं।   किसी भी देश में चुनाव कराए जाने पर न केवल धन खर्च होता है बल्कि जनबल का उपयोग भी करना पड़ता है। जनबल का यह उपयोग एक तरह से अनुत्पादक श्रम की श्रेणी में गिना जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के श्रम से किसी प्रकार का उत्पादन तो होता नहीं है परंतु एक तरह से श्रमदान जरूर करना होता है। यह श्रम यदि बचाकर ...

चिकित्सक आंदोलन पर ममता की विरोध की प्रवृति उल्टी पड़ी

संघीय ढांचे के तहत बने कानूनों और अदालतों के आदेशों के प्रति अडिय़ल रूख अपनाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार अपने ही लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के बाद चले आंदोलन से ममता के तेवर ढीले पड़ गए। ममता ने कल्पना भी नहीं की होगी पश्चिमी बंगाल में यह आंदोलन सरकार की चूलें हिला देगा। केंद्र सरकार और अदालतों के आदेशों के प्रति तीखे तेवर अपनाने वाली ममता इस्तीफा तक देने को तैयार हो गई। ममता के समझ में आ गया कि राजनीतिक द्वेषवश केंद्र सरकार की उपेक्षा की जा सकती है किन्तु प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए राज्य के लोगों की नाराजगी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है।    आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ देश ही नहीं विदेशों में भी आंदोलन हुए। इस घृणित अपराध के विरोध में ममता सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ पश्चिमी बंगाल के हर वर्ग ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताली चिकित्सकों ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य स...

अरविंद केजरीवाल के निशाने पर संघ क्यों?

दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके अरविंद केजरीवाल के सवालों के घेरे में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के ताजपोशी के अगले ही दिन ‘जनता की अदालत’ में पहुंचे केजरीवाल ने सीधे-सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से पांच सवाल पूछ लिया। लोकतांत्रिक भारतीय समाज किसी से भी तार्किक सवाल पूछने की अनुमति देता ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केजरीवाल के निशाने पर सचमुच मोहन भागवत ही हैं? इसका जवाब केजरीवाल के अतीत के ऐसे ही कुछ सवालों के जरिए तलाशा जा सकता है। बीते लोकसभा चुनाव अभियान के बीच केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही सवाल जनता के बीच उछाला था। तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। लगे हाथों उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी मोदी पर हमला बोला था। तब उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। साफ है कि केजरीवाल के निशाने पर मोदी हैं। लेकिन अतीत के जितने चुनावों में उन्होंने सीधे मोदी पर हमला बोला, उन चुनावों में केजरीवाल को फायदे की बजाय उलटा नुकसान...

बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित संसाधनों का जोखिम

बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या आज दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण दुनिया के कई देशों में संसाधनों का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हो पाता है। वहीं, कई देशों में वहां की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। जाहिर है कि यदि किसी भी देश की जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसी अनुपात में वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 13 सितंबर 2024 को भारत की जनसंख्या लगभग 1,453,567,738 थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या (लगभग 8,176,283,486) का करीब 18 प्रतिशत है। गौरतलब है कि विश्व के महज ढ़ाई प्रतिशत भू−भाग पर दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा जीवन यापन करने के लिए विवश है। जरा सोचिए कि ऐसे में क्या देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी वर्ष अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस' के अनुसार आज दुनिया भर के कुल 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने के लिए मजबूर हैं। रपट के...

प्रधानमंत्री आवास: अंत्योदय की उपज

महान विचारक एवं राजनीतिक चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 20 वी सदी में अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था. उन्होंने जब महसूस किया कि देश में अमीरी व गरीबी के बीच की खाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है। एक ओर जहां समाज में ऐसे लोग हैं जिसके पास बेशुमार धन संपदा है वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसकी कमाई सीमित है, उनके लिए अपनी दैनंदिनी की आवश्यकता की आपूर्ति करना कठिन और दुष्कर है। यह तबका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इनका अपना कोई आशियाना भी नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने इस वर्ग का काफी आर्थिक शोषण किया। उस दौर में इन्हें ना ही अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता था और ना ही सम्मानजनक जीने का अवसर। अतः ये जमीदारों व साहूकारों के चंगुल में फंस कर गरीबी, बेकारी व भुखमरी के शिकार हो गये। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ी। अमीरी व गरीबी की खाई के साये में सन् 1947 में आजाद भारत का जन्म हुआ लेकिन आज़ादी के बाद भी यह समस्या नासूर बनी रही। इस व्यवस्था से व्यथित ...

चुनौतियों के संग दिल्ली में ‘आतिशी’ पारी का आरंभ?

मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं...........के साथ ही आतिशी दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गईं। पार्टी ने बहुत सोच समझकर उन्हें ये पद सौंपा है। महिला हैं, विश्वास पात्र हैं और पार्टी के प्रति पूर्ण वफादार भी हैं, इसलिए, वरना अरविंद केजीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा जाखिम जानबूझकर नहीं उठाते। उन दोनों ने भी कभी अपनी जगह जीतनराम मांझी और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी, जिन्होंने कुछ महीनों में ही आंखें दिखानी शुरू कर दिया थी। खैर, केजरीवाल भी इस कड़ी में शामिल होते, उसके लिए उन्होंने गंभीरता से होमवर्क करके ही अपनी सीट पर आतिशी को बैठाने का निर्णय लिया। फिलहाल दिल्ली की स्थिति बिहार-झारखंड जैसी नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली में अगले चार-पांच महीनों के भीतर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब से कुछ समय बाद ही आचार संहिता लग जानी है।    पार्टी कार्यकर्ता आतिशी की ताजपोशी को बेशक ‘आतिशी पारी’ कह रहे हों, पर चुनौतियों की भी कोई कमी नहीं है? सभी भली भांति जानते हैं कि नई मुख्यमंत्री के लिए करने को कुछ ज्यादा नहीं...

कुमारी शैलजा की नाराजगी हरियाणा में कांग्रेस पर पड़ेगी भारी, मौके को भुनाने में जुटी भाजपा

हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस के लिए इस बार उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि, पार्टी के सामने अंतरकलह की स्थिति भी देखने को मिल रही है। स्थितियां सत्तारूढ़ भाजपा के लिए भी सहज नहीं है। किसान, जवान और पहलवानों की नाराजगी को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के लिए एक मंच तैयार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आंतरिक युद्ध की वजह से पार्टी के लिए स्थितियां मुश्किल होती दिखाई दे रही है।  कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि उसकी वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा नाराज बताई जा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा को आलाकमान का ज्यादा समर्थन मिला है। यही कारण है कि कुमारी शैलजा हाशिए पर दिख रही हैं। इसी वजह से वह चुनाव प्रचार से भी दूर हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, पार्टी कम से कम 10 विद्रोहियों को मनाने में भी कामयाब रही, जो उसके आधिकारिक उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते थे। पार्टी प्रबंधकों को लगता है कि राज्य इकाई पर दबदबा रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच एकता की...

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर भ्रांति फैलाना देशहित में नहीं

समाजवादी पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसा है। ऐसा लगता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वन नेशन वन इलेक्शन में खामियां निकालने के लिये कोई गंभीर मुद्दा नहीं मिल रहा है। वन नेशन, वन इलेक्शन के खिलाफ अखिलेश की बयानबाजी हवा हवाई से अधिक कुछ नहीं हैं। वह किसी भी तरह से जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसी लिये वह बेतुके संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश इस बिल का इस लिये विरोध कर रहे हैं क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार की मंशा है। अखिलेश की मंशा सियासी है इसलिये उनकी पार्टी में भी इसको लेकर फूट नजर आ रही है। अखिलेश से इत्तर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन का खुलकर समर्थन किया है। यह और बात है कि पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा के बयान को उनकी निजी राय बता कर पल्ला झाड़ लिया है। बात वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अखिलेश के बिगड़े बोलों की कि जाये तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछ रहे हैं, ‘अगर ‘वन नेशन, वन नेशन’ सिद्धांत के रूप में है तो  कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग...

अखिलेश यादव से किनारा करती कांग्रेस और राहुल गांधी

कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नजरिया बदलता जा रहा है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह अहमियत नहीं दे रही है जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय दी थी। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के प्रति जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे यही लगता है कि जल्द ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का दौर खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं पिछले कुछ समय से जिस तरह से अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमों मायावती के बीच दूरियां बढ़ी हैं उससे भी अखिलेश यादव अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यूपी की दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसके लिये आगे के लिये अपनी साख बचाना मुश्किल हो जायेगा। वैसे भी मायावती ने उप चुनाव में बसपा के भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर अखिलेश की धड़कने बढ़ा ही रखी हैं। बात कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती खाई की कि जाये तो पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी एक परिपक्त नेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उन्हो...

‘एक देश एक चुनाव’ अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने ‘एक देश एक चुनाव’ के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये ‘एक देश एक चुनाव’ पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के ‘एक देश एक चुनाव’ वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बे...

आतिशी का चुनाव सुनीता से बेहतर, किंतु कांटों से भरा ताज

अपनी पत्नी और आम आदमी पार्टी की एक कद्दावर नेता बन चुकी नेता सुनीता केजरीवाल को दरकिनार कर आतिशी मार्लेना का चुनाव करके पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अगर वे सुनीता केजरीवाल को चुनते तो उनके ऊपर भी लालू यादव की तरह, बिना अनुभव के सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने और पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर देने जैसे आरोप लगाये जाते। सुनीता केजरीवाल ने पति और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के जेल के दिनों के मुश्किल राजनीतिक दौर में उनका और पार्टी का पूरा साथ समर्थन तो दिया, लेकिन आतिशी का चुनाव शुद्ध रूप से उनके प्रशासनिक अनुभव, साफ छवि, और सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ केजरीवाल के प्रति उनकी पूर्ण वफादारी के कारण सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि आतिसी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सत्ता का सुखदायी सिंहासन नहीं बल्कि चुनौतियों और कांटों से भरा ताज मिला है। बेहतर कैसे हैं आतिशी? आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य हो सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ लगे विभिन्न आरोप और कुछ अन्य कारणों से शायद वे इस पद के लिए चयनित नहीं हुए।   ...

Interview: 'बुलडोजर नीति' में बढ़ा जनता का विश्वास: संजय गंगवार

सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुकूमत का अनोखा फॉर्मूला ‘बुलडोजर एक्शन’ विपक्ष के निशाने पर है। विशेषकर समाजवादी पार्टी के, जिनका आरोप है कि बाबा का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है क्योंकि उसका पहिया ज्यादातर ‘एमवाई’ फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। जबकि, सत्ता पक्ष उनके इस आरोप को पूरी तरह से नकारता है। सरकार द्वारा पिछले दिनों एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी धर्मं-पंत के वह लोग शामिल थे जो आपराधिक गतिविधियों से वास्ता रखते हैं। बुलडोजर नीति विवादों में होने के बावजूद सरकार उसे अपना सफल फॉमूला बताती है। इस मसले पर पत्रकार डॉ. रमेश ठाकुर ने पीलीभीत विधायक एवं प्रदेश के 'गन्ना व चीनी मिलें' मंत्री संजय सिंह गंगवार से की गुफ्तगू।   प्रश्नः बुलडोजर पर छिड़ी सियासी बहस को आप कैसे देखते हैं? उत्तरः प्रदेश में हमारी सरकार 37 वर्ष पहले थी। इस दरम्यान सपा-बसपा का ही एक छत्र राज रहा। सभी ने देखी कैसी परिस्थितियां रहती थी, पूरे प्रदेश में जंगलराज जैसी स्थिति थी। कानून-व्यवस्था को ये लोग अपनी जेब में रखकर चलते थे। थाने-कचहरी अपने हिसाब से संचालित करते थे। लेकिन 2017 में जब हम लौटे, ...

एसजीपीसी की तरह वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए- मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की तरह चुनाव के जरिए होना चाहिए। जैसे एसजीपीसी एक निर्वाचित संस्था है उसी तरह से वक्फ बोर्ड का भी गठन चुनाव के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर किए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। वक्फ संशोधन बिल फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास है।   देश के लोकप्रिय टीवी शो 'आप की अदालत' में रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना मदनी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाएं। कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकारें बनाएंगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार बनाएगी। हम कहते हैं कि SGPC की तरह बना दीजिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन जैसे होता है, वैसे इसका होना चाहिए। अभी सरकार अपनी मर्जी के लोगों को वक्फ बोर्ड में बिठाती है, सेलेक्शन करके...नए बिल में वक्फ बोर्ड को बेहतर करने की जरूरत थी पर आप उसे बदतर बनाने पर तुले हुए हैं।' बता दें कि 'आप की अ...

अहम मुद्दों पर उजागर हुई राहुल गांधी की असलियत

लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा की और वहां भारत विरोधी शक्तियों और समूहों के साथ बैठकर भारत तथा हिंदुत्व विरोधी बयान देकर उजागर कर दिया कि वे लोकसभा में नेता विरोधी दल नहीं वरन भारत विरोधी नेता हैं। मोहब्बत की दुकान का गाना गाने वाले राहुल गांधी नफरत से इतने अधिक भरे हुए हैं कि अपने पूर्वजों के अच्छे विचारों को भी तिलांजलि दे चुके हैं। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत विमर्श भारत विरोधी, अलगाववादी, विध्वंसक तथा हिंदुत्व का अपमान करने वाला है। राहुल गाँधी की भाषा हिन्दू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि राहुल गांधी वास्तव में शहरी नक्सली हैं और टुकड़े-टुकड़े गैंग के निर्देशक ही उनके सलाहकार हैं।  राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के खिलाफ जो जहर उगला है वह उनकी चुनावी रैलियों से अनवरत चली आ बयानबाजी का विस्तार है। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक के बाद एक कई विवादित बयान दिये हैं जिनके कारण भारत का राजनैतिक वातावरण उद्वेलित है। राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है इ...

जम्मू में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जरिये 35:10 के फॉर्मूले पर जीत के प्रयास में बीजेपी

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जिस संजौली मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था और उसमें अवैध निर्माण भी 2010 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय शुरू हुआ, उसको लेकर विवाद आज अचानक इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे सांप्रदायिक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बताया है। लेकिन दरअसल यह मसला न तो सांप्रदायिक है, और न ही कानून व्यवस्था का, बल्कि यह सीधे सीधे राजनीतिक मामला है जिसे जम्मू-कश्मीर में इसी महीने हो रहे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।   विवाद की शुरुआत संजौली मस्जिद का विवाद तब उभरा जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसके अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मस्जिद का निर्माण बिना प्रशासनिक मंजूरी के हुआ और इसे एक मंजिला से पांच मंजिला तक बढ़ा दिया गया। इस मुद्दे ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ध्यान भी आकर्षित किया, जहां ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी जांच की मांग की। प्रशासनिक प्रतिक्रिया प्रशासन ने विवाद को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। बुधवार को जब मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो शिमल...

हरियाणा के चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं सत्ता-विरोधी संकेत

हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों में उठापटक हो रही है, दलबदल का सिलसिला जारी है, गठबंधन टूट रहे हैं जो नये जुड़ रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर भाजपा के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं, वही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से अति-उत्साहित दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने में जुटी है। हरियाणा में तू डाल-डाल, मैं पात-पात की कशमकश जोरों से चल रही है। विनेश और बजरंग पहलवान को शामिल करके कांग्रेस खुशियां मना रही थी, लेकिन ‘आप’ से हो रहा समझौता टूटते ही कांग्रेस की खुशियां कुछ हद तक फीकी दिखाई देने लगीं। फिर भी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में अपनी बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा भी यहां अपनी सरकार बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इस बार हरियाणा के चुनावों पर समूचे देश की नजरे लगी है।  हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत...