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Showing posts from July, 2025

अमेरिका के टैरिफ अटैक से प्रभावित होंगे भारतीय निर्यात, लेकिन लांग टर्म में कारोबारी हित रहेंगे अछूते!

लीजिए, अंततोगत्वा अमेरिका ने भारत पर अपना टैरिफ बम फोड़ ही दिया। लेकिन अब भारत क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इसपर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि गत बुद्धवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय चीजों पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने का पुनः ऐलान किया। हालांकि, चतुराई पूर्वक ट्रंप ने भारत को 'दोस्त' बताते हुए निज सोशल मीडिया साइट 'सोशल ट्रूथ' पर किये गए अपने पोस्ट में लिखा है कि यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। वहीं, अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि ट्रंप का यह टैरिफ पहले से लागू 10% शुल्क के अतिरिक्त होगा या उसमें ही समाहित होगा। इसके अलावा, भारत की रूसी मित्रता के लिए जो अमेरिकी जुर्माना लगेगा, वह कितना होगा। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले गत 2 अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर 10% टैरिफ लगाया था, जिसे पहले 90 दिनों तक और फिर बाद में 1 अगस्त तक टाल दिया था। वहीं, इस बार ट्रंप ने यह ऐलान भी किया कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। हालांकि यह जुर्माना कितना होगा, उन्होंने यह अभी साफ नहीं किया। बता दें कि ट्रंप ने टैरिफ ...

वायु प्रदूषण से स्मृति-लोप का बढ़ता खतरा

पर्यावरण की उपेक्षा एवं बढ़ता वायु प्रदूषण मनुष्य स्वास्थ्य के लिये न केवल घातक हो रहा है, बल्कि एक बीमार समाज के निर्माण का कारण भी बन रहा है। हाल ही में हुए एक मेटा-अध्ययन ने वायु प्रदूषण और बिगड़ती स्मृति के बीच एक खतरनाक संबंध का खुलासा किया है। हवा में मौजूद विषैले कण-खासकर महीन धूल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें, जो मुख्य रूप से वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलती हैं, हमारे मस्तिष्क को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यह व्यापक शोध लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों से जुड़े 51 अध्ययनों पर आधारित है। ये निष्कर्ष भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे अधिक है। अगर धनी और विकसित देश भी प्रदूषण के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो भारत लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। वायु प्रदूषण से निपटना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि प्रदूषित हवा के नियमित संपर्क में रहने से मनोभ्रंश एवं स्मृति-लोप का खतरा काफी बढ़ जाता है, यह एक ऐसी प्रगतिशील स्थिति है जो स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता...

मतदाता सूची मामले में देश को गुमराह कर रहा विपक्ष

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पूरा हो चुका है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक एसआईआर का विरोध जारी है। हालांकि विपक्ष के तीखे विरोध के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिर्फ असम में भाजपा सरकार है। शेष राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वे अभी से चौकन्नी हो गई हैं और एसआईआर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देना चाहती हैं। वास्तव में विपक्ष रणनीति के तहत एसआईआर पर देशवासियों को गुमराह कर रहा है। सड़क से संसद तक वो एसआईआर का विरोध कर रहा है, और चुनाव आयोग पर अमर्यादित बयानबाजी से लेकर आरोप तक लगा रहा है। जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों ने भी अपने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को बढ़-चढ़कर काम में लगाया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 जून को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले कांग्रेस ने केवल 8586 बीएलए लगाए थे। लेकिन 25 जुलाई को प्रक्रिया समापन के वक्त कांग्रेस के ...

पंजाबी अखबारों की रायः धनखड़ के इस्तीफे ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने,  मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से सभी 12 आरोपियों के बरी होने और संसद के हंगामेदार मानसून सत्र पर इस हफ्ते पंजाबी अखबारों ने अपनी राय प्रमुखता से रखी है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर जालंधर से प्रकाशित 'पंजाबी जागरण' लिखता है- उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे से उठ रहे कई सवाल सही हैं और उनका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि जवाब मिलेंगे या नहीं। उनका इस्तीफा इसलिए भी अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि दिन में वे सदन में सक्रिय थे और रात में उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके और सरकार के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो गए और फिर वे इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। अखबार लिखता है- उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा ऐसे समय में आया है जब भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब भाजपा को उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार ढूंढना होगा। ज़ाहिर है जगदीप धनखड़ ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ स...

5 हजार सरकारी स्कूल बंद करके, विश्व गुरु बनेगा भारत?

उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार के इस कदम से राज्य में तीन लाख पचास हजार से ज्यादा छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली एक कुशल कार्यबल, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। चूँकि इस देश में प्राथमिक शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला यह देश अभी भी निरक्षरता और खराब शिक्षा से जूझ रहा है। हाल ही में प्रकाशित आठवीं इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे देश में, जहाँ धर्म और धार्मिक पहचान जनता और सरकार दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, 50 प्रतिशत से ज़्यादा स्नातकों का रोज़गार के योग्य न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसे भी पढ़ें: समाजवादी आस्था का दोहरा मापदंड इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बताया था कि पिछले 10 साल में यूनेस्को में 89 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें से अधिकांश 25 हज़ार स्कूल अक...

समाजवादी आस्था का दोहरा मापदंड

श्रावण माह शिव भक्ति का पवित्र माह है जिसमें उत्तर भारत के अनेक राज्यों में पवित्र कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िये पहले गंगा नदी तक पैदल जाकर पवित्र जल लेते हैं फिर शिवालयों जाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़िये अपनी यात्रा में 200 से 600 किमी तक पैदल चलते हैं। पूरी यात्रा में कांवड़िये सात्विक जीवन का पालन करते हैं। इस कठिन यात्रा में उनके पावों में छाले तक पड़ जाते हैं। कांवड़ यात्रा में स्त्रियाँ और बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। जो सनातनी हिन्दू इस कथों यात्रा का व्रत नहीं ले पाते वे स्थान -स्थान पर कांवड़िओं की भिन्न- भिन्न  प्रकार से सेवा करके अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं। ये अत्यंत दुखद है कि छद्म धर्मनिरपेक्ष और वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनैतिक दलों ने इस वर्ष ऐसी पवित्र यात्रा पर क्षोभजनक अमार्यदित टिप्पणियां करीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार, दंगाई और आतंकवादी तक कहा गया। समाजवादी नेता एसटी हसन ने कावड़ियों को आतंकवादी कहकर अपमानित कर किया। समाजवादी  सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा व यात्रियों को बदनाम...

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौताः एक क्रांतिकारी कदम

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आइना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा द्वंद्व एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के बीच झूकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) महज एक कागज़ी करार नहीं, बल्कि ‘विकसित...

मांसाहारी खाने पर जारी 'सेक्युलर सियासी खेल' के साइड इफेक्ट्स को ऐसे समझिए

सनातनी हिंदुओं के पवित्र श्रावण यानी सावन के महीने में या आश्विन माह में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से नॉन-वेज फूड को लेकर जो विवाद सामने आ रहे हैं, वह इस बार भी प्रकट हुए और पक्ष-विपक्ष की क्षुद्र राजनीति के बीच अपनी नीतिगत महत्ता खो बैठे। वहीं, तथाकथित एनडीए शासित राज्य की बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में गत सोमवार को खाने में जिस तरह से नॉन-वेज भी परोसा गया, उसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं।  इसी तरह, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग स्थित ढाबों और भोजनालयों पर दुकान मालिकों की पहचान स्पष्ट करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। स्पष्ट है कि यहां भी मूल में भोजन ही है। इसलिए पुनः यह सवाल अप्रासंगिक है कि कोई क्या खाता है, क्या नहीं, यह पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है और इस पर ऐसे विवाद से बचा जा सकता था। लेकिन ऐसे सो कॉल्ड सेक्यूलर्स और वेस्टर्न लॉ एडवोकेट्स को पता होना चाहिए कि सदियों से भारतीय समाज एक संवेदनशील व सुसंस्कृत समाज रहा है, जहां स्पष्ट मान्यता है कि खान-पान से व्यक्ति के मन का सीधा सम्बन्ध होता है।  इसे भी पढ़ें:...

जब बिहार में पूर्वी भारत के विकास की अंगड़ाई आकार लेगी तो भाजपा की सरकारें स्वतः बनने लगेंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी, बिहार के गांधी मैदान में एक चुनाव पूर्व रैली कर 7217 करोड़ रुपये की विभिन्न लोकलुभावन परियोजनाओं की सौगात दी। देखा जाए तो आगामी अक्टूबर-नवम्बर माह में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीते महज 45 दिनों यानी डेढ़ महीने में उनका यह तीसरा बिहार दौरा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उन्होंने 20 जून को सीवान में और 30 मई को बिक्रमगंज (रोहतास) में उनकी रैली हुई थी, जिस दौरान भी उन्होंने उन इलाकों में हजारों करोड़ रूपये के विकास कार्यों की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके दौरे और बढ़ेंगे, जिससे साफ है कि यूपी में लगातार दूसरी पारी खेल रही भाजपा की देशव्यापी सफलता के लिए बिहार विस चुनाव अब काफी अहम हो चुका है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब बिहार में पूर्वी भारत के विकास की अंगड़ाई आकार लेगी तो पड़ोसी राज्यों में भाजपा की सरकारें खुद-ब-खुद बनती चली जाएंगी। बस, थोड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे वो कतई नहीं हिचकते। दरअसल, इसकी दो वजहें हैं- पहली, सियासत में यूपी-बिहार को महाराष्ट्र-गुजरात, राजस्थान-मध्यप्रदेश, हरियाणा-पं...

बड़ी जीत है द रेजिस्टेंट फ्रंट का आतंकी संगठन घोषित होना

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निर्दोषों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनिया को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा-पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है। यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक है कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सि...

कांवड़ यात्रा के साथ आम यातायात पर भी ध्यान दें

अबसे एक दिन बाद 23 जुलाई को शिवरात्रि का पर्व है। लगभग एक सप्ताह से कावंड़ यात्रा चल रही है। सड़कों पर कांवड़ियों के समूह पवित्र नदियों से जल लेकर अपने गन्तव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के बाद कावंड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सड़कों से गुजरते भोले के भक्तों के काफिले अपनी मंजिल पर पंहुचकर अगले छह माह के लिए रूक जाएंगे। जाड़ों में दुबारा शिवरात्रि पड़ेगी, तब ये यात्रा फिर शुरू होगी। फिर कांवड़ियों के काफिलें सड़कों पर होंगे। ज्योतिर्लिंग वाले सभी प्रदेशों में इस यात्रा को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की जाती है। अन्य शिवालयों पर भी भारी तादाद में श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। कई बार किसी कांवड़ से किसी के टकराने या कावड़िए के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कावड़िए प्रायः हंगामा करते हैं। कई जगह तोड़−फोड आगजनी आदि पर उतर आते हैं, इसलिए प्रशासन पहले से सचेत रहता है। केंद्र में भाजपा सरकार आने और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार होने के बाद से इस कांवड़ यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इनके लिए आने−जाने के मार्ग निर्धारित होने लगे। इन कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने ल...

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?

भारतीय लोकतंत्र आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान की मजबूत नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की झूठी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को घेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उन्हें लांछित करने का प्रयास करते हैं। ऐसेे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उतर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह...

पुलिस-प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न करवाना

हर वर्ष की तरह ही इस बार भी पवित्र श्रावण मास में देवाधिदेव भगवान महादेव के करोड़ों शिव भक्त को शांतिपूर्ण व भक्तिमय वातावरण में सकुशल कांवड़ यात्रा करवाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। जिसको संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान का पुलिस-प्रशासन दिन-रात एक करके अपने पूरे दल-बल के साथ धरातल पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। पुलिस-प्रशासन को कांवड़ियों की संख्या में इस वर्ष भारी इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में विशेषकर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के पुलिस-प्रशासन के ऊपर पर एक तरफ तो जहां कांवड़ियों की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने कि अहम जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ इन करोड़ों शिवभक्त कांवड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों राज्यों का शासन व पुलिस-प्रशासन दिन-रात जुटा हुआ है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से वर्ष दर वर्ष कांवड़ लाने वाले शिवभक्तों की संख्या में भारी इज़ाफ़ा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर पुलिस-प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिवभक्त कां...

निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों का स्वागत हो

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति की सुनवाई करते हुए समय-समय पर जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वहीं एक संतुलित एवं आदर्श राष्ट्र एवं समाज व्यवस्था का आधार भी है। सोशल मीडिया मंचों पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी एवं विध्वंसकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन, वाणी संयम एवं विचार संयम की जरूरत बतायी है। धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हुई एवं यह याचिका दायर की गई। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर इसी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि समाज में विद्वेष, घृणा व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता, सौहार्द एवं सद्भावना के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज...