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Showing posts from September, 2025

पुलिस हिरासत में मौतें पुलिस तंत्र की भयावह तस्वीर है

बिहार के वैशाली में पुलिस कस्टडी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में कथित मौत की यह घटना सुप्रीम कोर्ट के करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान में ऐसी मौतों पर राज्य सरकार से जवाब तलब के बाद हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों को लेकर जवाब तलब किया है। इससे पहले भी ऐसी मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन जारी कर चुका है। इसके बावजूद देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। देशभर के थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हिरासत में मौत को लेकर रिपोर्ट पर कहा कि 2025 में पिछले 7-8 महीनों में अकेले राजस्थान में ही पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि, 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना चुका है। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाने के निर्देश दिए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने से बचती है। इस...

BRICS की सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद Palestine बोला- भारत के दरवाजे हमारे लिये 24 घंटे खुले रहते हैं

एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत फ़िलस्तीन ने BRICS समूह में सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कदम उस समय सामने आया है जब लगातार कई देश फ़िलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं। रूस में फ़िलस्तीन के राजदूत अब्देल हाफ़िज़ नोफ़ल ने पुष्टि की है कि आवेदन दायर किया जा चुका है और अब उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होतीं, फ़िलस्तीन अतिथि सदस्य के रूप में भागीदारी कर सकता है। हम आपको बता दें कि BRICS, जो मूलतः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता के साथ शुरू हुआ था, वह हाल के वर्षों में तेज़ी से विस्तारित हुआ है। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इस मंच से जुड़े, वहीं 2025 में इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना। चीन ने इस विस्तार का स्वागत करते हुए संकेत दिया है कि "समान विचारधारा वाले साझेदार" BRICS के लिए उपयुक्त हैं। बीजिंग का स्पष्ट संदेश है कि यह संगठन ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त आवाज़ देने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने का मंच बन चुका...

20 वर्षों में बिहार ने बुना ग्रामीण सड़कों का मजबूत नेटवर्क

ग्रामीण सड़कें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलता है। पिछले 20 वर्षों में बिहार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिससे न केवल राज्य के सुदूर गांवों से शहरों की दूरी कम हुई है, बल्कि ग्रामीण सड़कों ने गांव से गांवों की दूरी भी मिटा दी है।   पिछले 20 वर्षों में राज्यभर में कुल एक लाख, 19 हजार किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।विगत दो दशकों में राज्य में कुल ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 8,000 कि.मी. से बढ़कर 1,19,000 कि.मी. से भी अधिक हो गया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पिछले 20 वर्षों में 2,560 पुलों का भी निर्माण कराया है। जो राज्य की 1 लाख, 20 हजार से भी अधिक ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध करा रही हैं। जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों अब हर मौसम में यातायात व्यवस्था को सुगमता प्रदान हुई है। इस 'सड़क क्रांति' ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण संपर्क में भी सुधार किया है...

Deendayal Upadhyaya के विचार आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं? एकात्म मानववाद और अंत्योदय का मतलब क्या है?

आज जब देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मना रहा है, तो यह केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि उनके विचारों और जीवन-दर्शन पर चलने का मौका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए एकदम सही कहा है कि राष्ट्रवाद और गरीबों के कल्याण के उनके विचार आज भी भारत के विकास पथ को दिशा दे रहे हैं। यह बात सतही प्रशंसा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे भारतीय राजनीति और समाज में बार-बार अनुभव किया गया है। देखा जाये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा योगदान भारतीय चिंतन को ‘एकात्म मानववाद’ जैसा मार्गदर्शक दर्शन देना रहा। पश्चिम से आयातित पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच उन्होंने भारतीय समाज की आत्मा से जुड़ा तीसरा रास्ता सुझाया। उनका मानना था कि मनुष्य न केवल आर्थिक प्राणी है और न ही केवल सामाजिक या आध्यात्मिक सत्ता; बल्कि यह सब मिलकर उसकी पूर्णता गढ़ते हैं। इसी सोच से जन्मा था उनका ‘अंत्योदय’ का सिद्धांत यानि सबसे आख़िरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान ही वास्तविक विकास है। इसे भी पढ़ें: राष्ट्र संस्कृति से साक्षात्कार कराता पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन आज...

आखिर कौन कर रहा है सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश ?

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारावफात जुलूस के दौरान लगे, “आई लव मोहम्मद” बोर्ड से शुरू हुआ विवाद अब देशभर में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, लखनऊ, महराजगंज, जालौन से लेकर कैसरगंज समेत कई शहरों में मुस्लिम समाज अत्यंत उग्रता के साथ जुलूस निकाल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुत ही सघन मुस्लिम बहुल इलाके में भी “आई लव मोहम्मद” लिखा बैनर टांगा गया है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर तनाव अनुभव किया गया। इन जुलूसों में कई जगह पुलिस से टकराव और पथराव भी हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग व मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में संलिप्त रहने वाले लोग इसे मुस्लिम समाज का जेन-जी आंदोलन कहकर आग में घी डालने का कुत्सित प्रयास करते नजर आ रहे हैं जो तनाव को और बढ़ा रहा है। सोची समझी रणनीति के अंतर्गत इस आंदोलन में नाबालिग बच्चों को आगजनी और पुलिस पर पथराव करने के लिए आगे किया जा रहा है।  उत्तर प्रदेश से शुरू हुयी ये अराजकता अब उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगना के हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में पहुँच गई है। आइ लव मोहम्मद के समर्थन में उत्तराखंड में पुलिस बल पर सीधा पथराव तथा हमला किया गय...

जातिवाद पर प्रतिबंध योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने समाज में जाति आधारित विद्वेष को ही नहीं बल्कि विभेद को भी समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सद्भाव के साथ सबके विकास को बल देने का सूझबूझभरा फैसला लिया है। इस फैसले के अन्तर्गत उन्होंने जाति-आधारित रैलियों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति संबंधी उल्लेखों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है। राजनीतिक दलों ने जाति आधारित वोटों को लुभाने एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिये समाज को बांटा है। यह गौर करने की बात है कि जाति आधारित संगठनों और रैलियों की बाढ़ आ गई है, जिससे एक-एक जाति के अनेक संगठन बने और इन जातिगत संगठनों ने सड़कों पर उतर कर न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, इंसान-इंसान के बीच दूरियां-विद्वेष बढ़ा दिया बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी क्षत-विक्षत कर दिया। भारतीय समाज मे...

राजद प्रवक्ताओं का टीवी डिबेट्स में व्यवहार: लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल

हाल के दिनों में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रवक्ताओं-कंचना यादव, सारिका पासवान और प्रियंका भारती-के टीवी डिबेट्स में अभद्र व्यवहार और अपशब्दों से भरे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन प्रवक्ताओं का आचरण न केवल राजनीतिक चर्चा के स्तर को नीचे लाता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। न्यूज चैनलों पर होने वाली पैनल चर्चाओं में ये प्रवक्ता तथ्यों और तर्कों के बजाय व्यक्तिगत हमलों, अपशब्दों और प्रोपेगेंडा का सहारा लेती नजर आ रही हैं। इस तरह की हरकतों की कड़ी आलोचना हो रही है, और जनता के बीच इनके प्रति गुस्सा और निराशा साफ देखी जा सकती है।   इन वायरल वीडियो में कंचना यादव, सारिका पासवान और प्रियंका भारती का अन्य पैनलिस्टों के साथ व्यवहार निंदनीय रहा है। ये प्रवक्ता अक्सर चर्चा के दौरान विषय से भटककर व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं और विरोधी पक्ष के तर्कों को सुनने की बजाय चीख-चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक प्रमुख न्यूज चैनल पर आयोजित डिबेट में कंचना यादव ने एक पैनलिस्ट को अपशब्द कहते हुए उनकी योग्यता पर स...

Rahul Gandhi Gen Z से सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे, मगर युवा ABVP को जीत सुनिश्चित कर रहे, Hyderabad Central University में छा गया भगवा

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ (एचसीयू) चुनाव में सात वर्षों बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की धमाकेदार जीत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यह संगठन देश के विश्वविद्यालयी राजनीति में अपनी पैठ लगातार गहरी करता जा रहा है। अध्यक्ष से लेकर खेल सचिव तक, सभी छह पदों पर एबीवीपी की विजय केवल चुनावी आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के मनोविज्ञान और उनके राजनीतिक झुकाव का भी दर्पण है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, गुवाहाटी और पटना विश्वविद्यालय से लेकर अब हैदराबाद विश्वविद्यालय तक, एबीवीपी की बढ़ती लोकप्रियता यह स्पष्ट कर रही है कि युवाओं का भरोसा लगातार इस संगठन पर मजबूत हो रहा है। यह वही युवा वर्ग यानि 'जनरेशन ज़ेड' है जिससे सरकार के विरोध में खड़े होने का आह्वान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर तस्वीर उलट दिखाई देती है क्योंकि युवा वर्ग कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई की बजाय एबीवीपी पर भरोसा जता रहे हैं। इसे भी पढ़ें: योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी को सफलता मिलने प...

त्वरित, कठोर और समयानुकूल निर्णय क्षमता ही है नरेन्द्र मोदी की पहचान

मार्निंग कंसल्ट की वैश्विक मंच पर लोकप्रियता के ताजातरीन सर्वे में एक बार फिर 75 वर्षीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की लोकप्रियता या यों कहें कि एप्रूवल रेट 75 प्रतिशत रही है। यह विश्व के अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है तो दूसरी और पिछले दिनों प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताने वाले केवल 40 प्रतिशत लोग ही रह गए और इनमें भी केवल मात्र 15 फीसदी ही ऐसे लोग है जो पूरी तरह से ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं। चुनाव के समय  81 प्रतिषत भरोसे लायक नेता पर 40 प्रतिशत अमेरिकीयों का भरोसा और इनमें से भी 25 प्रतिशत का थोड़ा भरोसा तो केवल 15 प्रतिशत अमेरिकी ही ट्रंप पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। 59 प्रतिशत अमेरिकीयों को तो ट्रंप पर अब बिलकुल भी भरोसा नहीं रहा है। एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि मार्निंग कंसल्ट के इस सर्वें में दूसरे पायदान पर रहने वाले दक्षिण  कोरिया के राष्ट्रपति लीजे म्युंग को 59 प्रतिशत और अर्जेटिना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को 57 प्रतिशत का एप्रूवल मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एप्रूवल देश में ही नहीं विदेशों में भी...

राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर पॉश एक्ट, 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट एक नैतिक विडंबना नहीं तो क्या?

राजनीतिक दलों को महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कानून प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट (पॉश एक्ट), 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट किसी नैतिक विडंबना से कम नहीं है, चाहे इसका विधिक कारण कुछ भी हो! यह हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नैतिक लापरवाही या खामोशी दोनों का नतीजा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, किसी के गले नहीं उतरता है। यह अनुभव की व्यवहारिक कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है।  यह ठीक है कि उनके बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन दफ्तर और कार्यसंस्कृति दोनों होती है। यहां तक कि टूर के दौरान ठहरने वक्त नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं का कमरा आसपास ही रखा जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कार्यकर्ताओं के शोषण का अंतहीन अधिकार मिल जाता है! खासकर, जब केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आदि दल किसी कॉरपोरेट शैली से संचालित होती हों, उनके जनसंपर्क यानी प्र...

Noida International Airport से सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, UP की अर्थव्यवस्था भी नई उड़ान भरेगी

भारतीय विकास यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से परिवर्तन का वाहक रहा है। सड़कें, रेल और बिजली ने जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, उसी प्रकार आधुनिक भारत में हवाई अड्डे केवल यात्रियों के लिए सुविधाएँ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले इंजन बन चुके हैं। 30 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) का उद्घाटन करेंगे, तो यह घटना केवल एक परियोजना का लोकार्पण नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई पहचान की शुरुआत होगी। देखा जाये तो आज से कुछ दशक पहले तक उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और केंद्र की सक्रिय नीतियों ने इस तस्वीर को बदल डाला है। डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने यूपी को निवेशकों की सूची में अग्रणी स्थान दिलाया है। अब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन इस यात्रा को निर्णायक मुकाम देने जा रहा है। देखा जाये तो यह एयरपोर्ट केवल हवाई यातायात का विस्तार नहीं करेगा, बल्कि प्रद...

पंजाब में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ घृणा अभियान जोरों पर

पंजाब में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का उड़ाया जाने वाला उपहास अब उनके विरोध यहां तक कि उन्हें पंजाब से बाहर करने की मांग तक पहुंच गया है। इन मजदूरों से खैनी-गुटका खाने से लेकर हर छोटे-मोटे अपराधों से इनका नाम जोड़ कर और बाहरी राज्यों से आए अपराधी किस्म के लोगों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों की आड़ में प्रदेश में घृणा अभियान चलाया जा रहा है। गत दिनों 13 सितम्बर को होशियारपुर में दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय हरवीर के साथ दानवों जैसा व्यवहार किया और बाद में उसकी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है परन्तु इस घटना से उपजे आक्रोश की आड़ में कट्टरपंथी शक्तियों ने अपना घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब राज्य में कई स्थानों पर पंचायतें दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर रही हैं। केवल होशियारपुर में ही 25 पंचायतें इस तरह का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं जिसमें बाहर से आए श्रमिकों को काम न देने, रहने को मकान न देने, उनके आधार कार्ड व राशन कार्ड न बना कर देने की बात कही गई है। बठिंडा में भी गहरी देवी नगर की पंचायत ने इस तरह का प...

आधुनिक, सशक्त व शक्तिशाली नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री "नरेन्द्र मोदी"

भारत में लंबे समय तक लगातार सत्ता में रहते हुए सेवा करने वाले राजनेता, राष्ट्रहित और जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले, मां भारती के सच्चे-सपूत, नए आधुनिक सशक्त शक्तिशाली भारत के शिल्पकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और देश का नाम रोशन करते रहें और हम भारतवासियों का मार्गदर्शन करते रहें। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कार्यों के दम पर अब आधुनिक, सशक्त, शक्तिशाली नए भारत के शिल्पकार बन चुकें हैं, यह तथ्य अब किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ लेने के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के नव निर्माण के लिए दिये गये योगदान को कमतर आंकने का कार्य कर सकता है। लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि नरेन्द्र मोदी ने देश में आजादी के दशकों बाद दूरदराज के दुर्गम इलाकों तक में भी हम भारतीयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य किया है, जो काबिले-तारीफ व अचं...

नरेन्द्र मोदी: सेवा प्रथम भाव से ओतप्रोत नेतृत्व

अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय तनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के असाधारण नेतृत्व में भारत की विकास गाथा को देख पूरी दुनिया के रणनीतिकार न केवल आश्चर्यचकित हैं बल्कि आशावान‌ भी है कि भविष्य में वैश्विक संकटों का समाधान भी भारत भूमि से ही प्रकट होगा। शांति काल, युद्ध काल या आपदा काल में समभाव बनाए रखते हुए जिस प्रकार से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक तथा लक्षित रणनीति के साथ समाधान प्रस्तुत किये हैं, उसने वैश्विक स्तर पर भरोसा और दृढ़ किया है।      नरेन्द्र मोदी के जीवन की कहानी संघर्ष और समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है। वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और विराट व्यक्तित्व से भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और जनसमर्थन ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया है।‌ वह एक मजबूत नेता हैं जो अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत और विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाया है। प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता हैं जो भारत ...

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके कुछेक प्रावधानों में विधिसम्मत और तर्कसंगत संशोधन किया है या फिर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस ताजातरीन फैसले से वे आशंकाएं दूर हो जाएंगी, जो इस नए कानून को लेकर इससे पहले  जताई जा रही थीं। चूंकि कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे मान लिया है। यह एक शुभ लक्षण है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए संशोधन महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें संविधान की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसके परिवर्तित मायने राष्ट्रीय एकता के लिहाज से अहम हैं। इसे भी पढ़ें: Waqf Amendment Bill पर Supreme Court के अंतरिम फैसले में छिपा है संतुलन और संवैधानिकता का संदेश लिहाजा इस फैसले का मुख्य असर निम्नलिखित है:- पहला, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, बताया गया है। ...

Delhi University Students Union Elections 2025 में महिला नेतृत्व की वापसी और नए मुद्दों की गूंज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव केवल एक शैक्षणिक परिसर की आंतरिक राजनीति भर नहीं है। यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का आईना भी है, क्योंकि यहां से उठे मुद्दे और नेतृत्व देश की दिशा तय करने में योगदान देते हैं। अनेक प्रमुख नेता चाहे वह अजय माकन हों, अरुण जेटली, विजय गोयल या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी ने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यही कारण है कि डूसू चुनावों को हमेशा से देशभर का ध्यान मिलता रहा है। इस वर्ष का चुनाव खास है क्योंकि लगभग दो दशकों बाद अध्यक्ष पद की दौड़ में महिला उम्मीदवारों ने प्रमुखता से कदम रखा है। एनएसयूआई ने जोसलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जो 17 साल बाद इस पद की महिला दावेदार हैं। वहीं, वामपंथी गठबंधन (एसएफआई-आइसा) ने अंजलि को मैदान में उतारा है। महिला नेतृत्व की यह वापसी केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह उन वास्तविक मुद्दों से जुड़ी है जिन्हें ये उम्मीदवार उठा रही हैं— जैसे मासिक धर्म अवकाश, सुरक्षित परिसर, लैंगिक संवेदनशीलता समिति का सशक्तिकरण और छात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं। इसे भी पढ़ें: शीश महल सफेद हाथी जैसा, इ...

Waqf Amendment Bill पर Supreme Court के अंतरिम फैसले में छिपा है संतुलन और संवैधानिकता का संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर दिए गए अपने अंतरिम आदेश में एक बार फिर भारतीय न्यायपालिका की उस परंपरा को दोहराया है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक रूप से वैध मानने की धारणा सर्वोपरि होती है। न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार किया, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाकर यह संदेश दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वक़्फ़ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य न हों और राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की सीमा लागू हो। देखा जाये तो यह निर्णय एक संवेदनशील धार्मिक संस्था के चरित्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रशासनिक दृष्टि से गैर-मुस्लिम को सीईओ बनाना पूरी तरह असंवैधानिक नहीं है, लेकिन “जहाँ तक संभव हो” मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति ही की जानी चाहिए। इसे भी पढ़ें: Yes Milord: आधार पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग? बिहार SIR पर सुप्री...